पोटगीच्या दाव्यात आता संपत्ती तसेच उत्पन्नाची माहिती देणे पती-पत्नीला बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नुकतेच काही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उभयतांची संपत्ती, उत्पन्नाची माहिती न्यायालयासमोर येणार आहे. उत्पन्नाच्या अपुऱ्या माहितीमुळे वर्षांनुवर्ष प्रलंबित राहणारे दावे आता लवकरात लवकर निकाली निघण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न, संपत्तीची माहिती उभयतांनी देणे बंधनकारक आहे, अशा सूचना राज्यातील सर्व कौटुंबिक न्यायालयात लावण्यात आल्या आहेत. पती-पत्नीतील वाद कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचल्यानंतर उत्पन्न नसलेल्या पत्नीकडून पतीकडे पोटगीची (मेंटनन्स) मागणी केली जाते. पत्नी, मुले, पतीची आर्थिक स्थिती आदी बाबींचा विचार करून न्यायालयाकडून पोटगीच्या दाव्यांवर निर्णय देण्यात येतो. काही प्रकरणांमध्ये पती किंवा पत्नीकडून न्यायालयात उत्पन्न तसेच संपत्तीची माहिती दडविली जाते. त्यामुळे पोटगीच्या दाव्यात अडचणी निर्माण होतात. बऱ्याचदा पती उत्पन्न आणि संपत्तीची माहिती दडवत असतो. त्यामुळे पत्नीला पोटगीपोटी कमी रक्कम मिळते. पत्नीला पतीच्या संपत्तीची माहिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत किरकोळ कारणांवरून पती-पत्नींमधील वाद वाढले आहेत. स्वयंपाक कुणी करायचा, कपडे कोणते घालायचे अशा किरकोळ कारणांवरून वाद न्यायालयात पोहोचतो. किरकोळ कारणांवरून घटस्फोटांचे दावे न्यायालयात दाखल केले जातात. न्यायनिवाडय़ात उभयतांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा वेळ निघून जातो. मुलांच्या भवितव्यावर परिणाम होतो, अशी माहिती कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांनी दिली. खोटे शपथपत्र दाखल केल्यास कारवाई पोटगीचा दाव्यात उभयतांनी शपथपत्रावर संपत्ती तसेच उत्पन्नाची माहिती शपथपत्रावर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे पोटगीचे प्रलंबित दावे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल केल्यास भादंवि कलम ३४० नुसार कारवाई केली जाणार आहे. संपत्ती, उत्पन्नाची माहिती शपथपत्रावर काही प्रकरणात महिला कमावत्या असून काहीतरी कारण दाखवून पोटगीची मागणी करून पतीला अडचणीत आणतात. काही महिलांना पोटगीच्या रकमेची गरज नसते. केवळ पतीला त्रास देण्यासाठी महिलांकडून पोटगी मागितली जाते. खोटय़ा माहितीमुळे पती तसेच पत्नीला त्रासाला सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर रोजी रजनीश नायडू विरूद्ध नेहा नायडू या दाव्यात एक निकाल दिला आहे. त्यातील निर्देशांनुसार सर्व पोटगींच्या दाव्यात दोन्ही बाजूंनी शपथपत्रावर संपत्ती तसेच उत्पन्नाची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले . सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश स्वागतार्ह आहेत. संपत्ती, उत्पन्नाच्या अपुऱ्या माहितीमुळे पोटगीचे दावे प्रलंबित राहतात. पती-पत्नीने उत्पन्नांचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केल्यास दावा लवकर निकाली लागेल. या निर्णयामुळे दावा दाखल करणाऱ्या महिलांना लवकर न्याय मिळेल. - अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, शिवाजीनगर, पुणे
