प्रवेश देणाऱ्या दलालांपुढे शिक्षण विभागाची शरणागती प्रवेश प्रक्रिया करून देणारे दलाल, संघटना यांच्यापुढे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने शरणागती पत्करली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील अकरावीचे रहिलेले प्रवेश आणि दहावीच्या पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयीन स्तरावर करण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने बुधवारी घेतला. त्यामुळे आतापर्यंत राबवलेली प्रवेश प्रक्रिया निर्थक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जूनपासून पुणे आणि पिंपरी, चिंचवडमध्ये अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया गाजते आहे. न्यायालयाने वारंवार खडसावल्यानंतर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया शेवटपर्यंत ऑनलाईन केंद्रीय पद्धतीने करण्याच्या गर्जना शिक्षण विभागाकडून करण्यात येत होत्या. मात्र, त्या घोषणाच नाही, तर गेले दोन महिने राबवलेली प्रवेश प्रक्रियाच निर्थक ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील राहिलेले प्रवेश, महाविद्यालय बदलून हवे असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्याचबरोबर दहावीच्या पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश यापुढे महाविद्यालयाच्या स्तरावर करण्याचा निर्णय विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून घेण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रवेश करून देणारे दलाल आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रवेश महाविद्यालयाच्या स्तरावर व्हावेत अशी मागणी करण्यात येत होती. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे दलाल आनंदले आहेत. सहाव्या फेरीत प्रवेश फेरी ही नावापुरतीच ‘ऑनलाईन’ राहिल्यामुळे सध्या कोणत्या महाविद्यालयात नेमक्या किती जागा रिक्त आहेत. कोणत्या महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द झाले आहेत याची नेमकी आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे नाही. महाविद्यालयांनी अद्यापही रिक्त जागांचे तपशील कळवलेले नाहीत. त्यामुळे महाविद्यालयाने त्यांच्या स्तरावर केलेले प्रवेश हे गुणवत्तेनुसारच आहेत का, याची खातरजमा शिक्षण विभाग कसा करणार असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वशिला लावून हवे ते महाविद्यालय मिळवण्याचा पालकांचा आणि पैसे घेऊन ते मिळवून देण्याचा दलालांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी घोडेबाजार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान? ‘‘प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालयाच्या स्तरावर करण्यासाठी परवानगी देणे अयोग्यच आहे. केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीनेच प्रवेश होणे गरजेचे आहे. न्यायालयानेही तशीच अपेक्षा व्यक्त केली होती मुळात पाच फेऱ्या झाल्यानंतरही ५ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश राहू कसे शकतात? पाचव्या फेरीतही ११ हजार मुलांनी महाविद्यालय बदलून मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या पाश्र्वभूमीवर पहिल्या पासूनच गुणवत्तेचा निकष लावून प्रवेश झाले आहेत का, याबाबत साशंकता आहे.’’ - वैशाली बाफना, याचिकाकर्त्यां प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक ‘‘आतापर्यंतची प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे. आता प्रवेश मिळालाच नाही, असे विद्यार्थी नाहीत. आता आलेले अर्ज हे महाविद्यालय बदलून मिळावे यासाठी आहेत. ते अर्ज केलेले विद्यार्थी आणि पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश महाविद्यालयाने ऑनलाईन पद्धतीने करायचे आहेत. गुणवत्तेनुसारच प्रवेश करण्याच्या सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रवेश करण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून परवानगी मिळाली असून त्यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होत नाही.’’ रामचंद्र जाधव, विभागीय शिक्षण उपसंचालक काय घडले? अकरावीच्या सहा प्रवेश फेऱ्या होऊनही प्रवेशासाठी प्रवेश समितीकडे साधारण ७५० अर्ज आले होते. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी बुधवारी शाहू महाविद्यालयात बोलावण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तेथे ४ ते ५ हजार पालक आणि विद्यार्थी जमा झाले. त्यामुळे प्रवेश केंद्रावर गोंधळ झाला. त्यातच झालेली गर्दी पाहून यापुढील प्रवेश महाविद्यालयाच्या स्तरावर होतील, असे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी जाहीर करून टाकले. त्यामुळे प्रवेशासाठी जमलेले पालक आणि विद्यार्थी संतापले. अखेर पोलिसांना बोलावून गर्दी आटोक्यात आणण्यात आली. त्यानंतर सायंकाळी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून प्रवेश महाविद्यालयाच्या स्तरावर करण्यासाठी परवानगीचे पत्रही मिळाले. संघटनांचे लाड अंगलट? वेगवेगळ्या संघटनांचे फलक घेऊन फिरणारे प्रवेश करून देणाऱ्या दलालांवर पहिल्या पासूनच वचक ठेवला गेला नाही. बुधवारी प्रवेशाच्या वेळी झालेल्या गोंधळातही या संघटनांचेच कार्यकर्ते आघाडीवर होते. मात्र, उपसंचालक कार्यालयाकडून कार्यकर्त्यांना हवे तिथे प्रवेश देण्याचे आश्वासन दिले जात होते. प्रवेश समितीच्या बैठकांमध्येही या दलालांनी हजेरी लावण्याची मुभा दिली गेली. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पद्धत असूनही अनेक महाविद्यालयांनी यापूर्वीच ऑफलाईन पद्धतीने आपल्या स्तरावर प्रवेश केले होते. त्याकडे शिक्षण विभागानेही काणाडोळा केला.
