समाविष्ट गावांच्या टेकडय़ांवर चार टक्के बांधकाम परवानगी देण्याची शिफारस करणारा अहवाल नगररचना विभागाने शासनाला दिल्यामुळे ही शिफारस मुक्त बांधकाम परवानगीची शिफारस ठरणार आहे. चार टक्के अधिकृत परवानगी म्हणजे प्रत्यक्ष जागेवर मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम अशी परिस्थिती होईल आणि भविष्यात टेकडय़ाच नष्ट होतील अशीही भीती व्यक्त होत आहे.तेवीस गावातील टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्याबाबत तसेच जमीनमालकांना ग्रीन टीडीआर देण्याबाबत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या सुनावणीनंतर नगररचना विभागाने अंतिम अहवाल तयार केला असून या अहवालात टेकडय़ांवर चार टक्के बांधकाम परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जमिनीच्या मोबदल्यात वीस टक्के ग्रीन टीडीआर आणि जमीन पहिल्या वर्षी दिल्यास पंचवीस टक्के टीडीआर, गुंठेवारीतील घरे, गावठाण तसेच शेतघरे पूर्वबांधिलकी मानून (कमिटेड डेव्हपमेंट) बीडीपीतून वगळावीत, मिळकती विकसित करण्यासाठी बीडीपी सेस लावावा, झाडे लावण्याची सक्ती विकसकावर करावी, एकास पाच या प्रमाणातील उतारावार बांधकाम परवानगी देऊ नये आदी शिफारशींचाही समावेश या अहवालात असून पर्यावरणाच्या दृष्टीने टेकडय़ा नष्ट होतील अशा या शिफारशी असल्याचे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे.एकदा निवासी बांधकामाला परवानगी दिली की ते खरोखरच चार टक्के होत आहे, का आणखी होत आहे याची तपासणी करणारी तसेच अनधिकृत बांधकामाला प्रतिबंध करणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. शहरातील लाखो चौरसफुटांचे बेकायदा बांधकाम जी महापालिका थांबवू वा पाडू शकत नाही, ती महापालिका टेकडय़ांवरील बांधकामे कशी थांबवणार हा खरा प्रश्न आहे. टेकडय़ांवर नऊ मीटरचे रस्ते असावेत अशीही शिफारस करण्यात आल्यामुळे सर्व टेकडय़ांवर असे रस्ते तयार होतील. त्याबरोबरच तेथील बांधकामांसाठी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था यासह अन्य सर्व पायाभूत सुविधा टेकडय़ांवर उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. या सर्व सोयी-सुविधा वगैरेचा विचार करता टेकडय़ांवरील बांधकाम चार टक्क्यांवर न राहता ते त्याच्या दहापट होईल, हे वास्तव आहे.नुकसान होणार नव्हतेमुळातच बीडीपी आरक्षणामुळे जे बाधित होते त्यांना जैन समितीने न्याय दिलेला आहे. ज्यांचे बांधकाम कायदेशीर होते त्यांची बांधकामे पूर्वबांधिलकी तत्त्वानुसार नियमित होणार होती. तसेच जमीनमालकांना नुकसानभरपाई म्हणून रेडी रेकनरनुसार दर मिळणार होता. तसेच त्या रकमेत सांत्वन रक्कम म्हणून अधिक तीस टक्के रक्कम दिली जाणार होती. त्या शिवाय दोन वर्षे त्या रकमेवर बारा टक्के व्याजही दिले जाणार होते. अन्यथा ग्रीन टीडीआरचा पर्याय होता. त्यामुळे जमीनमालकांचे कोणतेही नुकसान होणार नव्हते, असे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यां आणि नगररचनातज्ज्ञ अनिता बेनिंजर यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.--टेकडय़ांवर बांधकाम परवानगी देणे हा संपूर्ण शहराच्या दृष्टीने घातक व टेकडय़ा नष्ट करणारा निर्णय ठरणार असून ज्यांनी बीडीपी क्षेत्रात आधीच मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत त्यांची या निर्णयामुळे चंगळ होणार आहे. छोटे जमीनमालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीनेही हा निर्णय हिताचा ठरणारा नाही. काँक्रिटीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या या निर्णयाच्या विरोधात आता पुणेकरांनीच खवळून उठले पाहिजे.- अनिता बेनिंजरसमन्वयक, ग्रीन पुणे मूव्हमेंट
