लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यातील वाद शिगेला गेला आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहण्यासाठी स्वत:च्याच मतदारसंघात भुजबळांना विरोधाला सामोरे जावे लागले. जरांगे त्यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यातील प्रत्येक सभेत भुजबळांना टार्गेट करत आहेत, तर भुजबळही ओबीसी मेळाव्यातून जरांगे यांच्यावर हल्ले चढवत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची जरांगे यांची मागणी आहे, तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास भुजबळ यांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
जरांगे-भुजबळ यांच्यातील वादाची झळ राज्य सरकारलाही बसत आहे. तापलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून तापलेला आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र नागरिकांना देण्याची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत प्रशासन कामाला लागले आहे.
आणखी वाचा-ससून संशयाच्या भोवर्‍यात! डॉ. ठाकूर यांच्या पदमुक्तीदिवशीच मुलाची एक्झिट
दररोज प्रत्येक जिल्ह्यांत दररोज नव्याने कुणबी नोंदी सापडत आहेत. हा आकडा दररोज वाढत आहे. भुजबळ यांनी या नोंदींच्या आकड्यांवरून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. तसेच ओबीसींमध्ये रोष निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सापडणाऱ्या आणि सापडलेल्या कुणबी नोंदींचा आकडा जाहीर करू नये, असा तोंडी आदेशच दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून कुणबी नोंदी किती तपासल्या, किती सापडल्या याचा आकडा जाहीर करण्यात येत नाही.
पुणे : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यातील वाद शिगेला गेला आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहण्यासाठी स्वत:च्याच मतदारसंघात भुजबळांना विरोधाला सामोरे जावे लागले. जरांगे त्यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यातील प्रत्येक सभेत भुजबळांना टार्गेट करत आहेत, तर भुजबळही ओबीसी मेळाव्यातून जरांगे यांच्यावर हल्ले चढवत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची जरांगे यांची मागणी आहे, तर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास भुजबळ यांचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
जरांगे-भुजबळ यांच्यातील वादाची झळ राज्य सरकारलाही बसत आहे. तापलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून तापलेला आहे. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र नागरिकांना देण्याची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत प्रशासन कामाला लागले आहे.
आणखी वाचा-ससून संशयाच्या भोवर्‍यात! डॉ. ठाकूर यांच्या पदमुक्तीदिवशीच मुलाची एक्झिट
दररोज प्रत्येक जिल्ह्यांत दररोज नव्याने कुणबी नोंदी सापडत आहेत. हा आकडा दररोज वाढत आहे. भुजबळ यांनी या नोंदींच्या आकड्यांवरून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. तसेच ओबीसींमध्ये रोष निर्माण होण्याचा धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सापडणाऱ्या आणि सापडलेल्या कुणबी नोंदींचा आकडा जाहीर करू नये, असा तोंडी आदेशच दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून कुणबी नोंदी किती तपासल्या, किती सापडल्या याचा आकडा जाहीर करण्यात येत नाही.
