शालेय शिक्षण विभागाचा पसारा सावरण्यासाठी वेगवेगळे विभाग करून आठ संचालनालयांमध्ये विभागलेल्या शिक्षण विभागातील अधिकारांचे आता पुन्हा केंद्रीकरण होऊ लागले आहे. संचालकांचे काही अधिकार कमी करण्यात आले असून ते शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षण संचालकांमध्ये नाराजी आहे.शालेय शिक्षण विभाग आठ संचालनालयांमध्ये विभागण्यात आला आहे. आजपर्यंत या विभागाच्या संचालकांच्या हाती विभागाची सूत्रे होती. मात्र, त्यानंतर २०१३ मध्ये राज्यशासनाने ‘शिक्षण आयुक्त’ हे नवे पद निर्माण केले. सुरूवातीला सर्व संचालनालयांमध्ये आणि शासनामध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि गुणवत्तावाढीसाठी हे पद निर्माण करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, संचालकांचे अधिकार कमी करून ते आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मुळात कामाचे विकेंद्रीकरण व्हावे या उद्देशाने शालेय शिक्षणाचा प्रशासकीय कारभार विभागण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा अनेक प्रशासकीय बाबींचे अधिकार हे एकाच व्यक्तीच्या हाती देण्यात आले आहेत.शिक्षण उपसंचालक आणि वरील सर्व पदांबाबत प्रशासकीय निर्णय घेणे, या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजूर करणे अशा प्रशासकीय बाबी आता आयुक्तांच्या हाती देण्यात आल्या आहेत. याबाबत २१ मे रोजी संचालनालयांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. रजा मंजूर करून घेण्यासाठी विखुरलेल्या कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयांत धाव घ्यायची का, असा प्रश्न अधिकारी विचारत आहेत. मुळातच शिक्षण आयुक्त पद निर्माण झाल्यानंतर संचालक, सहसंचालक पदावरील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. या नव्या निर्णयामुळे त्यात भर पडली आहे.
