पुणे : भारतात विभिन्न प्रकारच्या संस्कृती एकत्र नांदत असल्या तरी मुख्य प्रवाहातील जाहिरातींमध्ये त्यांचे प्रतिबिंब पडत नसल्याचे समोर आले आहे. वेगवेगळे प्रादेशिक, वांशिक, वर्ण, वयोगटांचे अतिशय कमी प्रतिनिधित्व जाहिरातींमध्ये दिसून येत आहे. याचवेळी पारलिंगी (एलजीबीटीक्यूआय) समुदायाचे अतिशय नगण्य चित्र जाहिरातीमध्ये दिसत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे मुख्य प्रवाहातील जाहिरातींमध्ये वेगवेगळ्या संस्कृती गटांचे प्रतिनिधित्व गायब होऊ लागल्याचा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे.

ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (एएससीआय) आणि संयुक्त राष्ट्रांची अनस्टिरीओटाईप अलायन्स यांनी कंटार संस्थेसोबत हा संशोधन अहवाल तयार केला आहे. भारतीय जाहिरात विश्वातील मुख्य प्रवाहातील वैविध्य आणि सर्वसमावेशक असे या अहवालाचे नाव आहे. या अहवालातून भारतीय जाहिरात विश्वाच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याचबरोबर या उद्योगातील नवीन गोष्टी, आव्हाने आणि संधी यांचा उहापोह या अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालासाठी १३ भाषांतील २६१ जाहिरातींचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यात वय, लिंग, लैंगिक ओळख, वंश, शारिरीक स्थिती, सामाजिक वर्ग, अपंगत्व आणि धर्म या आठ निकषांचा विचार करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – पुण्यातील रॅगिंग प्रकरणाला धक्कादायक वळण! अधिष्ठाताच संशयाच्या भोवऱ्यात

या अहवालानुसार, भारतीय जाहिरातींमध्ये महिलांचे चित्रण दिवसेंदिवस वाढत आहे. केवळ महिलांचा समावेश असलेल्या जाहिरातींचे प्रमाण तब्बल ४५ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर हे प्रमाण २५ टक्के आहे. महिला आणि पुरुषांची तुलना करता महिलांचे चित्रण हे अधिक पारंपरिक पद्धतीचे आहे. महिलांना पुरुषांपेक्षा गोऱ्या आणि सडपातळ दाखविण्यात आले आहे. तसेच, महिला या अधिक काळजी करणाऱ्या तर पुरुष अधिकार गाजविणारे असे चित्रणही जाहिरातींमध्ये दिसून येत आहे.

वेगवेगळे वंश आणि वर्ण यांचे चित्र जाहिरातींमध्ये दाखविणे टाळले जात आहे. वांशिक गटांचे प्रतिनिधित्व भारतीय जाहिरातींमध्ये ३ टक्के आहे. याचवेळी जागतिक पातळीवर ते १९ टक्के आहे. विविध वर्णाच्या व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व भारतीय जाहिरातींमध्ये ४ टक्के असून, जागतिक पातळीवर हे प्रमाण २७ टक्के आहे. भारतीय जाहिरातींमध्ये पारलिंगी समुदाय आणि अपंगत्व असलेल्यांचे प्रतिनिधित्व एक टक्क्याहूनही कमी आहे. याचवेळी ६५ वर्षांवरील वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण ४ टक्के आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – पिंपरी : किवळेतील दुर्घटनेनंतर पालिकेला जाग; होर्डिंगधारकांना दिला ‘हा’ इशारा

भारतीय जाहिरातविश्वाचे चित्र…

  • महिलांचे समावेश असलेल्या जाहिराती ४५ टक्के
  • पारलिंगी व्यक्तींचे चित्रण असलेल्या जाहिराती १ टक्क्याहूनही कमी
  • वांशिक गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जाहिराती ३ टक्के
  • विविध वर्णाच्या व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जाहिराती ४ टक्के
  • ज्येष्ठ नागरिकांचे चित्रण असलेल्या जाहिराती ४ टक्के

प्रादेशिक भाषांमधील जाहिरातींमध्ये त्या भागांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. राष्ट्रीय पातळीवरील जाहिरातींमध्ये मात्र समतोल साधण्यासाठी चित्रणात एकसारखेपणा दिसून येतो. या संशोधन अहवालाच्या काही मर्यादा असून, त्यात पूर्ण भारतीय जाहिरातविश्वाचे प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. – ऋग्वेद देशपांडे, संचालक, सेतू ॲडव्हर्टायझिंग