शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी फक्त उरुळी आणि फुरसुंगीवर अवलंबून न राहता शहराच्या चारही बाजूंना कचरा प्रकल्पासाठी जागांचा शोध घ्या. तसेच प्रशासनावर आचारसंहितेचे बंधन नसल्यामुळे दोन महिन्यांत जागांचा शोध घेऊन आवश्यक बाबींची पूर्तता करा, असा आदेश केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिला.
उरुळी येथील कचरा प्रश्नाबाबत पवार यांनी बोलावलेल्या बैठकीत हा आदेश देण्यात आला. महापौर चंचला कोद्रे, खासदार वंदना चव्हाण, आमदार विजय शिवतरे, आयुक्त विकास देशमुख, सभागृहनेता सुभाष जगताप, विशाल तांबे यांच्यासह उरुळी व फुरसुंगी येथील ग्रामस्था या बैठकीत उपस्थित होते. ग्रामस्थ आणि महापालिका प्रशासन या दोघांच्या बाजू या वेळी पवार यांनी ऐकून घेतल्या. महापालिकेने कचरा प्रक्रियेसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक असून तसा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे, असे पवार यांनी या वेळी सांगितले.
महापालिकेने तयार केलेला आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भूसंपादन, जागा खरेदी तसेच प्रत्यक्ष प्रकल्पाची उभारणी यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागेल, असा अंदाज असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने या वेळी देण्यात आली. तसेच दोन्ही गावांच्या विकासासाठी महापालिकेने पंधरा कोटींची तरतूद केल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. महापालिकेने संपादित केलेल्या जागेत तीन प्रकल्प उभारले जातील. तसेच पालिका हद्दीतील खाणींमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने कॅपिंग करून कचरा जिरवला जाईल. निवडणूक आचारसंहितेनंतर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे महापौर चंचला कोद्रे यांनी या वेळी सांगितले.
उरुळी येथील आंदोलनानंतर गेल्या महिन्यात पवार यांनी ग्रामस्थ व प्रशासनाची एकत्र बैठक बोलावली होती. त्या वेळी त्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार महापालिका प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली असून दोन महिन्यांनंतर पुन्हा याच विषयावर बैठक बोलावली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.