कराच्या कक्षेतील मिळकतींची संख्या वाढली पण नव्या एकही मिळकतीची नोंद नाही मिळकत कर आकारणीच्या कक्षेत नसलेल्या लाखो मिळकतींना कर लावून उत्पन्नवाढीसाठी जीआयएस मॅपिंग (जीओग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टिम- जीआयएस) ही प्रणाली महापालिकेने आणली असली, तरी ती उपयुक्त ठरली नसल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत आतापर्यंत एक रुपयाही कर आकारणी न झालेल्या मिळकती निश्चित होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात केवळ वापरात किरकोळ बदल झालेल्या मिळकतींची मोठी संख्या सर्वाधिक असल्याचे या प्रणालीतून दिसून आले. चार लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतर एक लाख मिळकती नव्याने कराच्या कक्षेत आल्या पण त्यापैकी जेमतेम अठरा हजार मिळकतीच एक रुपयाही कर आकारणी न झालेल्या आहेत. त्यामुळे जीआयएस मॅपिंग प्रणालीचा मूळ हेतू साध्य होत आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील एकूण मिळकतींची संख्या, त्यापैकी आकारणी झालेल्या मिळकती, वापरात बदल झालेल्या मिळकती यांच्या संख्येबाबत प्रशासकीय पातळीवरून सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती पुढे येत होती. त्यामुळे या संख्येबाबत गोंधळाची परिस्थिती आहे. अनेक मिळकतींची कर आकारणी न झाल्यामुळे महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागत आहे. या संदर्भात प्रशासनावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी टीका केली होती. बहुतांशी ठिकाणी हीच परिस्थिती असल्यामुळे जीआयएस मॅपिंग या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने राज्यातील महापालिकांना दिले होते. त्यानुसार सार आयटी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायबर टेक सिस्टिम अ‍ॅण्ड सॉफ्टवेअर लिमिटेड या खासगी कंपन्यांची एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षणाचे काम सध्या सुरू आहे. पण यातून पुढे आलेली आकडेवारी या प्रणालीचा हेतू साध्य झाला नसल्याचे दाखवत आहे. महापालिकेने या प्रणालीअंतर्गत आतापर्यंत शहरातील चार लाखांहून अधिक मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यापैकी जवळपास एक लाख मिळकती कराच्या कक्षेत आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पण त्यात वापरात बदल झालेल्या, मिळकतींचा व्यावसायिक वापर होत असलेल्या मिळकतींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आतापर्यंत एकदाही कर आकारणी न झालेल्या अठरा हजार आठशे अठ्ठेचाळीस मिळकती प्रशासनाला आढळून आल्या आहेत. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरातील कर आकारणी झालेल्या मिळकतींची संख्या आठ लाखांहून अधिक आहे. प्रत्यक्षात मात्र ही संख्या बारा ते तेरा लाखांच्या घरात असेल, असे सांगितले जात आहे. कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधून काढणे आणि त्यांना कराच्या कक्षेत आणणे हाच जीआयएस मॅपिंग प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे जीआयएस मॅपिंगमुळे ही माहिती पुढे येणे अपेक्षित होते. मात्र प्रणालीचा उद्देशच सफल होत नसल्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जीआयएस मॅपिंग सुरू करताना किमान पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रशासनाने गृहीत धरले होते. मात्र आता शहरातील लाखो मिळकती कराच्या कक्षेत नसल्याच्या आरोपालाही पुष्टी मिळत आहे. दरम्यान, सर्वेक्षणाचे काम अद्यापही सुरू असून त्यामध्ये एकदाही कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींची संख्या वाढेल, असा दावा महापालिकेच्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडून करण्यात आला आहे. जीआयएस मॅपिंग पांढरा हत्ती जीआयएस मॅपिंग प्रणालीअंतर्गत आठ लाख ज्ञात आणि दोन लाख अज्ञात मिळकतींचे सर्वेक्षण करून सुमारे पाचशे कोटींची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली होती. हे काम नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सुरू झाले. यासाठी नऊ महिन्यांचा अवधी निश्चित करण्यात आला होता. सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांना दुप्पट दराने म्हणजे ३४० रुपये प्रती मिळकत देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. यासाठी संबंधित कंपन्यांनी सुमारे दोन हजार जणांची नियुक्ती करून नऊ महिन्यांत हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र सध्या सर्वेक्षणाचे अवघे ४५ टक्के पूर्ण झाले असून पंधरा महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. या मोहिमेचा प्रचार करण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र संबंधित कंपनीने अर्टी-शर्तीचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे कंपनीचे काम तत्काळ रद्द करावे, कंपनीने दिलेली बँक हमी आणि अनामत रक्कम जप्त करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली आहे. अन्यथा ही कंपनी पांढरा हत्ती ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाची धावपळ पालिकेच्या २०१७-१८ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मिळकत कराची थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सध्या थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. मिळकत करातून जमा होणारा महसूल महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आणि प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळेच जीआयएस मॅपिंग प्रणालीची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते.
