शहरी गरिबांसाठी महापालिकेतर्फे राबवल्या जात असलेल्या घरबांधणी योजनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यानंतर, ही योजना केव्हा पूर्ण केली जाणार आहे, त्याचा लाभ नक्की कोणाला मिळणार आहे, शहरी गरीब म्हणजे कोण, त्याची व्याख्या काय, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महापालिकेला केली आहे.शहरी गरिबांसाठी पायाभूत सुविधा देण्याची योजना (बेसिक सपोर्ट फॉर अर्बन पुअर- बीएसयुपी) महापालिकेतर्फे राबवली जात आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या नेहरू योजनेतील अनुदानातून राबवली जात असली, तरी योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे आक्षेप घेत प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही योजना राबवताना मोठी दिरंगाई झाल्याचे, तसेच शहरी गरिबांची व्याख्या महापालिकेने निश्चित केली नसल्याचेही बालगुडे यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेकडे खुलासा मागितला. अॅड. प्रथमेश भरगुडे यांनी बालगुडे यांच्यावतीने न्यायालयात म्हणणे सादर केले.ही योजना १६ हजार ५२६ घरांच्या बांधकामाची होती. त्यानंतर योजनेसाठीच्या जागांचे प्रकल्प अहवाल केंद्राला सादर करण्यात आले. मात्र, त्या जागा महापालिकेला न मिळाल्यामुळे योजनेतील सात हजार ९५२ घरे रद्द करण्यात आली. जागा मिळवण्यासंबंधीचे नियोजन वेळेवर का करण्यात आले नाही आणि जमीन हातात नसताना केंद्राकडून या योजनेसाठीचे अनुदान का घेण्यात आले, असा बालगुडे यांचा आक्षेप आहे. योजना सुरू झाल्यापासून अडीच वर्षांनी घरांचा ताबा लाभार्थीना मिळणे आवश्यक होते. मात्र, घरे बांधता न आल्यामुळे अनुदानातील १८ कोटी रुपये सरकारला परत करावे लागले, ही बाबही बालगुडे यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.ही योजना महापालिका केव्हा पूर्ण करणार आहे आणि घरे देण्यासाठीची शहरी गरिबांची व्याख्या काय आहे, याचा खुलासा करावा, असे न्यायालयाने महापालिकेला सांगितले आहे.
