कामबंद आंदोलनाबाबत सोमवापर्यंत कळवा- उच्च न्यायालय

पुण्याला खंडपीठ मिळावे म्हणून वकिलांनी सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलनाचा फटका अनेक पक्षकारांना बसत आहे. तुमचे आंदोलन कोणाच्या विरोधात असून कामबंद आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयास सोमवापर्यंत कळवा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाच्या दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पुणे बार असोसिएशनला केली आहे. या कामबंद आंदोलनावर निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास वकिलांची शिवाजीनगर न्यायालयात बैठक बोलविण्यात आली आहे, अशी माहिती बारचे अध्यक्ष गिरीश शेडगे यांनी दिली.
खंडपीठाच्या मागणीसाठी पुण्यातील वकिलांनी सुरु केलेल्या कामबंद आंदोलनाचा शुक्रवारी पंधरावा दिवस होता. वकिलांच्या कामबंद आंदोलनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पीपल फॉर अॅनिमल्सचे मनोज ओसवाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेवर पुणे बार असोसिएशन, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर आणि महाराष्ट्र सरकारने बंद बाबत खुलासा करावा, अशी नोटीस न्यायालयाने बजावली होती. त्यानुसार अॅड. शेडगे, अॅड. निंबाळकर व अॅटर्नी जनरल अनिल सिंग न्यायालयासमोर शुक्रवारी सुनावणीला हजर झाले.
पुण्यातील वकिलांनी सुरू केलेले आंदोलन कोणाच्या विरोधात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने उपस्थितांना केली. पुणे बार ही प्रतिष्ठित बार असून वकिलांनी आंदोलनाबाबत सोमवापर्यंत उच्च न्यायालयास कळवावे.तसेच या आंदोलनामुळे पक्षकारांचे हाल होत आहेत. ज्या वकिलांना न्यायालयात काम करायचे आहे, त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. वकिलांनी सुरू केलेले आंदोलन हे उच्च न्यायालयाच्या विरोधत नसून सरकारच्या विरोधात आहे. सरकारने खंडपीठाबाबत ठराव करावा, अशी मागणी असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. बंद बाबत निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी वकिलांची बैठक बोलविली असल्याचे शेंडगे यांनी सांगितले.