राज्यातील नदीपात्रातून प्रचंड वाळू उपसल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून बेकायदेशीर वाळूही मोठय़ा प्रमाणात उपसली जात आहे. नदीपात्रात वाळू उपसल्याचे खड्डे असेच राहिले तर आगामी काळात त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. वाळूची तस्करीही ठिकठिकाणी सुरू आहे. हा बेकायदेशीर वाळुउपसा करण्याच्या विरूद्ध कठोर कारवाई करण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. ठिकठिकाणचा बेकायदेशीर वाळुउपसा करणाऱ्यांनी तो त्वरित बंद करावा अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. असा इशारा सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर येथे दिला.
इंदापूर तालुक्यातील टंचाई निवारण आराखडा बैठकीत ते बोलत होते.
पाटील म्हणाले, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मात्र राज्य शासनाने दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणारे व तत्काळ मदत मिळण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तातडीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
इंदापूर तालुक्यातील अनेक महत्त्वाच्या तलावाची साठवण क्षमता वाढविण्यात येणार असून तसे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.
उजनी धरणातील पाणी नदीपात्रातून सोडताना नदीपात्रालगतच्या गावातील वीजपुरवठा खंडित केल्याने पाणी पुरवठा योजनांसह खासगी विहिरीवरीलही विद्युत पुरवठा बंद करण्यात येत असल्याने या परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मंगळवारी कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत हा विषय घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन पाटील यांनी दिले.
दुष्काळी परिस्थितीत करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये सात खात्यांचा संबंध येत असल्याने या खात्यांत समन्वय साधण्यासाठी नवीन अध्यादेश काढण्याबाबतही विचार होणार आहे. उजनी धरणाच्या पाणलोटक्षेत्रातील पाण्याची पातळी घटत चालल्याने १२ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालल्याने १ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाचे वाढीव विद्युतीकरण उजनीच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये केले जाईल, असेही ते म्हणाले.
दुष्काळ निवारणाचे काम करताना सर्वानी राज्य शासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन करून काही मंडळी राज्य शासनाने केलेली कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही केली असल्याचे भासवत आहेत. मात्र ही राजकारणाची वेळ नव्हे, जनता सावरण्याची वेळ आहे, असा टोलाही पाटील यांनी ‘राष्ट्रवादी’चे नाव न घेता लगावला.
या बैठकीला अ‍ॅड कृष्णाजी यादव, पै. पिंटू काळे, सारिका काळे, रमेश जाधव, मयूरसिंह पाटील, मुकुंद शहा आदींसह सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Illegal sand digging govt to take serious approach harshavardhan
First published on: 19-03-2013 at 01:46 IST