पिंपरी पालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांपैकी बराच गवगवा झालेल्या मात्र निरूपयोगी ठरलेल्या काही योजना बंद करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. मशीन वाटप, सायकलवाटप या नगरसेवकांच्या जिव्हाळाच्या योजनांसह सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, मागसवर्गीय गृहनिर्माणातील घरबांधणी व घरदुरुस्ती आदी योजना बंद करण्यात येणार आहे. तथापि, लोकप्रतिनिधींनी त्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.महापौर मोहिनी लांडे व आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या उपस्थितीत पालिकेच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. उपमहापौर राजू मिसाळ, पक्षनेते मंगला कदम, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर, मनसेचे गटनेते अनंत कोऱ्हाळे, भाजपच्या गटनेत्या वर्षां मडेगिरी, रिपाइंच्या नेत्या चंद्रकांता सोनकांबळे, विधी समितीच्या सभापती वैशाली जवळकर, महिला बालकल्याणच्या सभापती शुभांगी लोंढे, शहर सुधारणाच्या सभापती आशा सुपे, क्रीडा समितीचे सभापती रामदास बोकड, सहायक आयुक्त सतीश कुलकर्णी, उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते. दाखला काढण्यासाठी तहसीलदारांना दोन हजार रुपये द्यावे लागतात, असा आरोप एका नगरसेवकाने बैठकीत केला.विद्यार्थ्यांना मोफत पास दिले असल्याचे कारण देत प्रशासनाने सायकली वाटपाची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठीचे मोफत शिवणयंत्र यापुढे दिली जाणार नाहीत. आतापर्यंत १९ हजार मशीनचे वाटप झाले असून आणखी साडेसहा हजाराचे वाटप होणे बाकी आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शिलाई मशीन उपलब्ध असल्याने स्वयंरोजगार म्हणून शिलाई मशीनला वाव नसल्याचे प्रशासनाचे मत बनले आहे. त्यामुळेच ही योजना बंद करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या समाजसेविका-सामाजिक संस्थांना दिला जाणारा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, व्यवसायासाठी हत्यारांचे किट्स घेण्यासाठीची अर्थसहाय्य योजना, मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना घरबांधणीसाठी व दुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य देणारी योजना अल्प प्रतिसाद असल्याने बंद करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. तथापि, सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध दर्शवल्याने याबाबतचा अंतिम निर्णय झाला नाही.तीन वर्षे पूर्ण केल्यासच अर्थसहाय्यएडसग्रस्त मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्थांना दरमहा एक हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी १५ हजार रुपये देणाऱ्या नव्या योजना सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय, बीएएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस व अभियांत्रिकी यासारख्या उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना महिला बालकल्याण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार आहे. एक वर्षांऐवजी तीन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या बचत गटांनाच यापुढे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
