लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांत उत्पादित होणाऱ्या लाल कांद्याच्या निर्यातीवर बंधने असताना, प्रामुख्याने गुजरातमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला मात्र दारे खुली करण्यात आली आहेत. या पांढऱ्या कांद्याच्या थेट निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. ‘केंद्राचा हा दुजाभाव असून, हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे,’ असा आरोप शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.

Smuggling, liquor, Goa, mango boxes,
आंब्याच्या पेट्यांमधून गोव्यातील मद्याची तस्करी; १२ लाखांचे विदेशी मद्य जप्त
Transfers, ST employees, ST,
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आता एका ‘क्लिक’वर, गैरप्रकाराला…
Solapur, Theft, jewellery shop,
सोलापूर : बुरखा परिधान करून सराफी दुकानात ‘हाथ की सफाई’; चार महिलांचा शोध
Artificial shortage of cotton seeds Extortion of cotton farmers
यवतमाळ : कपाशी बियाण्यांचा कृत्रिम तुटवडा; कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक
bribe of three lakhs was paid on name of the chief officer of MHADA
धक्कादायक! म्हाडाच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावावर पावणेतीन लाखांची लाच
Tendu Season, Gadchiroli Tendu Season, Gadchiroli district, Tendu Season Hit, Price Demands, Unseasonal Rain, Unseasonal Rain Affecting Local Economy, Naxalite Extortion,
गडचिरोली : तेंदू व्यवसाय मंदावल्याने नक्षल्यांची आर्थिक कोंडी!
akola farmers rasta roko marathi news,
अकोला : कपाशीचे बियाणे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा ‘रास्ता रोको’, काळ्या बाजारात दुप्पट दराने विक्री
Prevent acquisition of land in Koyna Valley which is highly sensitive in terms of nature and environment
कोयनेच्या खोऱ्यातील जमीनचंगळवाद रोखा! ‘लोकसत्ता’तील वृत्तानंतर सार्वत्रिक संताप

केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालकांनी गुरुवारी गुजरातमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. गुजरात सरकारच्या फलोत्पादन विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी घेऊन पुढील काही दिवसांत दोन हजार टन पांढऱ्या कांद्याची निर्यात करता येणार आहे.

आणखी वाचा-पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर अनोखा उपाय! रस्त्यावर धावणार दुचाकी रुग्णवाहिका

देशातून कांद्याच्या खुल्या निर्यातीवर बंदी आहे. मात्र, द्विपक्षीय चर्चेनुसार, भारताकडून काही मित्र राष्ट्रांना कांद्याची निर्यात सुरू आहे. ही कांदा निर्यात ‘राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित’च्या (एनसीईएल) वतीने होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने गुजरातमध्ये उत्पादित होत असलेल्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीबाबत घेतलेला निर्णय दुजाभाव करणारा आहे. गुजरातमधील व्यापारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केवळ फलोत्पादन विभागाच्या आयुक्तांच्या परवानगीने निर्यात करता येणार आहे. लाल कांद्याच्या निर्यातीचे अधिकार केंद्र सरकारने ‘एनसीईएल’ला दिलेले असताना, पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीचे अधिकार एनसीईएलला का दिले नाहीत, गुजरातमधील व्यापारी, शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खुश करण्यासाठी खुल्या निर्यातीला परवानगी दिली का, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी अमोल मुळे (सिन्नर) आणि निफाड येथील शेतकरी आतिश बोराडे म्हणाले, की उन्हाळी कांदा अवघ्या दहा रुपये किलो दराने विकला जात आहे. पण, केंद्र सरकारला त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. कांद्याचे दर मुद्दाम पाडले जात आहेत. कांदा निर्यातीवरील सर्व बंधने हटवून कांद्याच्या खुल्या निर्यातीला परवानगी द्यावी. गुजरातला एक आणि महाराष्ट्राला दुसरा न्याय नको.

आणखी वाचा-महाराष्ट्र पुन्हा तापला, चंद्रपुरात पारा ४३.६ अंशांवर

तातडीने निर्यात खुली करा

लाल कांद्याला एक न्याय आणि पांढऱ्या कांद्याला वेगळा न्याय का? आम्ही लाल कांदा उत्पादित करून चूक केली का? पांढऱ्या कांद्याच्या खुल्या निर्यातीला परवानगी दिली, तशीच लाल कांद्याच्या खुल्या निर्यातीला केंद्र सरकारने तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.