कोथरूडमध्ये महापालिकेची मालकी असलेल्या एक लाख साठ हजार चौरसफुटांच्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी एका बांधकाम विकसकाने दिलेला प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसेने बहुमताने फेटाळला. या विषयात टीडीआर घोटाळ्यासह अन्यही गडबडी झाल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी असाही निर्णय सभेत घेण्यात आला.कोथरूड सर्वेक्षण क्रमांक ४६, ४७, शहर सर्वेक्षण क्रमांक १७२१, १७२३ ते १७२७ येथील एक लाख साठ हजार चौरसफूट जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी एका बांधकाम व्यावसायिकाने प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला महापालिकेने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचा विषय सभेपुढे बुधवारी मंजुरीसाठी येताच अनेक नगरसेवकांनी त्याला जोरदार विरोध केला. मुळातच ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असून ती ताब्यात घेण्यासाठी यापूर्वीच दोन वेळा टीडीआर देण्यात आला आहे असा मुख्य आक्षेप यावेळी घेण्यात आला. महापालिकेच्या जागेसंबंधीचा कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असताना स्थायी समितीपुढे हा प्रस्ताव का ठेवला नाही तसेच ज्या जागेवर झोपडपट्टी विकसनाचा प्रस्ताव आहे त्या जागेवर यापूर्वीच अनेक झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मग त्याच झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन पुन्हा का केले जात आहे, असेही आक्षेप सदस्यांनी घेतले.या संपूर्ण प्रकरणात संशयास्पद घाईगर्दी झाली असून अवघ्या दोन दिवसात महापालिकेच्या चार-चार खात्यांनी ना हरकत पत्र देऊन हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. ही घाई बांधकाम विकसकाच्या फायद्यासाठीच करण्यात आली, असाही आरोप सभेत करण्यात आला. सभागृहनेता सुभाष जगताप, विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे, आरपीआयचे गटनेता डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, काँग्रेसचे संजय बालगुडे यांची भाषणे सभेत उल्लेखनीय ठरली. या प्रस्तावासाठी महापालिकेच्या आठ खात्यांनी त्यांचे अभिप्राय काही तासात कसे दिले, अशी विचारणा शिंदे यांनी यावेळी केली. या विषयात राजकीय आणि प्रशासकीय आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत. तसेच हा पूर्णत: बेबनाव आहे, असा आरोप डॉ. धेंडे यांनी केला. सुटीच्या दिवशी देखील या प्रस्तावासाठी अधिकाऱ्यांनी कामे केली आणि मुळात हा प्रस्तावच बेकायदेशीर असताना तो सभेपुढे का आणण्यात आला अशीही विचारणा डॉ. धेंडे यांनी केली. या सर्व विषयातील सर्व बाबी अतिशय संशयास्पद असून एकाच जागेसाठी दोनदा टीडीआर देता येतो का, अशी विचारणा बालगुडे यांनी यावेळी केली. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासंबंधीचे पत्र आयुक्तांकडे सोळा दिवस पडून होते आणि शेवटी ते घाईगर्दीने मुख्य सभेपुढे आणण्यात आले. एसआरए व महापालिका यांच्या नियमावलीत विसंगती असेल, तर अशावेळी महापालिकेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले. उपमहापौर आबा बागूल, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी, मनसेचे गटनेता बाबू वागसकर, किशोर शिंदे, बंडू केमसे, पुष्पा कनोजिया यांनीही प्रस्तावाच्या विरोधात भाषणे केली, तर भाजपचे गटनेता गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले, अशोक येनपुरे यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले. चार तासांच्या चर्चेनंतर अखेर या प्रस्तावाला महापालिकेची संमती नाकारण्यात येत आहे अशी उपसूचना देण्यात आली. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी अशीही उपसूचना मांडण्यात आली. या उपसूचना सभेत बहुमताने संमत करण्यात आल्या.
