घनकचरा व्यवस्थापनात देशपातळीवर ‘रोल मॉडेल’ ठरून नावाजल्या गेलेल्या आणि प्रक्रिया प्रकल्पांवर दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करणाऱ्या पुणे महापालिकेला कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. कचरा प्रकल्पांना होत असलेला विरोध, जागा मिळविण्यात येत असलेल्या अडचणी, प्रकल्पांचे करावे लागणारे स्थलांतर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नसलेले आणि निकषात बसत नसतानाही सुरू असलेले प्रकल्प अशा बाबींमुळे शहरातील कचरा प्रश्नावर प्रभावी उपाय अद्यापही झालेला नाही. शहर चहूबाजूने विस्तारत आहे तशी कचऱ्याची समस्याही वाढत आहे. नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम २००० नुसार कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे बंधन राज्यातील महापालिकांवर घालण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी त्या वादग्रस्त आणि प्रभावहीनच ठरल्या आहेत. शहरातील कचरा प्रश्न सातत्याने धुमसत असल्यामुळे अलीकडच्या आठ-दहा वर्षांत कचरा जिरविण्यासाठीच्या प्रमुख प्रकल्पांच्या उभारणीवर तब्बल ७२ कोटींचा खर्च महापालिका प्रशासनाने केला आहे, तर बायोगॅससह अन्य प्रकल्पांच्या केवळ देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिकेने तब्बल १६ कोटी ५५ लाख रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. त्यातील बहुतांश प्रकल्प सध्या कमी क्षमतेने सुरू आहेत किंवा बंद असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प महापालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरले आहेत. आजमितीस शहरात दैनंदिन १७०० ते १८०० टन कचरा निर्माण होतो. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झालेला हा कचरा जिरविण्यासाठी उरुळी देवाची येथील १६३ एकर जागेत विस्तारलेल्या कचराभूमीवरच महापालिकेला अवलंबून राहावे लागत होते. १७०० टन कचऱ्यापैकी तब्बल १००० टन कचऱ्याची विल्हेवाट उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्येच लावण्यात येत होती. मात्र २०१० सालापासून उरुळी देवाची येथील प्रकल्प बंद झाल्यापासून प्रशासनापुढील अडचणी वाढण्यास सुरुवात झाली. त्यातून शहराच्या चोहोबाजूला लहान, मध्यम आणि मोठय़ा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, प्रकल्पांच्या क्षमतेमध्ये वाढ, प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याचा विचार पुढे आला. हंजर, अजिंक्य, दिशा, रोकेम या कंपन्यांसह इतर कंपन्यांच्या २५ बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली. त्यासाठी खर्च २२ कोटी ९५ लाख ९२ हजार एवढा झाला. त्यातील हंजर प्रकल्प सध्या बंद असून रोकेम कमी क्षमतेने सुरू आहे. अजिंक्य आणि दिशा प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यांच्या क्षमतेबाबतही साशंकताच आहे. प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करून २५ बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यातील बहुतांश प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील कचराभूमीविरोधात आंदोलने सुरू झाल्यानंतर पिंपरी-सांडस परिसरातील जागा घेण्याचा विचार पुढे आला. राज्य शासनानेही त्याला अनुकूलता दर्शविली; पण तेथील जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाही. तसेच शहरातील छोटय़ा-मोठय़ा प्रकल्पांनाही विरोध होत असून काही प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. प्रशासकीय उदासीनता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कचरा प्रश्नाला कारणीभूत आहे. कचरा प्रश्नाची सोडवणूक न करता आल्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता नसल्याचीही माहिती पुढे आली आहे. सध्या ६० ते ६२ टक्के कचरा अन्य प्रकल्पात साठवून ठेवला जात असून हे प्रकल्प कमी क्षमतेने सुरू आहेत. प्रक्रिया प्रकल्पांना आग लागण्याच्या घटनाही सातत्याने घडल्या आहेत. प्रकल्पांचे लेखापरीक्षण नाही नव्याने कचरा प्रकल्प उभारताना त्याची क्षमता, त्यासाठीची आवश्यक यंत्रसामग्री आणि त्यावरील खर्चाचा अभ्यास केला जात नाही. समस्या उद्भवली की प्रकल्प उभारण्याची घोषणा होते आणि कालांतराने तो बंद पडतो. त्यामुळे छोटय़ा-मोठय़ा क्षमतेच्या प्रकल्पांची तज्ज्ञांमार्फत पाहणी करून त्यातील नेमक्या त्रुटी शोधण्याची मागणी होत आहे. दैनंदिन जमा होणारा कचरा : १७०० ते १८०० टन ओला कचरा : ६५० ते ७५० टन सुका कचरा : ४०० ते ४५० टन मिश्र कचरा : ५०० ते ५५० टन उद्यानातील कचरा : ५० ते ७० टन बांधकाम कचरा : २५० टन जैववैद्यकीय कचरा : ५ टन
