पुणे : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत पुणे जिल्हा कामगार संघटना कृती समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. दर महिन्याच्या एक तारखेला कर्मचाऱ्यांचे वेतन व्हावे, सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशा विविध मागण्या पत्रात करण्यात आल्या आहेत. एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला व्हावे आणि वित्तीय जबाबदारी राज्य शासनाने लेखी स्वरूपात घ्यावी, तसे लेखी आश्वासन संपावरील कर्मचाऱ्यांना द्यावे, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला सातवा वेतन आयोग एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, एसटी महामंडळाच्या जागा, आगार यांचा विकास करण्यासाठी खासगीकरणाऐवजी अन्य सर्व मार्गाचा विचार करावा आदी मागण्या या पत्रातून करण्यात आल्या आहेत. एसटी गाडय़ा खरेदी आणि मार्ग विकासाचा व्यावसायिक तत्त्वावर अभ्यास करून तातडीने पावले उचलावीत, एसटी महामंडळाच्या सर्व जागांचा विकास करण्यासाठी एसटी महामंडळाला अधिकार देऊन खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितसंबंधांना बळी न पडता या जागांचा विकास करावा. कोणत्याही जागा खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना, कॉर्पोरेटना देण्यात येऊ नयेत, एसटी महामंडळातील तात्पुरते हंगामी कंत्राटी इत्यादी सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे. तसेच कंत्राटी तत्त्वावर घेतलेल्या सर्व गाडय़ा स्वत: एसटी महामंडळाने चालवाव्यात, अशा विविध मागण्याही पत्राद्वारे करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम, सीटू पुणेचे अजित अभ्यंकर, भारतीय कामगार सेनेचे रघुनाथ कुचिक, घर कामगार संघटनेच्या किरण मोघे आदींनी केली आहे.
