पोस्को कायद्यात सुधारणा; कठोर शिक्षेची तरतूद; संवेदनशील गुन्ह्य़ांच्या तपासाबाबत पोलिसांना सूचना बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमधील आरोपींना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्यात (पोस्को) करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र शासनाने या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. पोस्को कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याने बालकांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर जरब बसणार आहे. बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा २०१२ (पोस्को), भारतीय पुरावा कायदा १८७२, भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ या कायद्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींचे परिपत्रक राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालय तसेच ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नुकतेच पाठविण्यात आले असून त्या आधारे पोलिसांनी तपास करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोस्को कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बालकांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी पोस्को कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कठोर शिक्षेच्या तरतुदींमुळे विकृत मनोवृत्तीचे आरोपी बालकांवर अत्याचार करायला धजावणार नाहीत. सोळा वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला कमीत कमी वीस वर्ष शिक्षा तसेच जास्तीत जास्त जन्मठेप (आरोपीच्या नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत) तसेच दंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बारा वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास कमीत कमी वीस वर्ष सक्तमजुरी आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप अशा शिक्षेची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात कमीत कमी वीस वर्ष सक्तमजुरी, जास्तीत जास्त जन्मठेप किंवा मृत्युदंड अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांना देण्यात आलेल्या सूचना मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमध्ये पोलिसांनी दोन महिन्यांच्या आत तपास करावा. अशा प्रकारच्या गुन्हय़ांमधील आरोपींच्या जामीन अर्जावर सुनावणीस या प्रकरणातील तक्रारदाराने हजर राहणे बंधनकारक आहे तसेच सरकारी वकिलांना याबाबतची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाने पंधरा दिवस आधीच द्यावी, अशा सूचना राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्हय़ांमध्ये वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यात आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार घटना रोखण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आवश्यक होती. अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षेच्या तरतुदींमुळे जरब बसेल. - अ‍ॅड. विजय सावंत, राज्य विधी आयोगाचे सदस्य, विशेष सरकारी वकील
