अशी असावी महानगराची वैद्यकीय सेवा..

पुणे या शहराचे रूपांतर आता महानगरात झाले आहे आणि महानगर होताना जे अनेक बदल शहरात घडत आहेत, घडणार आहेत त्यातून अनेक आव्हाने या महानगरासमोर उभी राहिली आहेत आणि पुढेही राहणार आहेत. शहरात जसे भौगोलिक बदल होत आहेत, शहराची हद्द वाढत आहे, तसे पुणेकरांच्या जीवनशैलीतही मोठय़ा प्रमाणावर बदल होत आहेत. या बदलांना वैद्यकीय क्षेत्राचाही अपवाद नाही. पुण्यात उपलब्ध असलेल्या अतिप्रगत आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवांमुळे महाराष्ट्रातून आणि राज्याबाहेरूनही फार मोठय़ा प्रमाणावर रुग्ण पुण्यात येतात. मात्र, आज वैद्यकीय क्षेत्रासमोर फार मोठे आव्हान उभे आहे ते किमतीचे. जोपर्यंत वैद्यकीय सेवा स्वस्त होती, कमी किमतीत ती उपलब्ध होती तोपर्यंत महापालिकेची रुग्णालये असतील किंवा ससूनसारखे रुग्णालय असेल तेथे उत्तम सेवा मिळत होती. ससून एक सर्वोत्तम रुग्णालय होते. पण वैद्यकीय क्षेत्रात म्हणजे खासगी रुग्णालयांमध्ये आता प्रगत सेवा उपलब्ध झाली आहे. जसा तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत जातो, त्याचा पगडा या क्षेत्रावर वाढतो, तशी वैद्यकीय सेवा महाग होत जाते.
प्रगत आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवा पुण्यात उपलब्ध झाल्यामुळेच पुण्यात इतर शहरांमधून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यातही अगदी सामान्यातला सामान्य माणूसदेखील सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवाच हवी असा आग्रह धरताना दिसतो. म्हणजे एखादी शस्त्रक्रिया पारंपरिक पद्धतीने कमी खर्चात होणार असेल आणि आधुनिक तंत्राचा वापर केल्यामुळे त्याच शस्त्रक्रियेचा खर्च वाढणार असेल, तर रुग्णाकडून अधिक खर्च येणाऱ्या उपचारपद्धतीची मागणी केली जाते, हा अनुभव आहे. खेडय़ातून येणाऱ्या गरीब वर्गाचा हा आग्रह नसतो, पण शहरी गरिबांकडून मात्र असा आग्रह धरला जातोच. त्यामुळे वाजवी वा रास्त दरात सर्वोत्तम उपचार हे रुग्णसेवेपुढील आव्हान आहे. आता या सर्व गोष्टी ठरवताना पुन्हा योग्य दर, योग्य सेवा म्हणजे काय, ते कसे ठरवायचे असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, पण नीरक्षीरविवेकाने ते ठरवावे लागेल.
चांगली आणि वाजवी दरातील अशी सेवा द्यायची झाली, तर पुण्यासारख्या शहरात वा अन्यही मोठय़ा शहरांमध्ये शासन यंत्रणा आणि खासगी लोकसहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप- पीपीपी) यांनी एकत्रितपणे यंत्रणा उभी केली, तरच अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध करून देता येऊ शकेल. एकटे शासन अशी चांगली सेवा देऊ शकेल असे वाटत नाही आणि खासगी व्यावसायिकांना शासन यंत्रणेबाबत भय असल्यामुळे ते अशा योजनेसाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे शासनयंत्रणेत पुरेशी पारदर्शकता आली, प्रामाणिकपणा आला, तर दोघांचा सहभाग असलेली आरोग्यसेवा पीपीपी मॉडेलने उभी करणे शक्य आहे. अनुभव मात्र चांगला येत नाही. स्वाइन फ्लू असेल, डेंग्यू असेल, भूकंप असेल अशा कितीतरी प्रसंगी रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्थांनी सेवाभावनेतून फार मोठी कामे केली. या कार्याचा शासकीय यंत्रणेकडून गौरवही केला जातो, पण तो तोंडी असतो. यांनी या या प्रसंगात असे चांगले काम केले, असे चार ओळींचे पत्र मात्र आजवर शासकीय यंत्रणेकडून कधीही दिले गेलेले नाही. त्यामुळे शासन यंत्रणेने खासगी रुग्णालयांना सहभागी करून घेण्यासाठी विश्वासाचे वातावरण उत्पन्न करावे लागेल.
शहरे वाढत आहेत आणि त्याला आपले पुणेही अपवाद नाही. पण या वाढीबरोबरच स्वाइन फ्लू, चिकुनगुन्या, मलेरिया, डेंग्यू यांसारखे संसर्गजन्य आजार मोठय़ा प्रमाणावर फैलावत आहेत हा या शहराचा दु:ख देणारा चेहरा आहे. हे आजार आपण कमी करू शकलेलो नाही ही अतिशय वाईट गोष्ट आहे. गेल्या वीस वर्षांत हे संसर्गजन्य आजार वाढले हे खरोखरच आपल्याला लांछन आहे. शहरी बकालपणा, दूषित पाणी, कचरा या आणि अशा अनेक गोष्टी जंतूंना आमंत्रण देतात आणि त्यातून हे आजार बळावतात. हा शहरी बकालपणा कमी करण्यासाठी आपल्याला ठोस उपाय करावेच लागतील. पाश्चात्त्य देशात जे रोग केव्हाच हद्दपार झाले आहेत, ते आपल्याकडे वाढत आहेत, याचा या शहराने गंभीरपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे.
वैद्यकीय व्यवसाय, वैद्यकीय सेवा यांच्यासाठी समान कायदा असणे हेदेखील या क्षेत्रासमोरचे आव्हान आहे. कोणी कोणत्या पॅथीचे शिक्षण घेतले आहे, तो कोणती प्रॅक्टिस करतो आहे, तो कोणत्या शस्त्रक्रिया करत आहे याबाबत काहीच समान नियमावली नाही. वैद्यकीय सेवेचे आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेले मनुष्यबळ प्रत्येक रुग्णालयात आहे का नाही, नसेल तर त्याबाबत काय नियमावली आहे, काय कायदा आहे याचादेखील काहीच विचार होत नाही.
पुणे वाढते आहे तसे या शहरापुढील नवे प्रश्नही वाढत आहेत. मग ते प्रदूषण असेल, मानसिक ताणतणाव असतील, सर्वत्र वाढत असलेली गर्दी असेल. प्रदूषणासारखा प्रश्न असेल, आरोग्याचा प्रश्न असेल, ताण कमी करण्याचा प्रश्न असेल किंवा या शहरासमोरचे इतर प्रश्न असतील, ते सोडवण्यासाठी वैयक्तिक आणि काही प्रमाणात सामूहिक स्तरावर काही ना काही प्रयत्न पुणेकर करत आहेत. म्हणजे पुण्यातल्या सर्व जिम भरलेल्या आहेत, सकाळी हजारोंच्या संख्येने लोक बागांमध्ये चालण्यासाठी, व्यायामासाठी जात आहेत. मात्र, प्रदूषण वा इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय स्तरावर काही होत आहे असा अनुभव नाही. आठवडय़ात पाच दिवस अंग मोडून काम केले की दोन दिवस सुटी हवी अशी स्थिती असताना प्रत्यक्षातील चित्र मात्र वेगळे आहे. पोलिसांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचेही कारण ताण हेच आहे. तीन-तीन दिवस सलग आणि कितीतरी दिवस पोलिसांना सुटीशिवाय काम करावे लागत असेल, तर निश्चितपणे ताण येणारच. जीवनशैलीमुळे येत असलेल्या या ताणांचा विचार करावाच लागेल. मात्र, त्याकडे आपण कधी गंभीरपणे बघितलेले नाही. पुण्याचा माणूस आज ताणाखालीच काम करतोय.
मोकळा श्वास घेण्यासाठी, प्रदूषण टाळण्यासाठी, डोक शांत राहावे यासाठी आज आपल्याला केरळला जावे लागते, महाबळेश्वरला जावे लागते, भामरागडला जावे लागते. ही वेळ का आली याचा विचार करावा लागेल. पुणे महानगर म्हणून वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय क्षेत्राचा विचार करताना, वाजवी, रास्त दरातील उत्तम वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असणे, शासन आणि खासगी रुग्णालये यांनी एकत्रितपणे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे, वैद्यक क्षेत्राला समान नियमावली तयार करणे, शहरी बकालपणामुळे अनेक संसर्गजन्य आजार उद्भवत आहेत हे लक्षात घेऊन हा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने पावले उचलणे आणि ताण, प्रदूषण यांचा गंभीरपणे विचार करून त्याबाबत उपाय करणे अशा चार-पाच उपाययोजनांवर पुण्यात काम व्हावे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर वा चटका बसल्यानंतरच आपण जागे होणार आहोत का?

– डॉ. धनंजय केळकर
(वैद्यकीय संचालक, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय)