ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मॉडेल स्कूल’ ची योजना शासनाने निधीअभावी बंद केली आहे. राज्यातील शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्य़ांतील साडेतीन हजार विद्यार्थी या योजनेत शिक्षण घेत होते. केंद्र शासनाने २००७ मध्ये ‘मॉडेल स्कूल’ योजना सुरू केली होती. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ही योजना जाहीर केली होती. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचावे यासाठी देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये निवासी शाळा सुरू करण्यात येणार होत्या. देशभरात ६ हजार शाळा उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यातील ३ हजार ५०० शाळा शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास म्हणून जाहीर केलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यात येणार होत्या. मात्र, आता मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या योजनेचे साहाय्य काढून त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाकडे सोपवली. राज्याला या योजनेचा मिळणारा निधी बंद झाला. त्यामुळे राज्यातील ‘मॉडेल स्कूल्स’ बंद करण्यात आली आहेत. एकीकडे पंचवीस टक्के आरक्षित जागांसाठी द्यावा लागणारा निधी वाचवून तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी वापरण्याचे शिक्षणमंत्र्यांकडून सांगण्यात येत असताना दुसरीकडे ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठीच सुरू असलेली योजना बंद करण्यात आली आहे. राज्यात ४३ ‘मॉडेल स्कूल्स’ सुरू करण्यात आली होती. साधारण साडेतीन हजार विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत होते. मूळ योजनेनुसार राज्यात शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास भागातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शाळा सुरू करणे आणि स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यात बहुतेक शाळांसाठी पक्क्य़ा इमारतीही बांधून झाल्या नाहीत किंवा स्वतंत्र अभ्यासक्रमाची निर्मितीही झाली नाही. या योजनेसाठी केंद्राकडून साधारण दोनशे कोटी रुपये निधी मिळत होता. राज्याच्या तिजोरीतून एवढी तरतूद करणे शक्य नसल्यामुळे योजना बंद करण्यात आली आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
