पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करत दर दोन महिन्यांनी पाणी पुरवठ्याबाबत बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या महिन्यात ७ डिसेंबरला बैठक झाली होती, तर दुसरी बैठक नुकतीच पार पडली. हेही वाचा >>> जेएन.१ चा धोका वाढला! राज्यातली रुग्णसंख्या ४५१ वर पोहोचली; सर्वाधिक पुण्यात या बैठकीत राव यांनी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह घरगुती वापरायचे पाण्याची उपलब्धता तपासूनच शहराच्या आसपास नव्याने नागरीकरण होणाऱ्या भागात बांधकामांना परवानगी द्यावी, असे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएला दिले. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्प उभारण्यापूर्वीच नागरिकांच्या पाण्याची सोय होणार आहे. पाणी उपलब्ध नसणाऱ्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धतता होईपर्यंत टँकरने पाणी देण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिक केवळ शपथपत्र सादर करतात आणि त्यावर बांधकाम परवानगी दिली जाते, अशी तक्रार पहिल्या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांकडून घेतलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे नवीन बांधकाम परवानगी दिली जाणार नाही, अशी सूचना देखील राव यांनी या बैठकीत पीएमआरडीएसह दोन्ही महापालिकांना केली.
