समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या साठवणूक टाक्यांच्या कामांना राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिका आयुक्तांनी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचेही प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी ठरणारी ही योजना सुरुवातीपासूनच वादात राहिली आणि राजकीय श्रेयवादात अडकलेली ही योजना आता गैरव्यवहारामुळेही चर्चेत आली आहे. त्यामुळे संपूर्ण योजनाच पुन्हा वादात सापडण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा वितरणातील असमानता आणि अन्य त्रुटींमुळे तीन हजार कोटी रुपयांची समान पाणीपुरवठा योजना शहरासाठी आखण्यात आली आणि सुरुवातीपासूनच ही योजना या ना त्या कारणाने चर्चेत राहिली. योजनेसाठी पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय असो, साठवणूक टाक्यांच्या उद्घाटनावरून झालेले राजकारण असो की त्याबाबत देण्यात आलेल्या जाहिराती असोत, योजनेपूर्वीच मीटर बसविण्याची प्रक्रिया असो किंवा कर्जरोखे घेण्याचा प्रस्ताव अशा अनेक बाबींमुळे ही योजना सातत्याने वादात सापडली. महापालिका निवडणुकीपूर्वी एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठीही या योजनेचा भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोईस्कर वापर केला. हेच राजकारण योजनेच्या मुळावर आल्याचे आता दिसत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे सांगत प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. विशेषत: महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे या योजनेसाठी कमालीचे आग्रही राहिले. समान पाणीपुरवठा हा भारतीय जनता पक्षाचा प्रमुख अजेंडा असल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून आयुक्तांची सातत्याने पाठराखण करण्यात आली. त्यांनी घेतलेल्या सर्व निर्णयांना भाजपने पाठिंबा दिला. या योजनेचे श्रेय आपल्यालाच मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये चढाओढ सुरू झाली. भाजपकडून या योजनेचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार अनिल भोसले यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली आणि या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. काँग्रेसचे आमदार अनंतराव गाडगीळ आणि शरद रणपिसे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत काम थांबविण्याच्या सूचना राज्य शासनाकडून तीन महिन्यांपूर्वी महापालिकेला देण्यात आल्या. समान पाणीपुरवठय़ाच्या योजनेला गती देण्यासाठी भाजपचे माजी गटनेता खूप आग्रही होते. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अपरोक्ष काही निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळेच या योजनेच्या कामाला स्थगिती देण्यासाठी बापटही आग्रही होते, अशी चर्चा महापालिकेत सुरू झाली होती. स्वपक्षातील विरोधकांना लक्ष्य करण्याबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात हा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगण्याचा प्रयत्नही या वादात झाला. या सर्व परिस्थितीमध्ये प्रशासकीय पातळीवर मात्र आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाला कोणीच हरकत घेतली नाही. त्यामुळेच कोणतेही ठोस कारण न देता स्वतंत्र पद्धतीने काढलेल्या आठ निविदा प्रक्रिया परस्पर रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. हा सर्व प्रकार माहिती असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा भाजपकडून त्याबाबत अवाक्षरही काढण्यात आले नाही, हेही विशेषच म्हणाले लागले. मात्र आता राज्य शासनानेच पुढील आदेश येईपर्यंत काम थांबविण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्यामुळे या योजनेचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. योजनेला मान्यता देण्यापूर्वी नियमित आणि सर्वाना समान पाणी मिळेल, असा दावा सातत्याने करण्यात येत होता. नियमित स्वरूपात पाणी मिळणार असल्यामुळे पुढील काही वर्षे पाणीपट्टी वाढीचा बोजाही पुणेकरांवर टाकण्यात आला. योजनेत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. एका आठवडय़ात काम पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश मी आणतो, असे आयुक्त सांगत आहेत. पण मुळातच राजकीय श्रेयवादात कामाला उशिरा सुरुवात झाली. आता तर काही दिवस आणखी जाणार आहे. त्याबाबतचा अहवालही आयुक्तांकडून राज्य शासनाला दिला जाणार आहे. निविदा प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी आढळल्या का, योजनेचे काय होणार याची उत्तरे येत्या काही दिवसात पुढे येतील, पण तूर्तास तरी नियोजित वेळेत या योजनेचे काम पूर्ण होण्याची शक्यताही धूसर झाली आहे. या योजनेत प्रशासकीय पातळीवरील होत असलेल्या घोळांची कल्पना असतानाही केवळ राजकारणासाठी आयुक्तांच्या सर्व प्रस्तावांना डोळे झाकून मान्यता देण्यात आली. महापालिकेत सत्ता भाजपचीच आली आहे. त्यामुळे त्या पक्षालाही शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे. या सर्व राजकारणात या योजनेची पूर्तता केव्हा होणार हा प्रश्न आहे.
