पुणे विभाग राज्यात प्रथम पुणे : पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत ६४ हजार ३७३ दावे निकाली काढण्यात आले. लोकअदालतीत सर्वाधिक दावे निकाली काढणारा पुणे जिल्हा राज्यात पुन्हा प्रथम राहिला आहे. न्यायालयातील प्रलंबित दावे तसेच दाखलपूर्व दावे तडजोडीत निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून न्याय व्यवस्थेवर ताण वाढत असल्याने लोकअदालत उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकअदालतीत दावे निकाली काढण्यासाठी १२५ पॅनेल तयार करण्यात आले होते. पॅनेलमध्ये न्यायाधीश, वकिलांचा समावेश होता. प्रलंबित १६ हजार ६९५ प्रकरणांसह विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून १७ हजार ७१४ दावे निकाली काढण्यात आले. वादपूर्व २९ हजार ९६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. एकूण मिळून ६४ हजार ३७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. लोकअदालतीत तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ४७ हजार ४४२ प्रलंबित प्रकरणांमधून १६ हजार ६९५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून ४७ कोटी ४१ लाख रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व एक लाख ८२ हजार २४७ दाव्यांपैकी २९ हजार ९६४ दावे निकाली काढण्यात आले. वादपूर्व दाव्यात ५० कोटी ६६ लाख रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ४६ हजार ६५९ दावे निकाली काढण्यात येऊन ९८ कोटी ७ लाख रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणे लोकअदालतीत लोकअदालतीत चार वर्षांनंतर ग्राहक न्यायालयातील प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली. त्यापैकी ४१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. कौटुंबिक न्यायालयातील दावे तडजोडीने मिटवण्यात आले. ४० दाम्पत्याने सामंजस्याने पुन्हा संसार करण्याचा निर्णय कौटुंबिक न्यायालयात पार पडलेल्या लोकअदालतीत सहमतीने घेतला. विशेष मोहिमेत ७ ते ११ मार्चदरम्यान २२ हजार ६८८ दावे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. त्यापैकी १७ हजार ७१४ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. लोकअदालतीस न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, विविध विभागातील अधिकारी, वकिलांचे चांगले सहकार्य मिळाले. - प्रताप सावंत, वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
