पिंपरी : शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आता त्यांच्यासाठी फेरीवाला क्षेत्र (हॉकर्स झोन) निश्चित करण्यात आले आहेत. शहरातील आठ प्रभागांत ६३ क्षेत्र निश्चित झाली असून पहिल्या टप्प्यात चार हजार २०४ फेरीवाल्यांची या ठिकाणी व्यवस्था केली जाणार आहे. दरम्यान, शहरात १९ हजार ६९७ फेरीवाले आहेत.

शहरांमधील विविध भागांमध्ये जे फेरीवाले व्यवसाय करत आहेत, त्यांच्यासाठी त्याच भागांमध्ये फेरीवाले क्षेत्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. ज्या भागात जास्त प्रमाणात रहदारीस अडथळा निर्माण होतो, अशा ठिकाणी प्राधान्याने फेरीवाले क्षेत्र निर्माण करून रस्ते, चौक मोकळे केले जाणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होणार नाही. फेरीवाले क्षेत्रांमध्ये शहरातील अधिकृत फेरीवाल्यांना क्षेत्रीय अधिकारी, अतिक्रमण विभाग व विविध फेरीवाला संघटना यांच्या समन्वयातून जागा वाटप करण्यात येणार आहे.

sensex again at the level of 74 thousand print eco news
तेजीवाल्यांची पकड मजबूत; सेन्सेक्स पुन्हा ७४ हजारांच्या उंबरठ्यावर
After the Kanker encounter in Chhattisgarh the police claim that the Naxalites supply system has been hit
नक्षलवाद्यांच्या पुरवठा यंत्रणेला धक्का; छत्तीसगडमधील कांकेर चकमकीनंतर पोलिसांचा दावा 
Municipal Corporation ignoring quakes in navi mumbai delayed in making rule for builders
नवी मुंबई : हादऱ्यांच्या मालिकेकडे महापालिकेचा काणाडोळा, बिल्डरांच्या सोयीसाठी नव्या नियमावलीला मुहूर्त सापडेना
bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश

हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडमध्ये शुद्ध हवेसाठी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा, जाणून घ्या कशी असणार ही यंत्रणा

महापालिकेला विशिष्ट जागा भाडे, भुई भाडे दिल्यानंतर फेरीवाल्याला त्या जागा वापरण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. शहरातील ग आणि ड क्षेत्रीय कार्यालयात प्रत्येकी १२ तर सर्वात कमी अ क्षेत्रीय कार्यालयात फक्त चार फेरीवाले क्षेत्र निश्चित करण्यात आली आहेत. क क्षेत्रीय कार्यालयात आठ झोन असून एक हजार ५२ तर फ क्षेत्रीय कार्यालयात सात असून एक हजार ६० फेरीवाल्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – पुणे: व्यावसायिकाकडे दरमहा दहा हजार रुपये खंडणीची मागणी; तीन तरुण गजाआड

पाच हजार ७५ फेरीवाल्यांनी अद्यापही कागदपत्रे जमा केली नाहीत. त्यांना सात नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. – विजयकुमार सरनाईक, सहायक आयुक्त, भूमी आणि जिंदगी विभाग