टँकर लॉबीचा दबाव, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे मौन यांमुळे काळाबाजाराला प्रोत्साहन पाण्याची चोरी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी खासगी टँकरना जीपीएस यंत्रणा बसवून घेण्याच्या सक्तीची महापालिकेची घोषणा केवळ वल्गनाच ठरली आहे. टँकर लॉबीचा दबाव, महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे सोईस्कर मौन यामुळे पाण्याच्या काळाबाजाराला प्रोत्साहन मिळत आहे. पाण्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आता तरी प्रशासन जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची सक्ती करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणार का, हा प्रश्नही आता विचारण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिकेच्या एका जलकेंद्रातून दीड ते दोन लाख लिटर पाण्याची चोरी टँकरच्या माध्यमातून होत असून बाटलीबंद पाण्याची विक्री करणाऱ्या ठेकेदारांच्या विक्री केंद्रात हे पाणी वापरले जात आहे. महापालिकेच्या दोन जलकेंद्रातील प्रातिनिधिक स्वरुपातील ही वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणली होती. टँकरच्या माध्यमातून पाण्याची चोरी करताना जलकेंद्रातील सीसीटीव्ही बंद ठेवले जातात तसेच टँकरवरील जीपीएस प्रणाली बंद असल्याचेही चित्र या निमित्ताने पुढे आले होते. या पाश्र्वभूमीवर पाण्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची महापालिका प्रशासनाची घोषणा केवळ वल्गनाच ठरल्याचे दिसत आहे. किती टँकरवर ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे, याची ठोस माहितीही महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविली तर पाण्याचा काळाबाजार रोखला जाऊ क. त्यामुळेच टँकरलॉबीचा जीपीएस यंत्रणा बसविण्याला तीव्र विरोध आहे. त्यांच्या या दबावाला राजकीय नेत्यांचेही पाठबळ असल्यामुळे प्रशासनाकडूनही काही ठोस हालचाली झालेल्या नाहीत. काही टँकर चालकांनी जीपीएस यंत्रणा बसविली आहे, पण ही यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. मुळातच टँकरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व टँकर चालकांनी एक सारखी प्रणाली बसविणे आवश्यक आहे. मात्र ज्या टँकर मालकांनी ती बसविली आहे, ती महापालिकेच्या निकषांप्रमाणे नाही. त्यामुळे संगणकाच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण ठेवणेही अडचणीचे ठरत असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली. उन्हाळा सुरु झाल्यामुळे आता पाण्याच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर टँकरचालकांकडून चढय़ा दराने खासगी बांधकाम प्रकल्प, जादा दर देणाऱ्या सोसायटय़ांना पाण्याची विक्री होते, ही बाब वेळोवेळी पुढे आली आहे. त्यामुळे जीपीएस यंत्रणा बसविणेच हा त्यावरील उपाय ठरणार आहे. मात्र राजकीय पक्षांनीही सोईस्कर मौन बाळगल्यामुळे जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा विषय पुन्हा मागे पडला आहे. त्याचा फायदा टँकर लॉबीकडून घेण्यात येत आहे. पुणेकरांना पाणी जपून वापरण्याचा सल्ला महापालिका प्रशासनाकडून सातत्याने देण्यात येतो. पिण्याचे पाणी बांधकामांना वापरण्यात येऊ नये. उद्याने, गाडय़ा धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर केल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र पाण्याचा काळाबाजार करणाऱ्या टँकरचालकांना मात्र सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे पाण्याचा काळा बाजार करण्यास महापालिका प्रशासनातील अधिकारी, राजकीय पदाधिकारीही तेवढेच दोषी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच यापुढे तरी जीपीएस यंत्रणा महापालिका सक्तीची करून टँकर चालकांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. टँकरना जीपीएस बसवण्याच्या केवळ वल्गना त्यावरील उपाय ठरणार आहे. मात्र राजकीय पक्षांनीही सोईस्कर मौन बाळगल्यामुळे जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा विषय पुन्हा मागे पडला आहे. त्याचा फायदा टँकर लॉबीकडून घेण्यात येत आहे. पुणेकरांना पाणी जपून वापरण्याचा सल्ला महापालिका प्रशासनाकडून सातत्याने देण्यात येतो. पिण्याचे पाणी बांधकामांना वापरण्यात येऊ नये. उद्याने, गाडय़ा धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर केल्यास त्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र पाण्याचा काळाबाजार करणाऱ्या टँकरचालकांना मात्र सवलत देण्यात येत आहे. त्यामुळे पाण्याचा काळा बाजार करण्यास महापालिका प्रशासनातील अधिकारी, राजकीय पदाधिकारीही तेवढेच दोषी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच यापुढे तरी जीपीएस यंत्रणा महापालिका सक्तीची करून टँकर चालकांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
