गावांमध्ये बांधकाम परवानग्या जोरात

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने चौतीस गावांचा समावेश होणार असल्यामुळे या गावांमध्ये फार मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या घेतल्या जात आहेत. महापालिका हद्दीत गावे येण्यापूर्वीच या परवानग्या घेतल्या जात असल्यामुळे ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गावांना विविध सेवा-सुविधा देणे पालिका प्रशासनाला अशक्य होणार आहे. त्यामुळे गावांमधील बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी करण्यात आली असली, तरी त्या बाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार महापालिका हद्दीत लवकरच चौतीस गावांचा समावेश होणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. समाविष्ट होणाऱ्या या गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम परवानग्या घेतल्या जात असून आतापर्यंत दहा कोटी चौरस फूट बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचे खात्रीलायकरीत्या सांगितले जात आहे. महापालिका हद्दीत जी गावे समाविष्ट होतात अशा गावांमध्ये महापालिका सातशे रुपये प्रति चौरसमीटर या दराने बांधकाम विकास शुल्काची आकारणी करते. महापालिका हद्दीत जर बांधकाम करायचे असेल, तर प्रतिचौरसमीटर तेवीसशे रुपये शुल्क आकारले जाते. गावांमध्ये जे शुल्क आकारले जाते त्यापेक्षा तिप्पट जादा शुल्क शहरात आकारले जाते. गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर बांधकाम विकास शुल्क अधिक द्यावे लागेल तसेच महापालिकेचे सर्व नियम या बांधकामांना लागू होतील, त्यामुळे गावे महापालिका हद्दीत येण्यापूर्वीच बांधकाम परवानग्या घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे. गावे महापालिकेत आल्यानंतर गावांमधील या सर्व बांधकामांना रस्ते, वीज, उद्याने, शाळा यासह आवश्यक सर्व सेवा-सुविधा महापालिकेला द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
गावांमधील बांधकाम परवानग्या थांबवाव्यात असा ठराव महापालिकेच्या मुख्य सभेने केला आहे. त्यानुसार परवानग्या थांबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने तातडीने घेणे आवश्यक आहे. समाविष्ट होणाऱ्या सर्व गावांमध्ये नगर रचना योजना (टाऊन प्लॅनिंग स्कीम) करणेही आवश्यक आहे. तसे केले तरच गावांमध्ये सेवा-सुविधा विकसित करणे शक्य होईल. अन्यत: गावांना या सेवा देणे महापालिकेला शक्य होणार नाही. परवडणारी घरे, शाळा, उद्याने, रुंद व प्रशस्त रस्ते यासह ज्या ज्या सुविधा गावांना द्याव्या लागणार आहेत त्या देण्यासाठी गावांमध्ये टीपी स्कीमचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
– आबा बागूल, उपमहापौर