राज्याचे परिवहन आयुक्त म्हणून डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पदभार स्वीकारला असून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संबंधित विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची पुणेकरांकडून अपेक्षा करण्यात येत आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये वाहन परवाना काढण्यासाठीची ऑनलाइन व्यवस्थेत सुधारणा, वाहन चालविण्याच्या चाचणी केंद्राची क्षमता वाढ, परवाना व वाहनांची कागदपत्रे वेळेत नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था आदी विविध प्रश्न मांडले जात आहेत. मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू घाटोळे यांनी परिवहन विभागाशी संबंधित प्रश्न मांडताना सांगितले, की शासनाकडून परिवहन विभागाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते आहे. महेश झगडे परिवहन आयुक्त असताना काही चांगले निर्णय झाले. सध्या पुण्यातही परिवहन विभागाशी संबंधित विविध प्रश्न आहेत. वाहन परवाना काढण्यासाठी शासनाने १ सप्टेंबर २०१४ पासून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करणे व परीक्षेची वेळ घेण्याची पद्धत सुरू केली. पुण्यात वाहनांची संख्या ३४ लाखांवर पोहोचली आहे. वाहने झपाटय़ाने वाढत असताना शिकाऊ वाहन परवाना देण्याची परीक्षा घेण्यासाठी पुणे आरटीओमध्ये केवळ २५ संगणकच उपलब्ध आहेत. ही संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन यंत्रणेतून नापास झालेल्या उमेदवाराना पुन्हा नव्याने परीक्षेची वेळ घ्यावी लागते. वास्तविक नियमानुसार लगेचच संबंधिताची नव्याने परीक्षा घेणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होत नाही. नापासाची परीक्षा दुसऱ्याच दिवशी व्हावी. त्यांना पुन्हा वेळ घेण्याची सक्ती असू नये. संगणकाचे ज्ञान नसणाऱ्यांसाठी टच स्क्रीनची व्यवस्था करावी. टपाल यंत्रणेद्वारे नागरिकांचे वाहन परवाने व वाहनाची कागदपत्रे पाठविण्याची व्यवस्था फोल ठरली आहे. आठ दिवसांत परवाना मिळणे अपेक्षित असताना सहा महिन्यांहून अधिक काळ नागरिकांना टपालाने परवाना मिळत नाही. त्यामुळे ही पद्धत पूर्णपणे बंद करून थेट नागरिकाकडेच परवाना देण्यात यावा. आरटीओ कार्यालयामध्ये नागरिकांसाठी असलेला मदत कक्ष बंद आहे, तो सुरू करावा व रिक्त असलेली जनसंपर्क अधिकाऱ्याची जागा भरावी. िपपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासाठी नवी इमारत तयार आहे. त्याचा वापर सुरू व्हावा. त्याचप्रमाणे परवाना मागणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता वाहन चालविण्याच्या चाचणी मार्गाची क्षमता वाढवावी. पर्यायी चाचणी मार्गाचा विचार करावा. ड्रायव्हिंग स्कूलबाबतही घाटोळे यांनी काही प्रश्न मांडले असून, सरकारमान्य ड्रायव्हिंग स्कूलला स्वतंत्र युजर आयडी व पासवर्ड द्यावा. त्याचप्रमाणे परवान्यांचा स्वतंत्र कोटा ठेवावा, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
