पिंपरी : मावळातील पवना धरणातून निगडीपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पावरील स्थगिती उठविल्यानंतर शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वागत केले. तर, दुसरीकडे याच पक्षांच्या मावळातील नेत्यांनी मात्र तीव्र विरोध करत प्रकल्प होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेतली. राजकीय पक्षांच्या सोईस्कर राजकारणामुळे प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी दिसते. परिणामी, वाढत्या लोकसंख्येबरोबर शहरातील पाण्याची समस्या गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराकरिता पवना धरणातून १९८५ पासून पाणी घेतले जाते. दिवसाला पवनेतून ५१०, चिखलीतील जलशुद्धीकरण केंद्रातून ७० आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून १३ असे ५९३ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जातो. वाढत्या शहराला हे पाणी पुरेसे नसल्याने साडेतीन वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. लोकसंख्या वाढत असतानाच पाण्याची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. महापालिकेने केंद्र आणि राज्याच्या आर्थिक सहकार्याने २०१० मध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनीचे काम हाती घेतले, मात्र जलवाहिनी प्रकल्प सुरू असताना २०११ मध्ये मावळातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. यामध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. हा मुद्दा चिघळल्याने तत्कालीन शासनाने प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
हेही वाचा : पुणे : सिंहगडावर आता ‘सिग्नेचर वाॅक’
वाढत्या शहराचा विचार करत शासनाने तब्बल १२ वर्षांनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठविली. पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वागत केले. अजित पवार गट आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई झाली. मात्र, याच प्रमुख पक्षांच्या मावळातील नेत्यांनी हा प्रकल्प कायमचा रद्द व्हावा, अशी भूमिका घेतली. पुन्हा प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला. अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते मतांसाठी या प्रकल्पावरून राजकारण करताना दिसून येतात. नेत्यांच्या राजकारणामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मात्र मुबलक, स्वच्छ पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
हेही वाचा : पुणे : पावसाचा परतीचा प्रवास सोमवारपासून; हवामान विभागाचा अंदाज
खर्चात दुपटीने वाढ
या कामावर आतापर्यंत १९५ कोटी रुपये खर्च झाला. सन २०११ मध्ये ३८७ कोटी ९२ लाखांचा प्रकल्प होता. आता प्रकल्पासाठी ९०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, स्थगितीमुळे खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराकरिता पवना धरणातून १९८५ पासून पाणी घेतले जाते. दिवसाला पवनेतून ५१०, चिखलीतील जलशुद्धीकरण केंद्रातून ७० आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून १३ असे ५९३ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणीपुरवठा केला जातो. वाढत्या शहराला हे पाणी पुरेसे नसल्याने साडेतीन वर्षांपासून एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. लोकसंख्या वाढत असतानाच पाण्याची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. महापालिकेने केंद्र आणि राज्याच्या आर्थिक सहकार्याने २०१० मध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनीचे काम हाती घेतले, मात्र जलवाहिनी प्रकल्प सुरू असताना २०११ मध्ये मावळातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. यामध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला. हा मुद्दा चिघळल्याने तत्कालीन शासनाने प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
हेही वाचा : पुणे : सिंहगडावर आता ‘सिग्नेचर वाॅक’
वाढत्या शहराचा विचार करत शासनाने तब्बल १२ वर्षांनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठविली. पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे स्वागत केले. अजित पवार गट आणि भाजपमध्ये श्रेयवादाची लढाई झाली. मात्र, याच प्रमुख पक्षांच्या मावळातील नेत्यांनी हा प्रकल्प कायमचा रद्द व्हावा, अशी भूमिका घेतली. पुन्हा प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला. अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके आणि भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते मतांसाठी या प्रकल्पावरून राजकारण करताना दिसून येतात. नेत्यांच्या राजकारणामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांना मात्र मुबलक, स्वच्छ पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
हेही वाचा : पुणे : पावसाचा परतीचा प्रवास सोमवारपासून; हवामान विभागाचा अंदाज
खर्चात दुपटीने वाढ
या कामावर आतापर्यंत १९५ कोटी रुपये खर्च झाला. सन २०११ मध्ये ३८७ कोटी ९२ लाखांचा प्रकल्प होता. आता प्रकल्पासाठी ९०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, स्थगितीमुळे खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे.
