महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने केलेल्या सहल घोटाळ्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून या भ्रष्टाचाराचा विषय सर्वसाधारण सभेत सोमवारी दीड तास गाजला. मनसे, शिवसेना आणि भाजपच्या सदस्यांनी शिक्षण मंडळातील पैसे खाणाऱ्यांचा धिक्कार असो, अशा घोषणा देत सभेत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. सहल आयोजनाच्या प्रक्रियेत त्रुटी असून सदस्यांवरील कारवाईसाठी राज्य शासनाने सखोल चौकशी करावी, असा अहवाल शासनाला पाठवल्याचे या वेळी आयुक्तांनी सांगितले.सर्वसाधारण सभा सुरू होताच विरोधी पक्षांचे नगरसेवक महापौरांच्या आसनासमोर घोषणा देत पुढे आले आणि त्यांनी सहल घोटाळ्याचा तीव्र धिक्कार करणारी भाषणे सुरू केली. शिक्षण मंडळ सदस्यांचा निषेध करणारे फलकही त्यांनी हातात धरले होते. मंडळाच्या विरोधातील भाषणे, घोषणा, आरोप हा गोंधळ तासभर सुरू होता. त्यानंतर या विषयावर मनसेचे गटनेता वसंत मोरे, शिवसेनेचे गटनेता अशोक हरणावळ, आरपीआयचे गटनेता डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, तसेच राजू पवार, दीपाली ओसवाल, विजय देशमुख, बाबू वागसकर, अविनाश बागवे, दिलीप बराटे, किशोर शिंदे, संजय भोसले, बाळा शेडगे आणि विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांची भाषणे झाली.मंडळाचे सदस्य प्रत्येक गोष्टीत पैसे खात आहेत. मग ती गरीब मुलांची बिस्किटे असोत, त्यांचे बूट असोत, त्यांचे गणवेश असोत आणि आता तर सहलीतही त्यांनी पैसे खाल्ले. गरीब मुलांसाठीचे सहलीचे पैसे खाताना त्यांना शरम कशी वाटली नाही, असा प्रश्न हरणावळ यांनी विचारला, तर गरीब विद्यार्थ्यांच्या सहलीमधील पैसे खाण्यासाठी मंडळाच्या सदस्यांनी निविदा भरणाऱ्यांनाही धमक्या दिल्या. मंडळात काय माफियांचे राज्य आहे का, असा प्रश्न मोरे यांनी उपस्थित केला.या विषयावर निवेदन करताना आयुक्त महेश पाठक यांनी मंडळाच्या चौकशीचा जो अहवाल महापालिकेने राज्य शासनाला पाठवला आहे, त्याची माहिती सभागृहाला दिली. ते म्हणाले की, सहलीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे यापुढे मंडळाने ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी किंवा स्थायी समितीने ठराव करून ही प्रक्रियाच महापालिकेच्या मार्फत राबवायला मंजुरी द्यावी, अशी सूचना आम्ही केली आहे. मंडळाने या प्रक्रियेत जास्त दराची निविदा मंजूर केली असून या सदस्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने पुढील कारवाईसाठी सखोल चौकशी करावी, असा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. मंडळावर उपलेखापाल दर्जाचा अधिकारी महापालिकेने नेमणे आवश्यक असल्याचेही आयुक्त म्हणाले.वर्ष संपल्यानंतर कंपॉसची खरेदीशिक्षण मंडळाच्या सहल घोटाळ्याबाबत तक्रारी करताना सर्वपक्षीय सदस्यांनी मंडळाने गेल्या महिन्यात कंपॉस बॉक्स खरेदीतही अनियमितता केल्याच्या तक्रारी केल्या. या बाबत सदस्यांकडे चौकशी केली असता अशी माहिती समजली की, मंडळाने जून २०१२ मध्ये सुरू झालेल्या शैक्षणिक वर्षांसाठीची कंपॉस खरेदी शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर, म्हणजे मार्च २०१३ मध्ये केली. ही खरेदी तब्बल २५ लाखांची आहे. शाळांना सुटी लागल्यानंतर कंपॉस कोणासाठी खरेदी केले गेले, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
