शिक्षण विभागाकडून सूचना मिळण्याची शाळांना प्रतीक्षा पुणे : शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२साठी शालेय शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचा घेतलेला निर्णय कागदोपत्रीच राहिला असल्याचे चित्र आहे. शुल्क सवलतीच्या निर्णयाची शाळा स्तरावर अद्याप अंमलबजावणी होत नसून, शुल्क सवलतीबाबत शिक्षण विभागाकडून सूचना प्राप्त झाल्या नसल्याचे शाळांकडून पालकांना सांगितले जात आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन पद्धतीने शैक्षणिक कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे शाळेच्या काही सुविधांचा वापर होत नसल्याने शुल्कात सवलत देण्याची मागणी पालक, संघटनांकडून करण्यात येत होती. तसेच त्या संदर्भात पुण्यातील पालक जयश्री देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल के ली होती. त्या याचिके च्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने १५ टक्के शुल्क सवलत देण्याबाबत आधी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देऊन राज्य शासनाला कार्यवाही करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य शासनाने १५ टक्के शुल्क सवलतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला. त्यानंतर शाळांनी एकू ण शुल्कातून १५ टक्के रक्कम कमी करून शुल्क घेणे, पालकांनी शुल्क भरले असल्यास शाळांनी सवलतीची रक्कम पालकांना परत करणे किं वा समायोजित करणे अपेक्षित आहे. मात्र शिक्षण विभागाकडून शुल्क सवलतीच्या सूचना मिळाल्या नसल्याचे सांगत शाळांकडून १५ टक्के शुल्क सवलत देण्यास टाळाटाळ के ली जात आहे. तसेच शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या मुलांना ऑनलाइन शिक्षणात सहभागी करून घेणार नसल्याचे शाळांकडून सांगितले जात आहे. याचिकाकर्त्यां जयश्री देशपांडे म्हणाल्या, की शासनाकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध के ले जातात. मात्र त्याची अंमलबजावणी कितपत होते याबाबत साशंकता आहे. १५ टक्के शुल्क सवलतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून शुल्क सवलतीबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या नसल्याचे शाळा सांगत आहेत. त्यामुळे शुल्क सवलतीच्या अंमलबजावणीबाबत शिक्षण विभागाने शाळांना तातडीने सूचना दिल्या पाहिजेत. या गोंधळात पालकांची पिळवणूक होत असून, शाळा शुल्कासाठी पालकांकडे तगादा लावत आहेत. शिक्षण विभागाने १५ टक्के शुल्क सवलतीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार सर्व शाळांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. शाळांना प्राथमिक व माध्यमिक-उच्च शिक्षण संचालनालयातर्फे शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना परिपत्रकाद्वारेही दिल्या जातील. - दत्तात्रय जगताप, संचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय
