पुणे : मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची मुदत शुक्रवारी संपली. शुक्रवारी रात्री बारा वाजेपर्यंत ज्या जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाचे काम प्रलंबित राहिले, त्या ठराविक ठिकाणी अपवादात्मक परिस्थितीत मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात येण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता गृहित धरून सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देण्यात आली नसल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तसेच आचारसंहितेपूर्वी सर्वंकष अहवाल राज्य सरकारकडे दिला जाणार आहे. हेही वाचा.मराठा सर्वेक्षण ९० टक्के पूर्ण; प्रशासनाचा दावा, आचारसंहितेपूर्वी अहवाल सरकारकडे? राज्य सरकारच्या पत्रानुसार विहित वेळेत अहवाल सादर करायचा आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने संभाव्य आचारसंहिता लक्षात घेऊन सर्वेक्षणाला २ फेब्रुवारीनंतर मुदतवाढ देण्यात आली नाही. सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडून आयोगाकडे येईल. शनिवारी (३ फेब्रुवारी) सकाळी दहा वाजेपर्यंत उपलब्ध होईल. प्राप्त माहितीची वर्गवारी करणे, गुणोत्तर काढणे, काही चुका किंवा शंका असल्यास त्या दूर करण्यात येईल. त्यानंतर जाहीर प्रकटन केलेल्या नोटीसवर प्राप्त हरकती, सूचनांवर सुनावणी घेतली जाईल. त्यानुसार सर्वंकष अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाबाबत कशाप्रकारे आरक्षण द्यायचे यावर निर्णय घेणार आहे. सर्वेक्षणाच्या माहितीच्या आधारे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणेल किंवा आणखी काही पर्याय देईल.
