पिंपरी : आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिका अशी कधी काळी ओळख असलेली पिंपरी-चिंचवड महापालिका ५५० कोटींचे कर्ज काढण्याच्या तयारी करत असताना प्रशासन ठेवींची माहिती देत नाही. बँकेत किती ठेवी आहेत, व्याज किती मिळते, याची माहिती देण्यास टाळाटाळ करत अधिकाऱ्यांकडून लपवाछपवी सुरू आहे. त्यामुळे वित्त व लेखा विभागाच्या कारभारावर संशय निर्माण होत आहे.
महापालिकेत नगरसेवक नसतानाही प्रशासकीय राजवटीत विविध कामांचा धडाका सुरू आहे. तरतुदीपेक्षा मोठी भांडवली कामे काढली जात आहेत. परिणामी, महापालिकेला कर्जरोखे आणि कर्ज काढून प्रकल्प राबविण्याची वेळ आली आहे. स्थापत्य, स्थापत्य प्रकल्प, बीआरटी, पाणीपुरवठा, विद्युत, पर्यावरण, जलनिस्सारण, भांडार, आरोग्य या विभागाच्या कामांमुळे सद्य:स्थितीत चार हजार कोटींपर्यंतचे दायित्व वाढले आहे. यातून महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
हेही वाचा…तलाठी भरती परीक्षेतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी
वित्त व लेखा विभागाकडून आर्थिक स्थितीची माहिती दिली जात नाही. दायित्व आणि ठेवींची माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ केली जात आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरदेखील याचा परिणाम होऊ शकतो. अर्थसंकल्पात कर्ज घेणे आणि ठेवी मोडणे याशिवाय प्रशासनाकडे पर्याय उरलेला दिसत नाही. त्यामुळेच महापालिकेकडून ठेवींची माहिती दडवली जात आहे का, अशी शंका निर्माण होत आहे.
हेही वाचा…‘व्हीव्हीपॅट’च्या चिठ्ठीवर मतदानाची तारीख आवश्यक; काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याची याचिकेद्वारे मागणी
आयुक्तांनी कर्ज व ठेवींची माहिती देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे आम्ही माहिती देऊ शकत नाही, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन म्हणाले.
महापालिकेत नगरसेवक नसतानाही प्रशासकीय राजवटीत विविध कामांचा धडाका सुरू आहे. तरतुदीपेक्षा मोठी भांडवली कामे काढली जात आहेत. परिणामी, महापालिकेला कर्जरोखे आणि कर्ज काढून प्रकल्प राबविण्याची वेळ आली आहे. स्थापत्य, स्थापत्य प्रकल्प, बीआरटी, पाणीपुरवठा, विद्युत, पर्यावरण, जलनिस्सारण, भांडार, आरोग्य या विभागाच्या कामांमुळे सद्य:स्थितीत चार हजार कोटींपर्यंतचे दायित्व वाढले आहे. यातून महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
हेही वाचा…तलाठी भरती परीक्षेतील उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी
वित्त व लेखा विभागाकडून आर्थिक स्थितीची माहिती दिली जात नाही. दायित्व आणि ठेवींची माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ केली जात आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे महापालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरदेखील याचा परिणाम होऊ शकतो. अर्थसंकल्पात कर्ज घेणे आणि ठेवी मोडणे याशिवाय प्रशासनाकडे पर्याय उरलेला दिसत नाही. त्यामुळेच महापालिकेकडून ठेवींची माहिती दडवली जात आहे का, अशी शंका निर्माण होत आहे.
हेही वाचा…‘व्हीव्हीपॅट’च्या चिठ्ठीवर मतदानाची तारीख आवश्यक; काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याची याचिकेद्वारे मागणी
आयुक्तांनी कर्ज व ठेवींची माहिती देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे आम्ही माहिती देऊ शकत नाही, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन म्हणाले.
