शहरातील वृक्षतोडीला मत द्यायचा अधिकार असणाऱ्या वृक्ष प्राधिकरण समितीतील सदस्यांच्या नियुक्तया बेकायदेशीर आहेत की काय अशी शंका प्रश्न उपस्थित करणारी माहिती समोर आली आहे.‘वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नेमणूक होण्यास पात्र ठरणारी व्यक्ती सामाजिक वनीकरण विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या अशासकीय संस्थेची सक्रिय सदस्य असावी,’ असा या नियुक्तयांच्या पात्रतेचा निकष होता. दुसरीकडे पुण्याच्या सामाजिक वनीकरण विभागाकडे आतापर्यंत कोणत्याही अशासकीय संस्थेची नोंदणीच झालेली नाही. या परिस्थितीत प्राधिकरणावर नेमलेले १३ अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी पात्र कसे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यावरण व वृक्षसंवर्धन क्षेत्रातील कार्यकर्ते विनोद जैन यांना माहितीच्या अधिकारात सामाजिक वनीकरण विभागाकडून माहिती मिळवली. त्यात या विभागाकडे कोणत्याही अशासकीय संस्थेची नोंदणी झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.जैन म्हणाले, ‘‘कोणतीच संस्था सामाजिक वनीकरण विभागात नोंदणीकृत नसेल, तर संस्थांचे नेमलेले प्रतिनिधी पात्र कसे ठरले हा प्रश्न आहे. पूर्वी प्राधिकरणावर १३ नगरसेवक होते. ती समिती बरखास्त न करता नवीन १३ अशासकीय संस्थांचे सदस्य प्राधिकरणावर नेमले गेले. असे २६ सदस्य आणि आयुक्त अशी २७ सदस्यांची नवीन वृक्ष प्राधिकरण समिती तयार झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील तरतुदीनुसार जुनी समिती बरखास्त करून ७ सुशिक्षित नगरसेवक आणि ७ अशासकीय संस्थांचे पर्यावरणाचे जाणकार असलेले प्रतिनिधी या प्राधिकरणात असायला हवे होते. कायद्यानुसार वृक्ष प्राधिकरण समितीत कमीत कमी ५ ते जास्तीत जास्त १५ सदस्यांचाच समावेश असावा अशी तरतूद आहे. त्यामुळे समितीत २७ सदस्य असणेही कायद्याला धरून नाही.’’
