आजपासून चाचणी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

पुणे : हैदराबाद येथील भारत बायोटेक कं पनीला पुण्यातील मांजरी खुर्द येथील २८ एकर जागा हस्तांतरित करण्यात आली आहे. लसनिर्मितीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री देखील या ठिकाणी पोहोचली आहे. लस उत्पादनासाठी लागणारी सेवा आणि ती देणाऱ्या कंपन्यांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात आले आहे. परिणामी येत्या तीन महिन्यांत पुण्यात प्रत्यक्षात कोव्हॅक्सिन लसनिर्मिती होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. दरम्यान, या उत्पादनापैकी ५० टक्के लस राज्याला देण्याची मागणी कंपनीकडे के ली जाणार आहे.

हवेली तालुक्यातील मांजरी खुर्द येथील जागा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तातडीने कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त सौरभ राव आणि जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित कं पनीच्या कागदपत्रांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण के ली आहे. तसेच अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए), महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळ (एनएसीबी), प्रदूषण नियंत्रण महामंडळासह इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या विभागांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लसनिर्मितीच्या यंत्रसामग्रीची जुळवाजुळव आणि व्यवस्थापनाबाबतची रंगीत तालीम शनिवारपासून (१५ मे) सुरू करण्यात येणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

म्युकरमायकोसिसची औषधे जिल्हाधिकारी स्तरावरून रुग्णालयांना

करोना रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच करोना पश्चात उद्भवणाऱ्या म्युकरमायकोसिसची औषधे, इंजेक्शन जिल्हाधिकारी स्तरावरून रुग्णालयांना देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली. त्यासाठी सोमवारी (१७ मे) मंत्रालयात बैठक होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

करोनातून बरे झालेल्यांमध्ये म्युकरमायकोसिस नावाचा आजार बळावत आहे. या आजारावर उपचार करताना बरीच इंजेक्शन द्यावी लागत असून त्यांचा खर्च १५ लाखांपर्यंत जातो. त्यामुळे म्युकरमायकोसिसच्या उपचारांना महात्मा फु ले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट के ले आहे. तसेच रेमडेसिविरप्रमाणेच म्युकरमायकोसिसवरील इंजेक्शन, औषधे जिल्हाधिकारी स्तरावरून रुग्णालयांना वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबत मंत्रालयात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारी आपण घेणार आहोत, असेही पवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, वर्ध्यात एका खासगी कं पनीकडून दररोज ३० हजार रेमडेसिविरचे उत्पादन होत आहे. हा साठा विदर्भ वगळून इतर राज्याला देखील मिळण्यासाठी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे कं पनीशी बोलणी करत आहेत.

दररोज तीन हजार मे. टन प्राणवायू निर्मितीचे उद्दिष्ट

राज्य सरकारने दररोज तीन हजार मेट्रिक टन प्राणवायू उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सद्य:स्थितीत १२०० मे. टनाची तयारी असून अजून १८०० मे. टनाने प्राणवायू उत्पादन वाढवायची तयारी सुरू के ली आहे. त्यामुळे एखादा प्राणवायू उत्पादन प्रकल्प बंद पडल्यास त्यावर अवलंबून असलेला पुरवठा बाधित होऊ नये, म्हणून ही तयारी करण्यात येत आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट के ले.

महाराष्ट्राला ५० टक्के लस देण्याची मागणी

सर्व परवानग्या तातडीने दिल्याने कोव्हॅक्सिन लशीचे येत्या तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईल. पुण्यातून उत्पादन होणाऱ्या कोव्हॅक्सिन लशीच्या एकू ण उत्पादनापैकी ५० टक्के केंद्राला, तर उर्वरित ५० टक्के लस महाराष्ट्राला देण्याची मागणी कंपनीकडे करण्यात आली आहे. याबाबत पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरभ राव कं पनीसोबत बोलणी करत आहेत, असेही पवार यांनी सांगितले.