राखी चव्हाण rakhi.chavhan@expressindia.com वाघ-मानव संघर्षांचे प्रसंग महाराष्ट्रात वारंवार येत आहेत. याउलट मध्य प्रदेशात वाघ अधिक असूनही वाघांमुळे माणसांना अपाय होण्याचे प्रसंग गेल्या काही वर्षांत कमी झाले.. यातून महाराष्ट्रानेही धडे घेतले पाहिजेत.. मध्य भारतातील वाघांचा वावर असणाऱ्या संलग्नित वनक्षेत्रात मानव-वन्यजीव संघर्ष काही ठिकाणी विकोपाला गेला आहे. हा संघर्ष गेल्या दहा वर्षांत वाढतच गेला आहे. तो थांबवता येणार नाही हे वास्तव आहे. तो कमी करण्यासाठी मात्र निश्चितच गांभीर्याने उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत. काही योजनांच्या माध्यमातून वनखात्याने प्रयत्न केले, पण ते पुरेसे नाहीत. या प्रयत्नांचा पाठपुरावा गांभीर्याने घेतला गेला नाही. म्हणूनच वाघांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने वाघांचे हल्ले सुरू आहेत. कधी काळी थांबलेली संघर्षांची धार पुन्हा वाढली आहे. पांढरकवडय़ातील टी-१ वाघिणीचे प्रकरण, अमरावती जिल्ह्य़ातील प्रकरण, रेडिओ कॉलर लावलेल्या वाघांचे वीजप्रवाहाने होणारे मृत्यू या घटनांनी या संघर्षांवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष फक्त महाराष्ट्रातच आहे असे नाही, तर मध्य प्रदेशातदेखील कधी काळी या संघर्षांची धार महाराष्ट्राइतकीच तीव्र होती. शिकारीच्या सत्राने तर या राज्यातील वाघ पूर्णपणे नामशेष होतात की काय, अशी वेळ आली होती. मात्र, या राज्याने नियोजनबद्ध पद्धतीने खबरदारीच्या उपाययोजना आखल्या. त्या पद्धतीने आराखडा तयार केला आणि विशेष म्हणजे त्याची अंमलबजावणीसुद्धा तेवढय़ाच गांभीर्याने केली जात आहे. त्यामुळे तेथील संघर्षांची धार बरीच कमी झाली आहे. काही नाममात्र घटना या राज्यात ऐकायला येतात. महाराष्ट्राचा विचार केला तर गेल्या दहा वर्षांत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मानवी मृत्यूची आकडेवारी प्रचंड मोठी आहे. वर्षांकाठी किमान १५ ते २० गावकरी वाघांच्या हल्ल्यांत बळी पडतात. वाघांनी माणसांवर केलेले ९० टक्के हल्ले जंगलात आणि केवळ दहा टक्के घटना या गावाच्या सीमेवर किंवा जंगलालगतच्या शेतांत होतात. यात गावकरी पूर्णपणे दोषी आहेत असे नाही; पण वन्यप्राण्यांनादेखील यात जबाबदार धरता येणार नाही. लोकसंख्येचा वाढता आलेख आणि मग स्वत:चा अधिवास निर्माण करण्यासाठी वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात होणारी मानवी घुसखोरी हे कारणदेखील त्यामागे आहे. जंगलालगत माणूस याआधीदेखील राहात होता. जंगलावरचे अवलंबन याआधीदेखील होते. वन्यप्राणी आणि माणूस असे सहजीवनदेखील होते. मात्र, व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनावर असलेला भर आणि जंगलालगतच्या गावांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करण्यात वनखात्याला आलेले अपयश या गोष्टी मानव-वन्यजीव संघर्षांसाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत. गावकऱ्यांचे जंगलावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी वनखात्याने ‘गॅस सिलेंडर वाटप’, ‘गावातील प्रत्येक कुटुंबाला शौचालय’ यांसारख्या अनेक योजना सुरू केल्या. राज्य सरकारने श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना २०१५ पासून सुरू केली. या योजनांचा अंमलबजावणीच्या पातळीवर विचार केला तर त्यात सातत्य आणि गांभीर्याचा अभाव दिसून येतो. संरक्षित क्षेत्रांत वाढत असलेली वाघांची संख्या, परिणामी बाहेर पडणारे वाघ यावरदेखील गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने अनेकदा संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांच्या संवर्धनासाठी आराखडा पाठवण्याचे आवाहन व्याघ्र प्रकल्पांना केले. त्यासाठी निधी देण्याची तयारीदेखील दाखवली. मात्र, एकाही व्याघ्र प्रकल्पाने आराखडा सादर केलाच नाही. अलीकडेच पेंच व्याघ्र प्रकल्पाने मात्र तसा आराखडा सादर केला. प्राधिकरणाने त्याला मंजुरी दिली आणि व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या संवर्धनासाठी निधी मिळवणारा राज्यातील तो पहिला प्रकल्प ठरला. ही तत्परता इतरही संरक्षित क्षेत्रांच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवणे गरजेचे आहे. कारण वाघांची वाढत जाणारी संख्या हे सुचिन्ह असले तरीही त्यांच्या संवर्धनाचे मोठे आव्हान व्याघ्र प्रकल्पांसमोर आहे. वाघांचे अधिवास आता सुरक्षित राहिलेले नाहीत. त्यातच व्याघ्रकेंद्रित पर्यटनाने त्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण केले आहे. जंगलात वन्यप्राणी त्यांच्या निश्चित मार्गावरूनच चालतात. अशा वेळी जंगल आणि वन्यजीवांचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी हे मार्ग चिन्हांकित केले पाहिजेत. या वन्यप्राणी-मार्गावरून पर्यटनाचा भार कमी केला पाहिजे. लेखक जोसेफ फैरर यांनी १८७५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द रॉयल बंगाल टायगर - हिज लाइफ अ‍ॅन्ड डेथ’ या पुस्तकात, ‘भारतीय सेनेचे कॅप्टन बी. रॉजर्स यांनी भारतीय वन्यजीवांच्या सवयीचा अभ्यास केला होता’ असा उल्लेख केलेला आहे. या पुस्तकात त्यांच्या अभ्यासाचा सारांश मांडलेला आहे. आपल्याकडे अभ्यासक नाहीत, असे नाही; पण या पद्धतीच्या अभ्यासाची कमतरता आहे. डब्ल्यूसीटी (वाइल्डलाइफ कन्झव्‍‌र्हेशन ट्रस्ट), डब्ल्यूआयआय (वाइल्डलाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया), डब्ल्यूटीआय (वाइल्डलाइफ ट्रस्ट इंडिया) यांसारख्या शास्त्रोक्त अभ्यास करणाऱ्या संस्था आहेत. महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांत त्या काम करत आहेत. मात्र, त्यांचाही अभ्यास कुठे तरी कमी पडत असल्याचे अलीकडच्या घटनांवरून स्पष्ट होत आहे. वाघावर पाळत ठेवता यावी म्हणून अत्याधुनिक ‘रेडिओ कॉलर’ तयार करण्यात आले आहेत. त्यांच्या नियंत्रणाची सूत्रे आपल्या भ्रमणध्वनीत आहेत. तरीही कॉलर लावलेले वाघ वीजप्रवाहाने मृत्युमुखी पडतात. याचाच अर्थ नियंत्रणात गांभीर्याचा अभाव आहे. केवळ वाघाला ‘रेडिओ कॉलर’ लावून उपयोगाचे नाही. कॉलर लावलेल्या वाघावर देखरेख ठेवण्याच्या पद्धतीतील कमतरता कुठे तरी भोवत आहे. चार वर्षांपूर्वी उमरेड-करांडला अभयारण्यातील ‘जय’ नामक वाघाला कॉलर लावण्यात आलेली होती. त्याचे काय झाले हे सर्वानाच ठाऊक आहे. वर्धा जिल्ह्य़ात दोन वर्षांपूर्वी कॉलर लावलेली वाघीण वीजप्रवाहाने मृत्युमुखी पडली, तर परवाच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात कॉलर केलेला वाघ वीजप्रवाहाने मृत्युमुखी पडला. याचाच अर्थ उपाययोजना आहेत, त्याची अंमलबजावणीदेखील केली जाते, पण त्यात गांभीर्याचा अभाव आहे. याउलट शेजारच्या मध्य प्रदेशात कॉलर असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या वाघांवरदेखील पाळत ठेवली जाते. वन्यजीव क्षेत्रातून वाघ प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गेला आणि प्रादेशिक क्षेत्रातून तो वनविकास महामंडळाच्या क्षेत्रात गेला तर तातडीने त्या राज्यातील संबंधित अधिकारी वाघांच्या या मार्गक्रमणाची सूचना एकमेकांना देतात. आपल्याकडे जबाबदारी झटकण्याचाच प्रकार अधिक आहे. मध्य प्रदेशात वाघांवरील पाळतीची आणखी एक चांगली पद्धत म्हणजे, त्याकामी प्रशिक्षित हत्तींचा वापर केला जातो. महाराष्ट्रात वाघांवर पाळत ठेवण्यासाठी हत्ती नाहीत. हत्ती आहेत तर ते पर्यटनासाठी वापरले जातात. मध्य प्रदेशच्या दुधवा व्याघ्र प्रकल्पात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढल्यानंतर कर्नाटकातून दहा हत्ती आणवले गेले. त्यांचे प्रशिक्षण कन्नड भाषेत झाले होते, पण दुधवामध्ये त्यांचा वापर करावयाचा असल्याने त्यांना पुन्हा हिंदी भाषेतून प्रशिक्षण देण्यात आले. पिलिभीत व्याघ्र प्रकल्पातदेखील हा संघर्ष पराकोटीला पोहोचला असताना त्यांनीही या दहा हत्तींपैकी चार हत्तींची मागणी केली. महाराष्ट्रात मात्र हा प्रकारच नाही. हत्तीवरून वाघांवर देखरेख ठेवणे हा सर्वाधिक सुरक्षित उपाय असल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हत्तीचा विषयदेखील उपस्थित केला. या संघर्षांवर खबरदारीच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याची सूचनादेखील त्यांनी केली. त्यासाठी समिती स्थापण्याच्या सूचना केल्या. त्यावर सरकारदरबारी तातडीने हालचाल होणे आता तरी अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, खबरदारीच्या उपाययोजनांमध्ये वाघांच्या अधिवासाचा अभ्यास हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यानंतरच संघर्षांच्या घटनांची तीव्रता असणारे क्षेत्र अभ्यासावे लागणार आहे. संघर्ष थांबणार नाही, पण परिस्थितीनुरूप ही तीव्रता कमी करण्यासाठी नेमक्या उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत. संघर्षांचे ठिकाण आहे म्हणून नाही, किंवा संघर्ष झाला म्हणून नाही; तर ‘संघर्ष होऊच नये’ या दृष्टीने हा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. पांढरकवडय़ाचे उदाहरण म्हणून घेतले तर या ठिकाणी यापूर्वीही संघर्ष होते का? अमरावती जिल्ह्य़ात ज्या ठिकाणी दोन घटना झाल्या, त्या ठिकाणीसुद्धा आधी घटना घडल्या आहेत का? शेतात वन्यप्राण्यांची घुसखोरी होत असेल तर नेमके कोणत्या वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे नुकसान होते? या सर्वाचा अभ्यास करावा लागणार आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या चौदाव्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेतली, हे सुचिन्ह आहे. मात्र, त्याचबरोबर गांभीर्याने घेतलेली ही दखल तितक्याच गांभीर्याने अंमलबजावणीच्या पातळीवर आणणेसुद्धा गरजेचे आहे. तरच मानव-वन्यजीव संघर्षांची तीव्रता कमी करता येणे शक्य आहे.
