24 January 2021

News Flash

संवर्धन आणि संघर्ष

नव्वदच्या दशकात राज्य वन्यजीव मंडळ निर्माण झाले.

राखी चव्हाण

पर्यावरण की विकास, असा पेच उभा राहतो तेव्हा विकासाला प्राधान्य द्यायचे, हा आजवरच्या साऱ्याच केंद्र/राज्य सरकारांचा शिरस्ता. मात्र, गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारच्या भूमिकेत बदल जाणवू लागला आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या यंदाच्या दोन बैठकांमधून ते स्पष्ट होते. या बैठकांत महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले, पण आता आव्हान त्यांच्या अंमलबजावणीचे आहे..

पर्यावरण की विकास, असा पेच उभा राहतो तेव्हा विकासाला प्राधान्य द्यायचे, हा आजवरच्या साऱ्याच केंद्र/राज्य सरकारांचा शिरस्ता. मात्र, गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राच्या भूमिकेत बदल जाणवू लागला आहे. पर्यावरणाचा महत्त्वाचा घटक असणारे जंगल आणि वन्यजीव हा विषय संवेदनशीलतेने हाताळला जात आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या दोन बैठका आणि त्यात झालेल्या निर्णयाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तरीही अनेक आव्हाने या संदर्भात सरकारपुढे आहेत.

२०२० हे वर्ष जंगल आणि वन्यजीवांसाठी पूर्णपणे वेगळे आणि कलाटणी देणारे, अनेक पर्यावरणपूरक निर्णयांचे वर्ष ठरले. हे निर्णय वन्यजीवांसाठी आहेत, पण जंगलासाठी आणि माणसांसाठीसुद्धा तेवढेच हितकारक आहेत. नव्वदच्या दशकात राज्य वन्यजीव मंडळ निर्माण झाले. सरकार बदलले की मंडळाची रचना बदलते; पण ज्या उद्देशाने मंडळाची निर्मिती करण्यात आली, तो उद्देश सार्थ झाला असे म्हणता येत नाही. २०१९ मध्येही मंडळाची पुनर्रचना झाली. अर्थातच मंडळाचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने, मंडळाच्या बैठकांमध्ये होणारे निर्णय कायम महत्त्वपूर्ण राहिले. या वेळी पहिल्यांदा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आणि मुख्यमंत्रिपद दूर ठेवून मंडळाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेतल्याचे दिसून आले. मंडळातील सदस्यांच्या निवडीचे निकष बदलताना त्यांनी राजकारणापल्याड जाऊन जंगल आणि वन्यजीव संवर्धनाला प्राधान्य देणाऱ्या सदस्यांची निवड केली. ओळखीपेक्षा गुणवत्तेच्या निकषांवर हा बदल घडवून आणला. त्यामुळे पहिल्यांदाच मंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता जाणवते आहे.

यापूर्वी, दर तीन महिन्यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठका होणे अपेक्षित असताना- कधी एक वर्ष, तर कधी दीड वर्षांचे अंतर बैठकांमध्ये पडत गेले. तासाभरात मंडळाच्या बैठका गुंडाळल्या गेल्या. तुलनेने २०२० या एका वर्षांत दोन बैठका पार पडल्या. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हाती घेतली आणि राज्याला करोनाचा घट्ट विळखा बसला. अशा वेळी राज्य वन्यजीव मंडळाचा कारभार मंदावेल, असा अंदाज या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अभ्यासकांनी तेव्हा मांडला होता. मात्र, यंदाच्या ऑगस्टमध्ये करोनाची लाट गडद असतानादेखील मुख्यमंत्र्यांनी दूरचित्रसंवाद पद्धतीने राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक बोलावली. चार महिन्यांनी- नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा मंडळाची दुसरी बैठक पार पडली. तीत पहिल्या बैठकीत झालेले निर्णय आणि विषयांची उजळणी करताना निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावाही घेण्यात आला. या दोन्ही बैठकांमध्ये जंगल आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

त्यातला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे- दहा ‘संवर्धन राखीव क्षेत्रां’ची घोषणा! राज्य वन्यजीव मंडळाच्या इतिहासातील ही पहिली घटना होती. वन्यजीव संवर्धन राखीव क्षेत्रासाठी आजतागायत स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. मात्र, तो निर्णय मंडळाच्या या बैठकीत झाला. वन्यजीव संवर्धन निधी आणि त्यासाठी उभारले जाणारे न्यास यांमुळे वन्यजीव संवर्धनाचा मार्ग सुकर होईल. करोनाकाळात सरकारी, खासगी रुग्णालये माणसांसाठी सज्ज झाली, मानवी आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज झाली; पण वन्यजीवांचे काय, हा प्रश्न कायम होता. कारण राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटना या काळातही घडतच होत्या. खरे तर वन्यजीवांच्या आरोग्यासाठी राज्याची यंत्रणा सक्षम नाही, हे आजवरच्या मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटनांमधून अधोरेखित झाले आहे. संघर्षांत वन्यजीव जखमी झाला तर त्याला १०० ते २०० किलोमीटर प्रवास करून आणावे लागते. कित्येकदा असा लांबचा प्रवास जखमी वन्यजीवांस सोसवत नाही आणि ते मृत्युमुखी पडतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर एका मंडळ सदस्याने हा प्रश्न मांडला तेव्हा काही क्षण तेही स्तब्ध झाले. भारतातील पहिले ‘ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर’ नागपुरात तयार झाले आहे. अत्याधुनिक अशा या केंद्राने आजवर अनेक वन्यजीवांना जीवदान दिले. उपचारानंतर त्यांना त्यांचा अधिवास परत मिळवून दिला. ही माहिती बैठकीत समोर आली तेव्हा राज्यातील सर्व ११ वनवृत्तांमध्ये तातडीने ‘ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, नुसते केंद्र उभारून भागणार नाही, तिथे काम करणारा/री पशुवैद्यकदेखील तज्ज्ञ असावा/वी लागणार आहे. अभयारण्यांतही वन्यजीव क्षेत्रातील तज्ज्ञ पशुवैद्यकांची वानवा आहे. गेल्या दोन दशकांपासून हा प्रश्न रेंगाळत पडला असताना एकाही मंडळ अध्यक्षाला यावर निर्णय घ्यावा वाटला नाही, हे आश्चर्यच आहे. राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख वाढला असताना ही पदभरती तेवढीच गरजेची आहे, ही बाब जाणून या जागा तातडीने भरण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

राज्य वन्यजीव मंडळाचे कार्य केवळ वाघांपुरतेच आहे, अशीच आजवरच्या मंडळ अध्यक्षांची समजूत होती, ती या वेळच्या मंडळ अध्यक्षांनी मोडीत काढली. गेल्या चार दशकांपासून राज्यात पक्षिमित्र संमेलन आयोजित केले जात आहे. या संमेलनाला ना सरकारचे पाठबळ आहे, ना वन खात्याचे. तरीही पक्षी अभ्यासक एकत्र येऊन संमेलनाची खिंड लढवत असतात. पक्षीतज्ज्ञ दिवंगत डॉ. सालीम अली आणि अरण्यऋषी मारुती चितमपल्ली यांच्या जन्मदिनांत अवघ्या आठवडाभराचे अंतर. मग हा आठवडाच पक्षी सप्ताह म्हणून का साजरा करू नये, ही कल्पना मंडळाच्या बैठकीत मांडली गेली आणि तातडीने तीस मूर्त रूपही देण्यात आले. तसेच प्रथमच वन्यजीव संवर्धन कार्याचे विकेंद्रीकरण झाले. स्थानिक प्रश्नांची जाण असणाऱ्या त्या त्या क्षेत्रातील मंडळींचे अभ्यासगट तयार करून संबंधित प्रश्न सोडवावेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात अनमोल निसर्गसंपदा आहे, पण राज्यातील नागरिकांना आणि शासनालाही त्याची जाण नाही असे म्हणण्यास हरकत नाही. बुलडाणा जिल्ह्य़ातील लोणार सरोवराबाबतही नेमके हेच घडले. जगभरात बेसॉल्ट खडकात तयार झालेले दोनच विवर आहेत. त्यातील लोणार सरोवर हे एक. जगभरातील संशोधक या ठिकाणी संशोधनासाठी येत असतात, पण स्थानिकांसाठी ते केवळ पाण्याचे डबके. खरे तर कधीचेच त्यास ‘रामसर स्थळा’चा दर्जा मिळणे अपेक्षित होते (इराणमधील रामसर येथे ‘कन्व्हेन्शन ऑन वेटलॅण्ड्स’ या १९७१ सालच्या जागतिक परिषदेत पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, सहभागी राष्ट्रांकडून आपापल्या देशातील जागतिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या पाणथळ जागा शोधून त्यांच्या संवर्धनकार्यासाठी त्यांना ‘रामसर स्थळा’चा दर्जा दिला जातो), पण लोणारबाबत आजवर तसा प्रस्ताव पाठवण्याची तसदी घेतली गेली नव्हती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या दृष्टीने पाठपुरावा केला असून अवघ्या वर्षभरात लोणार सरोवराला ‘रामसर स्थळा’चा दर्जा प्राप्त होईल अशी आशा आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या यंदाच्या दोन बैठकांमध्ये पर्यावरणहिताच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. मात्र, अंमलबजावणीचे आव्हान राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष अर्थात मुख्यमंत्र्यांपुढे असणार आहे. पर्यावरणरक्षणासाठी निर्णय घेताना त्यांनी राजकारण टाळले हे योग्यच; पण राज्याच्या पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तेवढेच पुरेसे नाही. आजघडीला राज्यासमोर या क्षेत्रातला सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो मानव-वन्यजीव संघर्षांचा. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा अद्याप निघालेला नाही किंवा या संघर्षांची तीव्रताही कमी करता आलेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणहिताचे निर्णय घेताना संवेदनशीलता दाखवणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवधनुष्य पेलतील का? राज्यात जंगलाची संलग्नता आणि वन्यजीवांचे भ्रमणमार्ग हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राष्ट्रीय हरित लवादात यावर निर्णय होऊनही अंमलबजावणीअभावी हे प्रश्न रेंगाळले आहेत. या संलग्नता आणि भ्रमणमार्गाआड येणारे विकास प्रकल्प हे यामागील खरे कारण आहे. हे प्रश्न सुटले तर मानव-वन्यजीव संघर्षांची धार आपोआप कमी होईल.

rakhi.chavhan@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 21, 2020 3:24 am

Web Title: challenges face by maharashtra government over wildlife protection zws 70
Next Stories
1 संघटित शक्तीचा ऱ्हास की अवसानघात?
2 आहे मनोहर तरीही..
3 तेलही गेले अन्..
Just Now!
X