संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा दणका सत्ताधारी भाजपला देणाऱ्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानातील कौल महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी थेट संबंधित नाही; पण हा कौल युती-आघाडीच्या डोलाऱ्यांचे वासे फिरवणारा ठरू शकतो.. कोणत्याही निवडणुकीचा निकाल जनमानसावर परिणामकारक असतो. राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत हे सामान्य जनतेलाही समजते. यामुळेच प्रत्येक निवडणूक राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाची असते. लागोपाठ चार-पाच निवडणुका जिंकूनही दोन निवडणुकांमधील पराभव राजकीय पक्षासाठी धोक्याचा इशारा असतो. कारण जिंकणाऱ्या पक्षाच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागल्याचा लोक अंदाज बांधू लागतात. पुढील निवडणुकीत मतांवर परिणाम होतो. नुकत्याच जाहीर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून देशातील राजकीय संदर्भ बदलले. सत्ताधारी भाजपला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली, तर गेली साडेचार वर्षे पराभवाचा सामना करणाऱ्या काँग्रेसला या निकालांनी उभारी आली. पाच राज्यांमधील एकूण ६७९ विधानसभा मतदारसंघांच्या निकालांवरून देशाचा राजकीय कौल कसा समजणार, हा भाजपच्या एका नेत्याने उपस्थित केलेला सवाल बरोबर असला तरी त्यातून देशातील राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत याचा अंदाज तरी आला. पाच राज्यांच्या निकालांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम होईल का? सत्ताबदल झालेली मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही दोन राज्ये महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असल्याने काही प्रमाणात नक्कीच फरक पडू शकतो. या निकालानंतर राज्यातील राजकीय संदर्भ बदलणार आहेत. देशातील बहुसंख्य राज्ये आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीत बराच फरक आहे. गेल्याच आठवडय़ात सत्ताबदल झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच मुख्य पक्ष आहेत. बसपा किंवा अन्य छोटे पक्ष असले तरी त्यांची मजल चार टक्के मतांपर्यंतच आहे. दोनपेक्षा जास्त राजकीय पक्षांची ताकद असल्यास राजकीय संदर्भ बदलतात. मग तेथे आघाडय़ांचे राजकारण अपरिहार्य ठरते. महाराष्ट्रात तर चार राजकीय पक्षांची ताकद किंवा मते मिळविण्याची क्षमता असल्याने, युती किंवा आघाडीचे राजकारण अटळच ठरते. १९८५च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. १९९०च्या निवडणुकीतही काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठण्याकरिता चार जागा कमीच पडल्या होत्या. १९९५ पासून राज्यात युती किंवा आघाडय़ांची सरकारेच सत्तेत आली आहेत. हाच कल यापुढेही कायम राहण्याची शक्यता असल्याने युती किंवा आघाडी अपरिहार्य ठरते. युती वा आघाडीच्या राजकारणात राजकीय पक्षांना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात वा मित्रपक्षांना राजी करण्याकरिता नाकदुऱ्या काढाव्या लागतात. पाच राज्यांच्या निकालांनंतर हेच चित्र अधिक स्पष्ट होऊ लागले आहे. महाराष्ट्रात भाजपने शत-प्रतिशतचे लक्ष्य निश्चित केले होते; पण मोदी लाटेतही हे लक्ष्य पार होऊ शकले नाही. शिवसेनेच्या मदतीनेच चार वर्षे कारभार सुरू आहे. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या तुलनेत आम्ही चार वर्षांत चांगला कारभार केला, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत असले तरी त्यांना स्वबळावर सत्तेत येण्याची खात्री दिसत नाही. कारण भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढल्यास दोघांचेही नुकसान होईल, अशी कबुली त्यांनी जाहीरपणे दिली आहे. शिवसेनेने युती करावी म्हणून भाजप अध्यक्ष अमित शहा मध्यंतरी ‘मातोश्री’वर जाऊन आले. यावरून भाजपला शिवसेनेच्या मैत्रीची आवश्यकता आहे हे स्पष्टच होते. साडेचार वर्षे सत्तेबाहेर राहिलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जुने मतभेद विसरून एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. दोघांनी एकत्र लढण्याची घोषणा केली आहे. भाजप आणि शिवसेना वा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही वा त्यांची राजकीय अपरिहार्यता ठरली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील भाजपच्या पराभवाने आणि काँग्रेसच्या विजयाने राज्यातील बरेच राजकीय संदर्भ एका रात्रीत बदलले. भाजपची ताकद कमी होत असल्याचा संदेश गेला तर काँग्रेस पुन्हा उभारी घेऊ लागल्याचे चित्र समोर आले. या निकालाने शिवसेना आणि काँग्रेसची कॉलर ताठ झाली, तर भाजप आणि राष्ट्रवादीला जुळवून घ्यावे लागणार हे चित्र स्पष्ट झाले. ‘भाजपबरोबरील युतीत शिवसेनेची २५ वर्षे सडली, हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे वक्तव्य तर स्वबळावर लढण्याचा राष्ट्रीय कार्यकारिणीत झालेला ठराव यावरून शिवसेना भाजपबरोबर युतीसाठी आग्रही नाही, असे चित्र उभे राहते. शिवसेनेने युती करावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. हिंदीभाषक पट्टय़ातील तीन राज्ये गमवावी लागल्याने भाजपची ताकद कमी झाल्याचा निष्कर्ष काढला जातो. अशा परिस्थितीत शिवसेना युतीचा विचार करेल का, हा प्रश्न आहे. भाजपच्या तीन राज्यांमधील पराभवाने शिवसेनेचा भाव वधारला आहे. तरीही शिवसेनेने युतीचा निर्णय घेतलाच तर भाजपच्या अटीशर्तीनी जागावाटप होणार नाही. शिवसेना आपल्याला हवे तसे पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न करेल. शिवसेनेला लोकसभेपेक्षा विधानसभा महत्त्वाची आहे. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या जागांचे वाटप करावे, अशी शिवसेनेची पहिली अट असेल. भाजपने गेल्या साडेचार वर्षांत दिलेल्या वागणुकीचे उट्टे काढण्याची संधी शिवसेना सोडणार नाही. तीन राज्यांमधील भाजपच्या पराभवाने शिवसेनेला आपला वरचष्मा ठेवणे शक्य होणार आहे. भाजपच्या विरोधात लढण्याकरिता महाआघाडीचा प्रस्ताव चर्चेला आल्यापासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी राज्यात एकत्र लढणार हे निश्चित झाले. ‘युद्धात जिंकला तरी तहात हरतो’ असे राष्ट्रवादीबाबत काँग्रेसचे आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी डोळे वटारल्यावर काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते नांगी टाकतात, असे नेहमीच अनुभवाला आले. महाआघाडी व त्याचे नेतृत्व कोणी करायचे यावरून शरद पवार यांनी उलटसुलट विधाने करीत राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य होणार नाही वा काँग्रेसकडे आघाडीचे नेतृत्व नसेल, असाच अप्रत्यक्षपणे सूर लावला होता; पण मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या यशानंतर पवारांनी लगेचच भाजपला काँग्रेस हाच पर्याय असल्याचे जाहीर केले. आधी म्हटल्याप्रमाणे भाजप आणि राष्ट्रवादीला तीन राज्यांमधील सत्ताबदलामुळे एक पाऊल मागे घ्यावे लागणार आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही राज्ये विदर्भ आणि खान्देशच्या सीमेला लागून आहेत. राज्याच्या सत्तेत विदर्भाचा नेहमीच महत्त्वाचा वाटा असतो. विदर्भात एका पक्षाला कौल मिळाला आणि कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र वा मराठवाडय़ातील संख्याबळाच्या आधारे सत्ता स्थापन झाली, असे कधीच झालेले नाही. काँग्रेसला सत्तेसाठी नेहमीच विदर्भाने साथ दिली. अगदी १९७७ नंतर झालेल्या निवडणुकीत देशभर इंदिरा काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता, पण विदर्भाने इंदिरा गांधी यांना साथ दिली होती. १९९९ ते २०१४ या काळात विदर्भातील यशाच्या जोरावरच काँग्रेसला मुख्यमंत्रिपद मिळाले. याच विदर्भाने २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला साथ दिली. लोकसभेच्या सर्व १० जागा युतीने जिंकल्या होत्या. विधानसभेत विदर्भातील ६२ पैकी ४४ जागा जिंकल्याने भाजपच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला; तर काँग्रेसला फक्त १० जागांवर समाधान मानावे लागले होते. विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी झाला. शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे पराभव झाल्याची कबुली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान किंवा गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसला आहे. राज्यातील शेतकरी वर्ग शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने सत्ताधाऱ्यांवर फारसा समाधानी नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता गेल्या वर्षी जून महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा भाजप सरकारने केली होती; पण दीड वर्ष झाले तरी सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज अद्यापही माफ झालेले नाही. पुढील तीन-चार महिन्यांत शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याकरिता प्रभावी उपाय फडणवीस सरकारला योजावे लागतील. शेतकरी वर्गाची नाराजीच भाजपला महागात पडत आहे. केवळ शहरी भागांतील मतदारांवर अवलंबून राहणे भाजपला परवडणारे नाही. भाजप-शिवसेनेतील वाद किंवा भाजप सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा उठविण्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे विरोधक कमी पडतात. हेच भाजप आणि फडणवीस यांच्या पथ्यावर पडते. अधिवेशनाच्या काळात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेत झालेला घोटाळा समोर येऊनही विरोधकांनी अवाक्षरही काढले नव्हते. यावरून विरोधक किती ‘आक्रमक’ आहेत याचा अंदाज येतो. राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून, त्यात भाजपची खरी कसोटी आहे. विरोधक वातावरण बदलण्यात किती यशस्वी होतात यावरच सारे चित्र अवलंबून असेल.
