भाजप आणि शिवसेनेची मतपेढी साधारणपणे सारखीच; त्यातही ग्रामीण भागात शिवसेनेची म्हणावी तशी ताकद दिसून आलेली नाही. अशा स्थितीत ‘स्वबळा’च्या निर्णयाचे पडसाद राज्यभर कसे असतील? कोणत्याही राजकीय पक्षाचे अंतिम ध्येय ‘सत्ता’ हे असते. ती मिळविण्याकरिता वेगवेगळे प्रयोग करावे लागतात. स्वत:च्या ताकदीचा अंदाज घेऊन त्यानुसार रणनीती आखावी लागते. स्वबळावर शक्य नसल्यास समविचारी पक्षांशी हातमिळवणी करावी लागते. लोकांचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय सत्तेचा मार्ग मोकळा होत नाही. सत्तेत असताना लोकांचे प्रश्न सोडवून जनतेचा विश्वास संपादन करता येतो. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर टीकाटिप्पणी करीत विरोधी पक्ष जनतेत आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारमध्ये भागीदार असला तरी विरोधकांची भूमिका वठविणारा शिवसेना पक्ष यात कुठे, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगूल आताशा कुठे वाजू लागले असतानाच शिवसेनेने स्वबळाचा नारा देत निवडणूक तयारीत आघाडी घेतली आहे. लोकसभेच्या २५ आणि विधानसभेच्या १५० जागाजिंकण्याचे उद्दिष्टही शिवसेनेने जाहीर केले आहे. स्वबळाचा नारा देत शिवसेनेने आव्हान स्वीकारले असले तरी त्यातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागणार आहे. शिवसेनेने हिंमत दाखवून स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकीत युती तुटल्यावर शिवसेना स्वबळावर लढली होती. तेव्हा शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले होते व एकूण मतांच्या १९.८० टक्के मते मिळाली होती. भाजप आणि शिवसेनेच्या मतांमध्ये तब्बल ११ टक्क्यांचा फरक तेव्हा होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तेव्हा प्रत्येकी १८ टक्के मते मिळाली होती. भाजपशी युती असताना, १९९५ मध्ये शिवसेनेचे सर्वाधिक ७३ आमदार निवडून आले होते. साडेचार वर्षे सत्ता भोगल्यावर १९९९ मध्ये शिवसेनेचे ६९ आमदार निवडून आले होते. त्या तुलनेत युती नसताना २०१४ मध्ये शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले. अर्थात, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधातील नाराजीचा भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना स्वतंत्रपणे लढूनही फायदा झाला होता. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नस अन् नस अवगत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे पक्ष (अर्स काँग्रेस, समाजवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस) चार वेळा विधानसभेची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढले होते. पण पवारांच्या पक्षाला स्वतंत्रपणे लढताना ६० आमदारांचा आकडा पार करता आला नव्हता. या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जास्त आमदार निवडून आले. राज्यातील जनतेची नाडी ओळखण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या व वेगळा करिश्मा असलेल्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना कधीच एकहाती सत्ता मिळविता आली नाही. १९८९ पासून शिवसेनाप्रमुखांनी युतीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविल्या. शिवसेनाप्रमुखांना स्वबळावर सत्ता मिळविणे शक्य झाले नाही तेथे त्यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे यांना शक्य होईल का, हा प्रश्न आहे. प्रादेशिक पातळीवरील बलाबल शिवसेनेसाठी सध्या तरी ठाणे आणि कोकण वगळता अन्यत्र तेवढे सोपे नाही. एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे ठाण्यात शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. पनवेल वगळता कोकणात पार बांद्यापर्यंत भाजपची पाटी कोरी आहे. भाजपची परिस्थिती सुधारेल, असे काही चित्र दिसत नाही. विदर्भाने शिवसेनेला कधीच साथ दिलेली नाही. अमरावती विभागात शिवसेनेचे थोडेफार वर्चस्व होते, पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून ते गेल्या वर्षी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या भागातही भाजपने आघाडी घेतली. विदर्भात भाजपने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भातील असल्याने फरक पडतो, हाही घटक विचारात घ्यावा लागेल. नितीन गडकरी यांनी आपल्या खात्याच्या माध्यमातून भाजपची पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विदर्भातील लढत भाजप आणि काँग्रेस अशी होऊ शकते. अमरावती, बुलढाणा हा पश्चिम विदर्भातील काही भाग वगळता शिवसेनेसाठी अजिबात सोपे नाही. विदर्भात लोकसभेच्या १० तर विधानसभेच्या ६२ जागा असून, येथे शिवसेनेला दुहेरी आकडा गाठणे कठीण जाते. मराठवाडय़ात शिवसेनेची चांगली ताकद होती. पण पक्षांतर्गत गटबाजी आणि नेतृत्वाचे झालेले दुर्लक्ष यातून शिवसेनेला फटका बसला. ‘खान हवा की बाण’ असा प्रचार करून औरंगाबाद किंवा अन्यत्र शिवसेनेला यश मिळते. पण गेली विधानसभा निवडणूक आणि नंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेपेक्षा भाजपला अधिक यश मिळाले. परभणीसारख्या महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला मागे टाकले. वास्तविक परभणी हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला होता. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला मराठवाडय़ात अपेक्षित यश मिळाले नव्हते, पण त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला होता. मराठवाडय़ाचा गड सर करण्याकरिता शिवसेनेला जोर लावावा लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रात मुळातच शिवसेनेची ताकद तशी मर्यादित आहे. पुणे आणि कोल्हापूर वगळता शिवसेनेला फार काही यश अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये मिळालेले नाही. तरीही गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्य़ात शिवसेनेला चांगले यश मिळाले. टोलविरोधी आंदोलन आणि काँगेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधातील वातावरणाचा शिवसेनेला फायदा झाला. जिल्ह्य़ातून सहा आमदार निवडून येऊनही मंत्रिमंडळात जिल्ह्य़ातील एकाही आमदाराला संधी देण्यात आली नाही. त्यातच गटबाजीने डोके वर काढले. शिवसेनेचे तीन आमदार पुढील निवडणुकीत भाजपकडमून लढणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील जाहीरपणे सांगतात. पुणे जिल्ह्य़ात भाजपने आता चांगला जम बसविला आहे. खान्देशात नाशिक आणि जळगाव या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये शिवसेनेची ताकद चांगली आहे. जळगावमध्ये भाजपमधील अंतर्गत वादाचा शिवसेना कसा फायदा उठविते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ावर शिवसेनेची भिस्त आहे. पण उत्तर महाराष्ट्रात फार काही चमकदार कामगिरीची अपेक्षा नाही. मुंबईत शिवसेनेला भाजपने तोडीस तोड लढत दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजप पहिल्या क्रमांकावर होता. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये फक्त दोनचेच अंतर होते. गुजराती, मारवाडी, जैन, उत्तर भारतीय ही एकगठ्ठा मते भाजपला मिळतात हे अनुभवास येते. फक्त मराठी मतांवर विधानसभा निवडणुकीत टिकाव लागू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानेच शिवसेनेने पुन्हा आक्रमक हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच ‘बिनभेसळीच्या हिंदू राष्ट्रासाठी’ अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हिंदुत्वाचा पुरस्कार केल्याशिवाय अमराठी भाषकांची मते मुंबईत मिळणार नाहीत हे हेरून शिवसेनेने तशी भूमिका घेतली आहे. नाराजीवर भिस्त भाजपविरोधातील नाराजीचा आपल्याला लाभ होईल, असे शिवसेनेचे गणित आहे; परंतु एकाच वेळी सत्ताही उपभोगायची आणि विरोधही करायचा अशी खेळी खेळली जात असल्याबद्दल दुटप्पीपणाची टीका शिवसेनेवर होते. शहरी भागांत, मध्यमवर्गीयांत अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपबद्दल चांगली प्रतिमा आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या १० पैकी आठ महानगरपालिकांमध्ये भाजपला सत्ता मिळाली होती. अलीकडेच गुजरातमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला फटका बसला असला तरी शहरी भागांमध्ये भाजपला एकतर्फी यश मिळाले. शिवसेनेलाही मध्यमवर्गीय आणि शहरी भागातच चांगले यश मिळते, असा अनुभव आहे. म्हणजे शहरी भागात भाजपशी सामना करावाच लागेल. ग्रामीण भागात भाजप आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादी (आघाडी झाल्यास) अशी लढत द्यावी लागेल. त्यातच गेल्या तीन वर्षांत शिवसेनेच्या नेतृत्वाने ग्रामीण भागाकडे फारसे लक्षही दिले नाही. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेची असल्याने नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक प्रचाराकरिता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुंबईच्या बाहेरही पडले नव्हते. शेतकरीवर्गात असलेल्या नाराजीवर शिवसेनेने आता लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रामीण भाग शिवसेनेला कितपत साथ देतो यावरही पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असेल. भाजप आणि शिवसेनेची मतपेढी साधारणपणे सारखीच आहे. शिवसेनेचे पारंपरिक मतदार वगळता उजव्या विचारसरणीचे अन्य मतदार अशा वेळी शिवसेनेला कितपत प्राधान्य देतील याचा अंदाज आताच वर्तविता येणार नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारमधून बाहेर पडण्याची शिवसेनेची रणनीती स्पष्टच आहे. आधी मैत्रीचा हात पुढे करून भाजपने आसाममध्ये आसाम गण परिषद किंवा गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष हे संपविले. शिवसेनेच्या बाबतही तसाच भाजपचा प्रयत्न आहे. पुढील सात-आठ महिन्यांमध्ये शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची खेळी भाजपकडून केली जाऊ शकते. एकूणच शिवसेनेने मोठी उडी मारली असली तरी आव्हान सोपे नाही.
