26 April 2018

News Flash

सामाजिक न्याय आणि स्त्रीविकास

मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे

नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे अनेक वसतिगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक स्त्रियांना नोकरीनिमित्ताने शहरात यावे लागते हे लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीच्या निमित्ताने मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे शासकीय, निमशासकीय, खासगी आणि इतर प्राधिकरणात नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी ती स्त्री महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्त्री अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच अनाथ असणे आवश्यक आहे. ही स्त्री ज्या ठिकाणी काम करत आहे तेथील सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेल्या नेमणुकीच्या किंवा बदलीच्या आदेशाची प्रत, रुजू झाल्याचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत देणे आवश्यक आहे. अर्जदार स्त्रीचे उत्पन्न हे ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी असणे  गरजेचे आहे. याशिवाय त्या महानगरपालिका क्षेत्रात त्या स्त्रीचे जवळचे नातेवाईक नसणे हीसुद्धा एक अट आहे. ती स्त्री जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंत त्या वसतिगृहात राहू शकते. संपर्क – संबंधित जिल्ह्यचे साहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग.

मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे

मागासवर्गीय मुला-मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील मुलींना विद्यालयीन आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेता यावे यासाठी शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. सध्या महाराष्ट्रात विभागीय, जिल्हा व तालुका पातळीवर ३८१ वसतिगृहे मंजूर आहेत त्यापैकी ३७७ सुरू आहेत. यामध्ये मुलींच्या वसतिगृहांची संख्या १६३ आहे. वसतिगृहात मोफत राहण्याची, भोजनाची अंथरूण, पांघरूण आणि ग्रंथालयीन सुविधा आहे. विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश, क्रमिक पाठय़पुस्तके, वह्य, स्टेशनरी उपलब्ध करून दिली जाते. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी विभागीय पातळीवर ८०० रुपये, जिल्हा पातळीवर ६०० रुपये आणि तालुका पातळीवर ५०० रुपयांचा निर्वाह भत्तादेखील दिला जातो. वसतिगृहात गुणवत्तेनुसार प्रवेश आहे, त्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. यासाठी संपर्क – संबंधित जिल्ह्यच्या साहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण, संबंधित गृहपाल, मागसवर्गीय मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह.

एक हजार क्षमतेची शासकीय वसतिगृहे

अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध युवकांमधील/ मुलींमधील उच्च शिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण आणि विभागीयस्तरावर उच्च शिक्षण संस्थांची वाढलेली संख्या लक्षात घेऊन १ हजार विद्यार्थी-क्षमतेची विभागीय स्तरावर प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ७ वसतिगृहे बांधण्यात आली आहेत. २५० विद्यार्थी क्षमतेचे चार युनिट यात निर्माण करण्यात आले असून यात एक युनिट मुलींचे आहे. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, अंथरूण, पांघरूण आणि गणवेश दिला जातो. शिवाय प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्यासह ग्रंथालय सुविधाही उपलब्ध आहे. सध्या अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नाशिक आणि नागपूर येथे वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यामुळे मुलांसाठी ५२५० आणि मुलींसाठी १७५० प्रवेशक्षमता निर्माण झाली आहे. यासाठीचा संपर्क – संबंधित जिल्ह्यचे साहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उपआयुक्त समाजकल्याण, संबंधित वसतिगृहाचे गृहप्रमुख.

१०० शासकीय निवासी शाळा

आर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध मुला-मुलींना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेता येत नाही अशांसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. ३५३ शासकीय निवासी शाळांपैकी पहिल्या टप्प्यात १०० शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी ८० शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. येथेही विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजनाची सोय आहे, ग्रंथालय सुविधेसह आवश्यक ते शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यचे साहाय्यक आयुक्त-समाजकल्याण, संबंधित शासकीय निवासी शाळेचे मुख्याध्यापक, संबंधित जिल्ह्यचे गट शिक्षणाधिकारी (पंचायत समिती), संबंधित जिल्ह्यचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त समाजकल्याण यांच्याकडे संपर्क साधावा लागतो.

सफाई कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी पब्लिक स्कूल

सफाईचे काम करणाऱ्या, तत्सम व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक विकास व्हावा यासाठी पुणे येथे सफाई कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी पब्लिक स्कूल सुरू करण्यात आलेली आहेत. इथे इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण घेता येते. निवास, भोजन, नाष्टा, शैक्षणिक साहित्य, अंथरूण-पांघरूण, गणवेश आदी सुविधा येथे मोफत उपलब्ध आहेत. संपर्क – जिल्ह्यचे साहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण किंवा संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.

उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

औद्योगिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना अधिक संधी मिळावी यासाठी प्रत्येक विभागीय स्तरावर उच्चस्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यात आली आहे. संचालक, व्यवसाय व तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चालवल्या जातात. येथे एकूण १२ व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. या अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त आहे. प्रवेशितांना मोफत निवास, भोजन, व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण अशा सुविधा पुरविण्यात येतात. यामध्ये मुलींसाठी फॅशन टेक्नॉलॉजी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, क्राप्टमन फूड प्रॉडक्शन असे काही अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. संपर्क – संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण किंवा संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य.

उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारी कौशल्ये आणि ज्ञान प्राप्त व्हावे, ते त्यांना उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थांमधून घेता यावे यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. योजनेच्या लाभासाठी आणि शर्तीसाठी आयुक्त समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे संपर्क साधून अधिक माहिती घेता येईल. साधारणत: जुलै महिन्यात दर वर्षी जाहिरातीद्वारे यासाठी अर्ज मागविण्यात येतात.

डॉ. सुरेखा मुळे

drsurekha.mulay@gmail.com

First Published on October 28, 2017 2:06 am

Web Title: welfare schemes for women in maharashtra
  1. No Comments.