Page 2 of समाजमंथन

सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते.

पक्षाचा आक्षेप असेल असे एखादे विधेयक ते सभागृहात मांडण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाहीत.

शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यातील राखीव जागांना कालमर्यादा नसली तरी राजकीय क्षेत्रांत मतदारसंघांच्या आरक्षणाला दहा वर्षांची कालमर्यादा आहे.

आरक्षणविरोधाला सुरुवातही शिक्षणातील राखीव जागांवरूनच झाली होती

जमिनीवरचे (भूपृष्ठावरील) आणि जमिनीच्या खालचे (भूजल) पाणी ही नैसर्गिक आणि भौतिक साधनसंपती आहे.

मधु कांबळे आरक्षणाने सामाजिक आणि आर्थिक शोषणापासून संरक्षण दिले. जातिअंतानंतर आरक्षणही संपावे, ही अपेक्षा आज पूर्ण होताना दिसत नाही, मग…

आरक्षणोत्तर ७० वर्षांच्या कालखंडात आरक्षित वर्गातील काही घटकांची काही प्रमाणात आर्थिक प्रगती झाली

भारतीय संविधानात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली

सरदार वल्लभभाई पटेल यांची करारावर सही नसली तरी, ते या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार होते

समाजमंथनUpdated: February 28, 2019 01:16 IST

व्यवस्था कोणतीही असो; चांगली अथवा वाईट, तिच्या निर्मितीमागे माणसाचा मेंदू असतो.

समाजमंथनFebruary 14, 2019 01:34 IST

कुणी कितीही आणि काहीही दावे केले तरी या देशाचे आणि देशातील समाजाचे मूळ दुखणे ही जातिव्यवस्था आहे.

समाजमंथनUpdated: January 31, 2019 01:08 IST

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात मतभेद जरूर होते.