पी. चिदम्बरम पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आता भारत-चीन सीमा मुद्दय़ावर दोन्ही देशांत नेमके काय घडले, त्याची फलनिष्पत्ती काय आहे हे सांगण्यात पारदर्शकता व सत्यता दाखवण्याची मोठी जबाबदारी आहे. चीनने सुरू केलेल्या शह-काटशहाचे गूढ कायम आहे, पण त्याची फलनिष्पत्तीही अशीच गूढ असू नये.. लडाख हा भारतातील स्वर्ग; पण त्या भागाविषयी आपण गेल्या आठवडय़ात बरेच काही नव्याने शिकलो. भारताचा भूगोल नव्याने आपल्याला समजला, तसेच त्याचे सामरिक महत्त्वही लक्षात आले. गलवाण खोरे, पँगॉँग त्सो हे सरोवर तसेच गोग्रा या लडाखमधील भागांची नावे एरवी फारशी माहिती नव्हती, ती यानिमित्ताने आपल्याला समजली. चीन व भारत यांच्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्याला बऱ्याच दिवसांची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे आपल्याला हा प्रश्न समजून घेताना काही काळ मागे जावे लागेल. पँगॉँग त्सो या सरोवराच्या ठिकाणी ५ मे रोजी चकमकी झाल्या होत्या. त्यात भारत व चीनचे सैनिक हमरीतुमरीवर आले होते. चीनच्या सैन्याने भारतीय भूमीत घुसखोरी केल्याचे आपल्या केंद्र सरकारने कधीच कबूल केले नाही. त्याच्या आधी काही दिवसही अशीच चकमक झाली होती. पण यात सरकारने फारशी सखोल माहिती दिली नसली तरी काही गोष्टी स्पष्ट आहेत. (१) चिनी सैन्य-तुकडय़ा मोठय़ा प्रमाणात गलवाण, हॉट स्प्रिंग, पँगॉँग त्सो, गोग्रा हा लडाखमधील भाग व सिक्कीममधील नकु ला खिंड या भागात दाखल झाल्या होत्या. हे सगळे भारताचे एकात्म भाग आहेत. (२) लडाखमधील गलवाण व सिक्कीममधील नकु ला या भागांची नावे कधी ‘वादग्रस्त संवेदनशील भाग’ म्हणून यापूर्वी आली नव्हती. चीनने आता त्या प्रदेशालगतच्या बाजूने या भागात घुसखोरी करून या वादाचे स्वरूप व्यापक केले आहे. (३) चीनने त्यांच्या बाजूने मोठय़ा प्रमाणात मोर्चेबांधणी केली. भारतानेही आपल्या बाजूने मोर्चेबांधणी सुरू केली. (४) पहिल्यांदाच दोन्ही देशांचे लष्करी जनरल चर्चेत सहभागी झाले, म्हणजे पहिल्यांदाच दोन्ही देशांत लष्करी उच्चपदस्थ चर्चा झाली. यापूर्वी भारत व चीन यांच्यात राजनैतिक चर्चा होत असे. त्यात राजनैतिक अधिकारी सहभागी असत. परराष्ट्र सेवेमार्फत मुत्सद्देगिरीने हे वाद सोडवले जात असत, त्यात काही वेळा विशेष प्रतिनिधी सहभागी असत. पूर्णस्वरूपी युद्ध नाही चीन व भारत हे दोन्ही देश आताच्या काळात सीमा प्रश्न गंभीर वळणावर जाऊ देतील, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. सध्याचा वाद हा जुन्याच वादाचा पुढचा अध्याय आहे. मॅकमोहन रेषा जेव्हा आखण्यात आली तेव्हापासून वादाचे निमित्त सुरू झाले; त्यानंतरच्या काळात याचीच परिणती १९६२च्या भारत-चीन युद्धात झाली. दोन्ही देशांदरम्यान त्यानंतरही अनेक सीमावाद प्रसंग झाले आहेत. पण त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे की, दोन्ही देश वेगवेगळी लष्करबाह्य़ आव्हाने पेलत असताना असा आमना-सामना कधी झाला नव्हता. दोन्ही देश अजूनही ‘कोविड-२०१९’ (करोनाची साथ) पेचप्रसंग हाताळताना चाचपडत आहेत. त्याच्या जोडीला २०२०-२०२१ या वर्षांतील आर्थिक मंदीसदृश स्थितीचे येऊ घातलेले भयसंकट आहे. दोन्ही देश सध्याच्या परिस्थितीत शांततामय, स्थिर व संतुलित संबंधातून जे काही कमावले आहे ते गमावण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत; यात शंका नाही. १९६२ मध्ये होतो त्यापेक्षा आपण लष्करी पातळीवर बलशाली आहोत असे चीनला वाटते. पण चीनला हेही माहिती आहे, की भारतसुद्धा लष्करी पातळीवर १९६२ पेक्षा जास्त मजबूत आहे. मात्र १९६२ प्रमाणे आताच्या संघर्षांचे स्वरूप असणार नाही. २०२० मधील या संघर्षांत स्पष्ट विजेता कुणीच असणार नाही. चिनी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, चीनच्या सध्याच्या कृतींचे हेतू काहीही असोत; त्यात भारताविरोधात पूर्णस्वरूपी युद्ध होणार नाही. भारत व चीन यांच्यात ६ जून रोजी लष्करी पातळीवर चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी त्यांची स्वतंत्र निवेदने मांडली. त्यात काही महत्त्वाचे शब्द होते ते मी येथे सांगू इच्छितो. त्यात असे म्हटले होते की, ‘मतभेदाचे रूपांतर वादंगात होऊ नये’ अशी आमची इच्छा आहे. दोन्ही देशांत काही मतभेद आहेत. हे मतभेद ५ मे पूर्वीही होते. मग गेल्या काही आठवडय़ांत किंवा महिन्यांत असे काय झाले की, चीनने भारताच्या भागात अतिक्रमण किंवा घुसखोरी केली? गलवाण व नकु ला या परिसराबाबत तर दोन्ही देशांत कुठले मतभेद नव्हते; पण आता चीनने या भागात घुसखोरी करून भारतीय सैनिकांशी हमरीतुमरी केली आहे. नकु ला व गलवाणबाबतच्या परिस्थितीचा मुद्दा येथे महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी चीनने कधीही या भागांवर दावा सांगितलेला नव्हता. पण आता त्यांनी तेथे घुसखोरी करून वाद निर्माण केला आहे. अगदी सामान्य माणसालाही भारत-चीन संबंधातील काही गोष्टींचे प्राथमिक ज्ञान आहे. वुहान येथे २०१८, तर मामल्लापुरम येथे २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदी व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यात अनौपचारिक चर्चा झाली होती. पण मोदी व जिनपिंग यांच्यात व्यक्तिगत संबंध नाहीत. जिनपिंग हे एकमेव नेते आहेत, ज्यांना मोदी यांनी आलिंगन दिलेले नाही. गेल्या सहा वर्षांत अनेकदा बैठका होऊनही मोदी यांना चीनशी सलोखा वाढवता आला नाही. भारताने व्यापार व गुंतवणुकीत काही मोजके लाभ विचारात घेतले. चीनने व्यवहारी दृष्टिकोन कायमच ठेवला होता. पण त्यांना त्यातून काही मिळाले असे म्हणता येणार नाही. भारताने आपला परिसर सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण चीनने आपल्या देशाच्या परसातील (बॅकयार्ड) एक फूटभरही भूमी भारताची आहे हे मान्य केले नाही. चीन ‘आरसेप’ व्यापारगटावर वरचष्मा ठेवून पुढे गेला. त्याने नेपाळशी राजकीय व सामरिक जवळीक साधली तर श्रीलंकेशी आर्थिक संबंध दृढ केले. भारत या सगळ्या प्रकारात चीनच्या तुलनेत खूप मागे पडला. भारताने मालदीवचा विश्वास परत मिळवला खरा, पण चीनने अद्याप मालदीवचे मन वळवण्याचा नाद सोडलेला नाही. चीनने दक्षिण चीन सागरावर सांगितलेल्या ताब्याचा प्रतिवाद करण्याचा भारताने प्रयत्न केला. आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात प्रवासाच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दाही मांडला, पण चीनने भारताचे सर्व इशारे दुर्लक्षित केले; अर्थात, अमेरिकेच्या धमक्यांनाही चीनने भीक घातली नाही. देसपांग की डोकलाम? सध्याच्या वादात शांततामय तोडगा काय असू शकतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारताला पुन्हा ५ मे पूर्वी होती तशी जैसे थे परिस्थिती हवी आहे. जर तसे झाले तर तो दुसरा ‘देसपांग क्षण’ असेल. देसपांगचा मुद्दा २०१३ मध्ये गाजला होता. मी मुद्दाम डोकलाम (२०१७) ऐवजी देसपांग हा शब्द निवडला आहे. याची कारणे सुरक्षा आस्थापनांना माहिती आहेत. चीनची अधिकृत भूमिका अशी की, सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात व स्थिर आहे. पण माझ्या मते ही स्थिती पूर्वी होती तशी नाही. सध्या आहे तशी परिस्थिती (म्हणजे काही भागात त्यांनी नव्याने घुसखोरी केली असणे) राखली तर चीनला फायदाच आहे, पण भारताने मांडलेल्या पूर्वी होती तशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या भूमिकेत त्यांना काही फायदा नाही. ‘हत्ती’ (म्हणजे भारत) व ‘ड्रॅगन’ (चीन) हे आता गलवाण व हॉट स्प्रिंग तसेच पँगॉँग त्सो भागात एकमेकांकडे रोखून पाहत आहेत. भारत व चीन यांच्यात लष्करी पातळीवर व त्याआधी राजनैतिक पातळीवर आताच्या वादावर चर्चा झाली आहे. त्यानंतर भारताने असे म्हटले आहे की, चीनने त्यांचे सैन्य माघारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. पण काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते भारताचा हा दावा पोकळ आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एकसारखेपणा आहे, त्यांना कुणी आव्हान दिलेले आवडत नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांनी आतापर्यंत देशांतर्गत टीकाकारांकडे दुर्लक्ष केले आहे, पण दोन्ही देशांत या सीमेवरील वादातून संबंधित सरकारांवर टीकेची झोड उठली आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मोदी यांची पुढची चार वर्षे पक्की आहेत. क्षी जिनपिंग हे पॉलिटब्यूरो व पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा (पीएलए) पाठिंबा आहे तोपर्यंत मजबूत आहेत. त्यांना कुणी आव्हान देऊ शकत नाही. दोन्ही नेते वेगवेगळ्या नियमांनी खेळत आहेत. भारतात कुठल्याही पेचप्रसंगात सरकारला पाठिंबा देण्याची परंपरा आहे. भारत व चीन यांच्यात जो पेच सध्या सुरू आहे त्यात मोदी सरकारला तसाच नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्ष तसेच इतर घटकांचा पाठिंबा मिळेल यात शंका नाही; या परिस्थितीत फलनिष्पत्ती काय असावी हा एक भाग आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आता भारत-चीन सीमा मुद्दय़ावर दोन्ही देशांत नेमके काय घडले, त्याची फलनिष्पत्ती काय आहे हे सांगण्यात पारदर्शकता व सत्यता दाखवण्याची मोठी जबाबदारी आहे. चीनने सुरू केलेल्या शह-काटशहाचे गूढ कायम आहे, पण त्याची फलनिष्पत्तीही अशीच गूढ रहस्याने वेढलेल्या कोडय़ासारखी असू नये. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
