पी. चिदम्बरम अमेरिकेतील अध्यक्षकेंद्री पद्धतीला लोकशाही म्हणावे का असा प्रश्न रास्तच; पण आपल्यासारख्या देशांत जेथे पंतप्रधानांच्या अधिकारांना संसदेची मर्यादा आहे आणि जेथील लोकशाही संतुलित असायला हवी, तेथे तरी काय सुरू आहे? आजमितीस किती देश निवडणुकीनंतर असे म्हणू शकतील की, त्यांनी त्यांचे ईप्सित (लोकशाही राजवटीचा उद्देश) साध्य केले? अमेरिकेचेच उदाहरण घ्यायचे तर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरी व विपरीत वागण्याने तेथील जनता वेगळ्याच परिस्थितीच्या चक्रव्यूहात सापडली होती. अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यामुळेच ‘राउंडिंग द कॉर्नर’ म्हणजे ‘आलोच की’ हा शब्दप्रयोग (‘करोनातून देश बाहेर आलाच की’ असेही ते ऑगस्टपासूनच वारंवार म्हणत) सर्वतोमुखी झाला. ३ नोव्हेंबर २०२० रोजी अमेरिकेत खुल्या व सौहार्दपूर्ण वातावरणात निवडणुका झाल्या, त्यात अमेरिकी जनतेने हा चक्रव्यूह भेदून आपल्याला हवे ते उद्दिष्ट साध्य केले. जो बायडेन हे अमेरिकेचे अध्यक्ष निवडले गेले आहेत. वेगवेगळ्या अपशब्दांचा यथेच्छ वापर, खोटारडेपणाचा कळस ट्रम्प यांनी गाठला होता. त्यामुळे त्यांचा पराभव झाला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अमेरिकेतील निवडणुका खुल्या व सौहार्दाच्या वातावरणात झाल्या आहेत, पण या निवडणुकीची प्रक्रिया उधळून लावण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला होता व तो सफल झाला नाही. निवडणुकीत आधीची प्रक्रिया याचा अर्थ इथे असा की, करोना संसर्गाच्या भीतीने मतदानाच्या दिवशी मोठी गर्दी नको या उद्देशाने तेथील अनेक मतदारांनी आधीच मतदान केले होते. ती प्रक्रिया हाणून पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ही मते बाद ठरवण्याचा किंवा मतमोजणीत न धरण्याचा घाट ट्रम्प यांनी घातला त्यात त्यांना यश आले नाही. न्यायालयांनी त्याबाबत मर्यादित मोजणीच्या काही तक्रारी मान्यही केल्या होत्या, पण ट्रम्प यांच्या प्रचारचमूने तेवढय़ावरच न थांबता, निकालानंतरही तीन राज्यांत न्यायालयांत धाव घेण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. कार्यक्रम सफल संपूर्ण अमेरिकी अध्यक्षीय व काँग्रेसच्या निवडणुकात सगळ्या जगाचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. कारण आर्थिक, लष्करी व तंत्रज्ञान पातळीवर अमेरिका ही एक मोठी शक्ती आहे हे नाकारता येणार नाही. अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाचे ४३५ प्रतिनिधी दर दोन वर्षांनी निवडले जातात व त्यांच्या हातात सत्तेच्या दोऱ्या असतात, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. सिनेटचे एकतृतीयांश सदस्य हे दर दोन वर्षांनी निवडले जातात. त्यांची संख्या शंभराच्या घरात असते. संघराज्याचे मंत्री वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निवडताना सिनेटचा त्यात मोठा वाटा असतो. त्यामुळे दर दोन वा चार वर्षांनी अमेरिकेच्या लोकशाहीची दिशा बदलते. नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन हे त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात मांडलेला कार्यक्रम पुढे नेण्यात यशस्वी होतील याची कुठलीच हमी देता येत नाही कारण त्यासाठी सिनेटमध्ये बहुमत असणे गरजेचे असते. ते त्यांच्याजवळ असण्याची शक्यता सध्या तरी कमी आहे. अमेरिकेत अद्यापही करोना साथ उग्रच असल्याने लशीची उपलब्धता, अल्पदरातील आरोग्यसेवा कायदा, स्थलांतर, वंशभेद व लिंगभेद, गर्भपात, वाढती आर्थिक असमानता, मित्र देशांशी संबंध, रशियाशी संबंध, व्यापार करार, जागतिक व्यापारात संकुचितपणा, चीनचा विस्तारवाद असे अनेक मुद्दे ऐरणीवर आहेत. अमेरिकेतील निम्मी लोकप्रिय मते एका बाजूला व निम्मी दुसऱ्या बाजूला अशी परिस्थिती आहे. सिनेटमध्ये रिपब्लिकनांचे बहुमत आहे व प्रतिनिधिगृह डेमोक्रॅट्सच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंत संघर्ष अटळच आहे. अधिकार आणि मर्यादा या पेचप्रसंगाची कारणे तेथील राजकीय प्रणालीत दडलेली आहेत. एखाद्या उदारमतवादी किंवा उजवीकडे वळणाऱ्या लोकशाही देशातील स्थिती ‘एका पदाच्या निवडणुकीवर अवलंबून’ असणे हे भयावह आहे. साधारण २०१६ पासून अनेक देश हे उजवीकडे झुकत चालले आहेत. त्यात भारत, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. भारताचा विचार करायचा तर पंतप्रधानांचे संसदीय प्रणालीतील अधिकार व अध्यक्षांचे अध्यक्षीय राज्यव्यवस्थेतील अधिकार एकमेकांपेक्षा फारच वेगळे आहेत. त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. पण त्यांच्या अधिकारांमधील भेद पुसट आहेत. अनेकदा सुमार क्षमता असलेले लोकही उच्चपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगतात; पण त्यांचे उद्दिष्ट कसे साध्य होते तर ते नियमांतच बदल करून आपल्याला सोयीचे नियम तयार करतात. जसे श्रीलंकेत घडले. भारतातही पंतप्रधान कार्यालयाकडे अनिर्बंध अधिकार असणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. त्यामुळे ही स्थिती जवळपास निरंकुशतेकडे झुकणारी असते असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. अमेरिकेतील अध्यक्षांचे अधिकार हे असेच अमर्याद आहेत, उसनवारीचे व खर्चाचे अधिकार, आंतरराष्ट्रीय करारात सामील होणे व बाहेर पडणे याबाबतचे अधिकार, न्यायाधीश नेमण्याचे अधिकार व एखाद्या देशाविरोधातील युद्धाचे अधिकार अशी सर्व ताकद अध्यक्षांकडे असते. द्विदल संसदीय पद्धतीत पंतप्रधानाला अनिर्बंध अधिकार नसतात, ते अधिकार मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान यांच्यात वाटलेले असतात. पंतप्रधान हे कायद्याने नेहमीच संसदेला, संसदीय समित्यांना उत्तरदायी असतात. खर्चाला संसदेची मंजुरी घेणे गरजेचे असते. न दिसणारा बदल संसदीय पद्धतीतही पंतप्रधान हा महत्त्वाकांक्षी असल्यास, तो छुपा अध्यक्ष बनू इच्छितो म्हणजे तो सर्वाधिकार नकळत स्वतकडे घेण्याचा प्रयत्न करतो. आता यात कुणी म्हणेल की, पंतप्रधान राज्यघटना बदलल्याशिवाय स्वतला निरंकुश सत्ताधीश बनवू शकणार नाहीत. पण राज्यघटना न बदलताही छुपेपणाने हा उद्देश साध्य केला जाऊ शकतो. जर एखादा पंतप्रधान हा पक्षाकडून कुठलेही आव्हान नसलेला निरंकुश नेता असेल, तर तो कुठलेही निषेधाचे सूर न उमटू देता छुप्या पद्धतीने अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्षाला जे अधिकार असतात ते मिळवू शकतो. या निरंकुशतेला दोनच गोष्टी मर्यादा घालू शकतात. एक म्हणजे पंतप्रधानाला असलेले बहुमत व त्याच्या ठायी असलेली लोकशाही मूल्ये. तो जर लोकशाही मूल्यांवर वरकरणी विश्वास दाखवत असेल पण प्रत्यक्षात वेगळ्या तत्त्वांचे आचरण करत असेल, तर गुंतागुंत वाढते. खूप मोठे किंवा पाशवी बहुमत त्यामुळे अनेकदा धोक्याचे ठरते. लोकशाही मूल्ये फारशी न मानणारा नेता पंतप्रधान असला तरी तो अध्यक्षांचे अधिकार पदरात पाडून घेऊ शकतो फक्त ती प्रक्रिया अदृश्य असते. हे अधिकार मिळवण्यात त्याला पाशवी बहुमत उपयोगी पडते. शोकांतिका अशी की, जनतेमधील अनेक वर्ग विशेष करून प्रतिष्ठित किंवा विचारसरणीने बांधलेले मतदार हे एकाधिकारशाही राबवणारा नेता पसंत करतात. त्यांना खऱ्या लोकशाहीतील एकमेकांना चाप लावणारे गुंतागुंतीचे पर्याय प्रत्यक्षात यावेत हेच पसंत नसते. त्यामुळेच एखादा पंतप्रधान निरंकुश होण्याचा धोका असतो. यात दिसायला तर लोकशाही दिसते पण ते खरे तर मृगजळ असते. लोकशाहीचे खांब असलेल्या संस्थाही जागच्या जागी असतात पण ते खांब वेगळ्या मार्गाने खिळखिळे केले जातात, दिसायला लोकशाहीत राज्यव्यवस्थेला चाप लावणाऱ्या संस्था आहेत पण त्या पोकळ असतात. त्या पोकळ करण्याचा एक मार्ग म्हणजे कमी वकूब असलेल्या किंवा सरकारच्या धाकात राहतील अशा व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर नेमणे, दुसरा मार्ग कमकुवत व प्रतिबंधात्मक कायदे मंजूर करणे, निधी नाकारणे, नोकरशाहीच्या रूपाने आडवे जाणे, घाबरवणे. संस्था आहेत, पण पोकळ भारतात याची अनेक उदाहरणे सापडतील, आपल्या देशात लोकशाही संस्था आहेत पण त्या पोकळ आहेत त्यांच्यात काही अर्थ उरलेला नाही. निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, वित्त आयोग, मानवी हक्क आयोग, महिला व बाल हक्क आयोग, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, अल्पसंख्याक आयोग, माध्यमे यांची अवस्था अशीच दंतहीन वाघासारखी आहे. विरोधकांशी चर्चेचा केवळ देखावा केला जातो त्यामुळे त्यांनाही शून्यात गणले जाते. एरवी संसदीय लोकशाहीत कायदेशीरदृष्टय़ा सरकारने कुठल्याही मुद्दय़ावर विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे महत्त्वाचे असते पण सध्याच्या काळात आपल्याकडे त्याचा देखावा केला जातो व सत्ताधारी त्यांना जे पाहिजे तेच करतात. संघराज्य पद्धतीत अधिकारांचे केंद्रीकरण हे राज्यांना निधी नाकारून केले जाते. देशाच्या संसदेत संबंधित घटकांच्या हिताविरोधात कायदे केले जातात, वैधानिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होत नाही. जगातील फार थोडय़ा देशांत खरी लोकशाही आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, स्वित्झर्लंड, युरोपीय देश (काही अपवाद वगळून) खरी लोकशाही राबवतात. कदाचित इतर काही देशांतही खरी लोकशाही असेल पण तरी ते देश फार नाहीत. अनेक देश असे आहेत, की जेथे लोकशाहीची मूलतत्त्वे खऱ्या अर्थाने पाळली जात नाहीत. त्यात जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीचा समावेश आहे. ज्या अर्थाने जुन्या काळात लोकशाहीची तत्त्वे मांडण्यात आली, त्या अनुषंगाने तिचे पालन या देशात होत नाही. पण अमेरिकेकडे बोट दाखवत बसण्यापेक्षा आपल्याच देशाचा अंतर्मुख होऊन विचार केला तर जास्त चांगले. आता जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाने म्हणजे भारताने आपण लोकशाही खरोखर विहित तत्त्वांनुसार तंतोतंत राबवतो की नाही, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. आपली लोकशाही देश म्हणून ओळखच खरी आहे की भ्रामक याचा फेरविचार करावा लागेल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
