पी. चिदम्बरम भारत हा कायद्याचे राज्य असणारा, न्यायप्रिय, मानवी हक्कांची बूज राखणारा, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क देणारा, कोणालाही न्यायप्रक्रियेविना तुरुंगात न डांबणारा असा देश आहे.. ही ओळख, याच देशाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरने ‘केंद्रशासित प्रदेश’ झाल्यानंतरच्या वर्षभरात गमावली.. ‘काश्मीर हा अद्यापही एक मोठा तुरुंगच आहे,’ असे इतर अनेकांप्रमाणेच नजरकैदेत असलेल्या राजकीय नेत्याने गेल्या वर्षभरात म्हटले होते. कुठलेही लेखी आदेश नसताना राजकीय नेत्यांसह अनेकांना नजरकैदेत ठेवले गेले. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. त्यामुळे या राज्याचा विशेष दर्जा संपला, विशेष तरतुदी रद्द झाल्या. या ‘काश्मीर प्रकल्पा’मागे या राज्याचे विभाजन करण्याचा हेतू होता. त्याप्रमाणे त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले. त्यामुळे हे दोन्ही प्रदेश थेट केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली आले. तेथे केंद्राची राजवट आली. दहशत व फुटीरतावाद संपवणे, राजकीय कारवाया दडपणे, काश्मीर खोऱ्यातील ७५ लाख लोकांना घाबरवून शरणागत करणे असे अनेक उद्देश त्यात होते. अनुच्छेद ३७० रद्द केला तरी यातील कोणतेही उद्देश साध्य झालेले नाहीत. माझ्या मते ते कधीच साध्य होणार नाहीत; कारण सध्याच्या सरकारची धोरणेच वेगळी आहेत, ती ही उद्दिष्टे पूर्ण करू शकत नाहीत. केवळ दडपशाहीने काहीही होणार नाही. राज्याची अवस्था जम्मू काश्मीरबाबत आपण काही तथ्ये जाणून घेऊ (स्रोत- द फोरम फॉर ह्य़ुमन राइटस इन जे अ‍ॅण्ड के- जुलै २०२०) : इ.स. २००१ ते २०१३ दरम्यान या भागात दहशतवादी घटनांची संख्या ४५२२ वरून १७० झाली होती; त्यात नागरिक, सुरक्षा जवान व दहशतवादी मारले जाण्याचे प्रमाण ३५५३ वरून १३५ इतके कमी झाले होते. २०१४ पासून विशेषकरून २०१७ नंतर सरकारने तेथे दंडशक्तीचा म्हणजे बळाचा वापर केला. त्यातून हिंसाचार वाढला. काही ठळक गोष्टी लक्षात येण्यासारख्या आहेत: १) अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्यानंतरच्या काळात ताब्यात घेण्यात आलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची संख्या ६६०५ वर पोहोचली होती. (त्यात १४४ अल्पवयीन होते.) मेहबूबा मुफ्ती व अन्य काही जण आजही स्थानबद्धतेत आहेत. गळचेपी करणारा ‘सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ (पीएसए) त्यासाठी निर्गलपणे वापरण्यात आला. त्याअंतर्गत ४४४ प्रकरणे दाखल केली. राजकीय नेत्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली. त्यांच्या घराजवळची नित्याची सुरक्षा काढण्यात आली. त्यातून संचारस्वातंत्र्य संपले व राजकीय कृतीही थांबल्या. २) लष्कर व केंद्रीय निमलष्करी दले यांचा फार मोठा ताफा त्या भागात पाठवण्यात आला. अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर ३८ हजार अतिरिक्त जवान तेथे पाठवण्यात आले. फौजदारी कायद्याच्या कलम १४४ अन्वये काही निर्बंध लागू करण्यात आले. २५ मार्चनंतर करोना-टाळेबंदीचे हत्यार वापरून सरकारने त्या भागात जे काही थोडेफार सुरू होते तेही बंद केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता वाटत असली तरी जॉन एफ. केनेडी यांनी म्हटल्याप्रमाणे ती ‘थडग्यांची शांतता’ आहे. ३) सर्व मूलभूत हक्क रद्द करण्यात आले. ‘सार्वजनिक सुरक्षा कायदा’ व ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ (यूएपीए) बेदरकारपणे लागू करण्यात आले. घेराबंदी व शोधमोहिमा यांचा सपाटा सुरू झाला. दररोज लोकांच्या स्वातंत्र्यावर टाच येत राहिली. सर्वसामान्यांचे जगणेच संकोचले गेले. घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करणारे सर्व वैधानिक आयोग बंद करण्यात आले. नवीन माध्यम-धोरण लागू करताना त्यात जम्मू काश्मीरमध्ये स्वतंत्र माध्यमांना स्थान नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातून सेन्सॉरशिपला पावित्र्य लाभले. ४) मुबीन शहा, मिया अब्दुल कयूम, गोहर गिलानी, मसरक झहरा, सफुरा झफगर यांच्या प्रकरणांत कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला. सनदशीर मार्गाने न्याय मिळणे तर दुरापास्तच झाले. ५) काश्मीर उद्योग व व्यापार संघाच्या मते, काश्मीर खोऱ्यातील उत्पादन ऑगस्ट २०१९ पासून घटून ४० हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला व ४ लाख ९७ हजार जणांचे रोजगार गेले. पर्यटकांचे येणे कमी झालेले होतेच. २०१७ मध्ये पर्यटकांची संख्या ६ लाख ११ हजार ५३४ होती; ती २०१८ मध्ये ३ लाख १६ हजार ४२४, तर २०१९ मध्ये ४३ हजार ५९ झाली. फळे, कपडे उद्योग, रजया उत्पादन, माहिती व तंत्रज्ञान, दळणवळण, वाहतूक उद्योग यांना फटका बसला. ६) आजतागायत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्या’च्या वैधतेवर अंतिम सुनावणी केलेली नाही. फोर जी सेवा व बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा, मानवी हक्कांची पायमल्ली याबाबत दाखल असलेल्या लोकहित-याचिकांवरही पूर्ण सुनावणी झालेली नाही. नवा काश्मीर प्रश्न १९४७ पासून काश्मीर प्रश्न सुरू झाला, तो पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या भारतात सामीलीकरणास आक्षेप घेतला तेव्हापासून. नंतरच्या सर्व वर्षांत, भारताशी निव्वळ युद्ध करून काश्मीर खोरे बळकावता येणार नाही हा धडा पाकिस्तानला शिकावाच लागला. मात्र ऑगस्ट २०१९ पासून नवा काश्मीर प्रश्न जन्मला आहे. या नवीन काश्मीर प्रश्नाचे अनेक पैलू आहेत. त्यात अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्याने निर्माण झालेली स्थिती, एका राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन, मानवी व राजकीय हक्कांची पायमल्ली, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची धूळधाण, दहशतवादाच्या घटनांत वाढ, नवीन अधिवासी धोरण, खोऱ्यातील लोकांचा वेगळा कल, नवीन अधिवास कायद्यामुळे जम्मूत नाराजी, लडाखमध्ये प्रशासनाचा अभाव अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. उर्वरित भारताने नेहमीच जम्मू-काश्मीर हा भारताचा एकात्म भाग असल्याची भूमिका घेतली होती. पण तसे करताना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांबाबत कधीच सहवेदना दाखवली नाही. लडाखमधील लोकांच्या बाबतीतही हेच झाले, त्यामुळे या भागांची नाळ भारताशी ज्या पद्धतीने जुळायला हवी होती तशी जुळलेली दिसत नाही. अलीकडे चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केली. पाकिस्तानचे चीनशी सख्य निर्माण झाले. त्यामुळे उर्वरित भारताची झोप उडाली, पण तेही आपली जम्मू-काश्मीरबाबतची समज बदलण्यास पुरेसे ठरले नाही. कडकडीत टाळेबंदीचे वर्ष उर्वरित भारताला ‘संपूर्ण टाळेबंदी’ यंदाच्या मार्चपासून माहिती आहे. घराबाहेर पडायचे नाही असा नियमच त्यात होता. पण त्याही टाळेबंदीत लोकांना भाषणस्वातंत्र्य होते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य होते. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, रुग्णालये, पोलीस ठाणी, न्यायालये हे सगळे चालू होते. काश्मीर खोऱ्यात मात्र खरोखरीच कडकडीत टाळेबंदी होती, म्हणजे देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये टाळेबंदीतही जे सुरू होते ते काश्मीरमध्ये लागू नव्हते. उर्वरित भारत कल्पनाही करू शकत नाही असे भाषणस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, मोबाइल फोन, इंटरनेट, रुग्णालये, पोलीस ठाणी, न्यायालये या कुठल्याच सवलती तेथील जनतेला दिल्या नव्हत्या, सगळे कडेकोट बंद होते. आजही थोडय़ाफार फरकाने तीच परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्यात आला होता. संसद, न्यायालये, बहुविध राजकीय प्रणाली यातील कुठल्याच घटकाला या नवीन काश्मीर प्रश्नावर उत्तरे शोधता आली नाहीत. हा नवा प्रश्न ५ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झाला. हे मोठे अपयश आहे. विशेष वेदनेची बाब म्हणजे या सगळ्याला वाचा फोडण्यासाठी कुठलाही अब्राहम लिंकन आपल्या क्षितिजावर नाही. ‘नव्या स्वातंत्र्याचा या देशात जन्म होत आहे, लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले राज्य या पृथ्वीतलावरून कधीच लोप पावणार नाही..’ हे लिंकनचे (गेटिसबर्ग भाषण- १९ नोव्हें. १८६३) मन हेलावून टाकणारे शब्दही ऐकू येणार नाहीत. ही मोठी शोकांतिका आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
