News Flash

साथीत बळी.. मूल्ये-व्यवस्थांचाही

एकीकडे करोनाच्या साथीशी लढा सुरू आहे. दुसरीकडे व्यवस्था व मूल्यांचे बळी जात आहेत.

पी. चिदम्बरम

करोनाबळींची संख्या खरोखरच चिंताजनक आहे. विशेषत: दुसऱ्या लाटेचे, गेल्या सुमारे १०० दिवसांतील बळी कमी काळात अधिक आहेत.. याच काळात आपल्याकडे सत्याचा, विश्वासार्हतेचा, कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा, संघराज्यवादाचा बळी कसा जाऊ शकतो याची उदाहरणेही प्रत्यक्ष घडत होती..

‘कोविड-१९’ विषाणूची दुसरी लाट मेच्या अखेरीस कमी होईल की नाही हे सांगता येत नाही. तिसरी लाट भारतात येईल किंवा येणारही नाही. काही देशांमध्ये काही आठवडे व  महिन्यांच्या कालांतराने अशा लाटा आल्या होत्या. या सगळ्या विवेचनात एक गोष्ट नक्की आहे ती म्हणजे करोना विषाणूविषयी सगळे काही अनिश्चित आहे व कशाचेही भाकीत करता येत नाही. अनेक सरकारांना करोनाने ग्रासून टाकले आहे. काही देशांच्या सरकारांनी धैर्य व कार्यक्षमतेने करोनाला तोंड दिले. दुसरीकडे भारतासह इतर काही देश करोनापुढे कोसळले.

नेतृत्वाची गरज

न्यूझीलंड हा एक लहानसा देश आहे, लोकसंख्याही कमी आहे. त्यांच्या तरुण पंतप्रधानांनी दूरदृष्टी व निर्धार दाखवला. दुसरीकडे अमेरिकेत ५० राज्ये आहेत व भूप्रदेश मात्र मोठा आहे. लोकसंख्या आहे ३३.२ कोटी. त्या देशाचे अध्यक्ष वयस्कर आहेत पण चतुर आहेत. त्यांनी करोना साथीत पटापट साधने गोळा केली. अवघड उद्दिष्टे ठरवून ती पार केली. १०० दिवसांत १० कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. आता २० कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य त्यांनी गाठले आहे. ब्रिटन व युरोपीय देशांची उदाहरणेही घेता येतील. त्यांनी यशस्वीपणे करोनाच्या साथीला तोंड दिले. साम्याचा धागा असा की, या सर्व देशांना खंबीर नेतृत्व आहे. नेतृत्वाकडे नुसता खंबीरपणा असून चालत नाही तर नम्रता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता व सहानुभूती हे गुण असावे लागतात. सध्याच्या भारतीय नेतृत्वात हे पाचही गुण नाहीत.

कोविड-१९ शिवाय आपण अनेक समस्यांना तोंड देत आहोत.

सत्य, सहानुभूती, विश्वासार्हता

यंदाच्या वर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त लोक बळी जात आहेत असे चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. सरकारचे म्हणणे असे की, हे सगळे कोविडमुळेच घडते आहे असे नाही. आता यात आत्मसंतुष्टता मानून घ्यायची ठरली तर भाग वेगळा; पण जर याचे कोविड-१९ हे कारण नव्हे तर हे लोक कशामुळे मरण पावले याचे उत्तर द्यावे लागेल. आपल्याकडे अंत्यसंस्काराची एरवी पुरेशी ठरणारी व्यवस्था ‘दुसऱ्या लाटे’ने कमी पडली असे चित्र आहे. स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी प्रेतांच्या रांगा लागल्या. गुजरातमधील एक खरी गोष्ट येथे सांगावीशी वाटते. तेथे १ मार्च ते १० मे २०२० या काळात म्हणजे ७१ दिवसांत गेल्या (२०२० या) वर्षी ५८०६८ मृत्यू प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. यंदा मात्र याच ७१ दिवसांमध्ये (१ मार्च ते १० मे २०२१) गुजरातमध्ये १,२३,८७३ मृत्यू प्रमाणपत्रे दिली गेली; ही संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६५८०५ ने अधिक आहे. या आकडय़ांची स्वतंत्र शहानिशा करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारने यापैकी ४२१८ मृत्यूच कोविडसंबंधित असल्याचे मान्य केले. मग बाकीच्या मृत्यूंचे काय, हा प्रश्न उरतो. त्याला उत्तर नाही. पण राज्य सरकारने हा सगळा अपप्रचार असल्याचे म्हटले आहे. पण हा खोटा प्रचार किंवा प्रोपगंडा म्हणायचे तर तो खोटय़ा आकडेवारीवर आधारित नाही. अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्रे वेगळी कहाणी सांगतात. यात बळी जातो तो सत्याचा.

देशातील प्रत्येक अर्थशास्त्रज्ञ व स्वयंसेवी संस्थांनी कंठशोष करून सांगितले की, देशातील गरिबांना पैसा द्या. त्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करा. जे जगातील जवळपास प्रत्येक सरकारने केले. आपल्याकडे मुले व आईवडील कुठे तरी मिळणाऱ्या जेवणासाठी धापा टाकत जात होते. मोफतच्या अन्नासाठी त्यांची ती धडपड केविलवाणी होती. कोविडकाळात गरिबांची उपासमार हा एक प्रश्न होता व आहे. भूक निर्देशांकात २०२० मध्येही भारत १०७ देशांत ९४ वा होता. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले. त्यातून किमान ४००० कोटी मोफत जेवणे देता आली असती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर १०० दिवस ४० कोटी मुलांना एक वेळचे जेवण मिळाले असते. पण आपल्याकडे एकच गोष्ट ढिम्म हलत नाही ते म्हणजे मोदी सरकार. यात सहवेदनेचा बळी जातो.

१९ मे रोजी ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने एक आलेख प्रकाशित केला आहे. त्यात दर दिवशी किती लसीकरण झाले याचे आकडे दाखवले आहेत. तो आलेख पाहिला तर दिवसागणिक उतरलेला दिसतो. २ एप्रिलला ४२ लाख ६५ हजार २१७ जणांचे लसीकरण झाले होते. नंतर ते कमी होत गेले. एक वेळ अशी आली की, लागोपाठ सहा दिवस २० लाख जणांचे लसीकरण झाले. त्यातून त्या वृत्तपत्राने तीन निष्कर्ष काढले किंवा टिपण्या केल्या.

१) लसीकरण कमी झाले याचा दुसरा अर्थ लसपुरवठा कमी होता.

२) सरकार व लस निर्माते यांनी ‘क्षमता वाढल्या’चे सांगितले.

३) क्षमता वाढली असली तरी अजून त्याचा परिणाम पुरवठय़ावर दिसण्यास वेळ लागेल.

याशिवाय आणखी बरीच माहिती त्यात लस-उत्पादन क्षमतेपैकी किती उत्पादन प्रत्यक्ष झाले, ‘उत्पादन झाले’ याचे आकडे व कोव्हिशिल्ड तसेच कोव्हॅक्सिन लशींचा प्रत्यक्ष पुरवठा यांतील फरकावर बोट ठेवले होते. रशियाची ‘स्पुटनिक व्ही’ लशीच्या १ लाख ५६ हजार मात्रा आयात करण्यात आल्या. १ मे या तारखेपासून लसीकरण केलेल्याची सरासरी १९ मेपर्यंत होती १६ लाख ८५ हजार. २ एप्रिलपर्यंत लसीकरणाची क्षमता होती पण लस उपलब्ध नव्हती. तरी आरोग्यमंत्री तेच तेच पालुपद आळवत राहिले, पोपटासारखे बोलत राहिले, ‘‘लशींचा तुटवडा नाही’’ असे वारंवार सांगत राहिले. प्रत्येक राज्याचा अर्थमंत्री हजारो लोकांच्या वतीने लशींची मागणी करीत होता तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकारने हा दावा कायम ठेवला की, ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सर्वाचे लसीकरण करण्यात येईल! ३५ लाख गुणिले २ मात्रा असा हिशेब दर दिवसामागे केला तरी या लसीकरणास दोनशे दिवस लागतील. यात विश्वासार्हतेचा बळी गेला.

कायद्याचे राज्यव संघराज्यवाद

१५ मे रोजी दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे (आयवायसी) अध्यक्ष बी. व्ही. श्रीनिवास यांना प्रश्न केला होता की, तुम्ही गरजू लोकांना प्राणवायू कॉन्संट्रेटर व औषधे कशी वितरित करणार आहात. त्याच दिवशी पोलिसांनी २४ जणांना अटक केली. पंतप्रधानांविरोधात पत्रके चिकटवल्याचा आरोप केला. ‘मोदीजी, आमच्या मुलांसाठी असलेल्या लशींची तुम्ही निर्यात का केलीत,’ असे लिहिलेली ती भित्तिपत्रके होती. त्या कारवाईवर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दुर्लक्ष केले. या भित्तिपत्रकांमुळे कुठल्या प्रकारे कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन झाले याचे उत्तर कुणी देऊ शकले नाही. यात कायद्याचा बळी गेला.

१७ मे २०२१ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पश्चिम बंगाल राज्यातील दोन मंत्री व एका आमदारास अटक केली. त्यांच्यावरील आरोपपत्र ७ मे रोजीपासून तयार होते असे सांगितले जाते खरे, पण २०१४ मध्ये सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना जाळ्यात ओढणाऱ्या स्टिंग ऑपरेशनप्रकरणी- ज्यात त्यांना प्रत्यक्ष अटक झाली त्यासंबंधीचे- आरोपपत्र त्यांच्यावर १७ मे रोजीच दाखल झाले होते. त्याच दिवशी त्यांना जामीन मिळाला. पण उच्च न्यायालयाने जामीन आदेश त्याच रात्री निलंबित केला. नंतर निलंबन मागे घेण्याबाबतही याचिका दाखल झाली. कायद्याला त्याचे काम करू देणे योग्यच आहे. पण यात संघराज्यवादाचा बळी गेला. जर केंद्रीय मंत्र्याला राज्यात केलेल्या गुन्ह्य़ासाठी राज्य सरकारने अटक केली तर त्या वेळीही कायद्याचाच विजय होईल. पण तरी त्यात संघराज्यवादाचा बळी जाईल.

एकीकडे करोनाच्या साथीशी लढा सुरू आहे. दुसरीकडे व्यवस्था व मूल्यांचे बळी जात आहेत.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 25, 2021 12:36 am

Web Title: p chidambaram article one pandemic many casualties zws 70
Next Stories
1 कार्यकारणभाव दिसतो का?
2 मोदी विरुद्ध दीदी आणि इतर लढती
3 लस-तुटवडा झालाच कसा?
Just Now!
X