पी. चिदम्बरम सरकार जोवर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करते आहे, सरकारकडून जोवर अधिकृतपणे ‘कॅग’ वा न्यायालयासारख्या संस्थांना अथवा अन्य पटलांवर माहिती उपलब्ध केली जात नाही, सत्ताधारी पक्ष जोवर संसदेत या विषयावर चर्चा होऊ देत नाही, तोवर ‘राफेल’चे भूत कसे उतरणार? लोकांची स्मरणशक्ती अल्पकालीन असते. सामान्य लोक रोजच्या दिवसाची आव्हाने पेलण्यात अनेक गोष्टी विसरून जातात. हे खरे असले तरी देशापुढील मोठी आव्हाने व प्रशासन व्यवस्था यांबाबत ते सजग असतात. पण त्याबाबतच्या गोष्टींना फार वेळ देत नाहीत, त्यावर विचार करीत बसत नाहीत. कालांतराने त्या गोष्टी विसरून जातात. त्यांचा देशातील संस्थांवर विश्वास असतो. या घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्था म्हणजे संसद, विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था, स्वतंत्र माध्यमे, महालेखापाल, विरोधी राजकीय पक्ष यांबाबतच्या आव्हानांचा निवाडा व मुकाबला करतील यावर त्यांचा विश्वास असतो. पण खेदाची बाब अशी की, या घटनात्मक चौकटीतील संस्था स्वतंत्रपणे किंवा एकत्रितपणे काम करताना अपयशी ठरतात. त्यांची क्षमताच राहात नाही. काही वेळा त्या सत्तापक्षाशी साटेलोटे करतात किंवा घाबरून गर्भगळित होतात तेव्हा लोक अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सोडून देतात आणि त्यावर वेळ घालवत बसत नाहीत. राफेल विमान खरेदी प्रकरणाच्या बाबतीत नेमकी अशी स्थिती झालेली आहे. संस्था अपयशी राफेल प्रकरणाची शहानिशा करण्याची संधी माझ्या मते वर उल्लेख केलेल्या चारही संस्थांना होती. पहिली संस्था माध्यमे. राफेल विमानांच्या खरेदी कराराबाबतीत प्रश्न उपस्थित करून त्याची उत्तरे मागण्याची संधी होती. पण माध्यमांतील बहुतेकांनी हे प्रश्न उपस्थित तर केले नाहीतच उलट अनेक प्रसारमाध्यमांनी सरकारची प्रसिद्धिपत्रके छापून आपण खरीखुरी बातमी छापत असल्याचा उगाच आव आणला. याच स्तंभातून ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मी दहा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना विचारले होते, त्यातील काही खालीलप्रमाणे होते : १) भारत व फ्रान्स यांच्यात दोन इंजिनाची बहुउद्देशी १२६ राफेल विमाने मिळण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला होता, तो रद्द करून ३६ विमाने घेण्याचा निर्णय का घेण्यात आला. २) प्रत्येक विमानाची किंमत नवीन करारानुसार १६७० कोटी रुपये आहे हे खरे आहे का, मग आधीच्या सामंजस्य करारात एका विमानाची किंमत ५२६.१० कोटी रुपये होती त्याचे काय. ३) जर नवीन करारानुसार पहिले विमान सप्टेंबर २०१९ मध्ये येणार होते व शेवटचे विमान २०२२ मध्ये मिळणार होते तर हा व्यवहार तातडीची खरेदी या प्रकारात मोडतो, असा दावा सरकार कसे काय करू शकते. ४) ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल)ला तंत्रज्ञान हस्तांतर करण्याचा करार मोडीत का काढण्यात आला. ५) सरकारने ‘ऑफसेट पार्टनर’ म्हणून एखादे नाव सुचवायचे होते पण ते सुचवलेच गेले नाही का. तसे असेल तर एचएएलचे नाव ऑफसेट पार्टनर म्हणून का सुचवण्यात आले नाही. या व इतर प्रश्नांची उत्तरे सरकार किंवा कुणीही अद्याप दिलेली नाहीत. माध्यमांनी काही अपवाद वगळता कुठलेच प्रश्न देशाच्या वतीने उपस्थित केले नाहीत. दुसरे सर्वोच्च न्यायालय. न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम ३२ अन्वये महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात असमर्थता दाखवली. न्यायालयाने तांत्रिक सुयोग्यतेच्या मुद्द्यावर किमतीच्या मुद्द्याची छाननी करण्याचे टाळले. भारतीय हवाई दलास १२६ विमानांची गरज असताना ३६ विमानांवर समाधान का मानण्यात आले, तेही समजले नाही. लष्करी सामग्री खरेदीतील प्रमाणित प्रक्रियांच्या उल्लंघनाचा विचार केला नाही. सरकारने मोहोरबंद पाकिटातून दिलेला मजकूर न्यायालयाने मान्य केला. सरकारच्या वकिलांनी तोंडी जे युक्तिवाद केले तेही मान्य केले. संसदेत व न्यायालयात ‘कॅग’चा (महालेखापालांचा) कुठलाही अहवाल मांडला गेला नव्हता तरीही न्यायालयाची असा अहवाल मांडला गेल्याबाबत दिशाभूल करण्यात आली. नंतर न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची सरकारने प्रशंसा केली आणि ती करताना असा दावा केला की, सरकारच्या भूमिकेचा विजय झाला आहे. पण प्रत्यक्षात त्यात न्यायालयाने कुठल्याही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची छाननीच केलेली नव्हती. संसदेने अधिकार वापरले नाहीत या प्रकरणात तिसरा घटक होता संसद. राफेलच्या मुद्द्यावर पक्ष पातळीवर दुफळी कायम राहिली आणि त्या नादात संसदेने आपले अधिकार वापरले नाहीत व महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. जे प्रश्न केवळ संसद विचारू शकत होती, ते विचारले गेले नाहीत. त्यातून सत्य बाहेर काढण्याची संधी वाया घालवली गेली. दसॉ ही फ्रेंच विमान कंपनी व ‘एचएएल’ यांच्यात १३ मार्च २०१४ रोजी तंत्रज्ञान हस्तांतराचा करार व कामाचा काही वाटा याबाबत जो करार झाला होता तो नंतर बासनात गुंडाळला गेला. खरे तर त्या सामंजस्य करारावरील ९५ टक्के वाटाघाटी पूर्ण झाल्या होत्या. त्याऐवजी नव्याने करण्यात आलेल्या करारातील किमती ९-२० टक्के कमी किंवा स्वस्त जर खरोखरच असतील, तर दसॉ कंपनीचा (त्या कथित किमतीस) १२६ राफेल विमाने पुरवण्याचा प्रस्ताव भारताने का स्वीकारला नाही? ‘एचएएल’च्या ऑफसेट भागीदारीचा मुद्दा सरकारने पुढे का नेला नाही? संसदेने सरकारच्या पाशवी बहुमताकडे पाहून संसदेत हे सगळे मुद्दे टाळले. या साखळीतील चौथा पहारेकरी घटक होता ‘कॅग’ - म्हणजे महालेखापाल. कॅगच्या ३३ पानांच्या अहवालात मूळ व्यवहार व तथ्ये यांच्यावर पांघरूण घालण्यात आले. सत्य व तथ्य या दोन्ही गोष्टी ‘कॅग’ने दडपून टाकल्या. ‘कॅग’सारख्या संस्थेने असे प्रकार करावेत, हे अभूतपूर्वच म्हणावे लागेल. ‘सुरक्षा कारणास्तव एमएमआरसीए प्रकरणात (राफेल खरेदी कराराचे प्रकरण) माहिती देता येणार नाही,’ अशी ठोस भूमिका सरकारने घेतली व ती कॅगनेही मान्य केली! त्याचे व्यावसायिक तपशील त्यामुळे बाहेर आलेलेच नाहीत. अशा प्रकारचे वर्तन न्यायालये, माध्यमे, कॅग यांनी यापूर्वी केले नव्हते. दुसऱ्या कुठल्याही प्रकरणात तुम्हाला असे दिसणार नाही. त्यामुळे कॅगच्या अहवालातील पान क्र. १२६ ते १४१ यांतून सामान्य बुद्धीच्या माणसाला काहीच अर्थबोध होत नाही. पान १३१ वर एक सारणी आहे व १३३ वर एक सारणी म्हणजे तक्ता आहे. त्यात अक्षरश: बरळल्याप्रमाणे लिहिले आहे. एवढे होऊनही कॅगला सरकारने नवीन करार हा ‘आधीच्या करारापेक्षा दर विमानामागे नऊ टक्क्यांनी स्वस्त’ असल्याचा दावा मान्य करण्यास भाग पाडले. खरे तर कॅग म्हणजे महालेखापाल व नियंत्रक जेव्हा एखादे प्रकरण हाताळतात तेव्हा खूप सविस्तर माहिती दिलेली असते. पण खेदाची बाब अशी की, सर्वच घटनात्मक संस्था यात अपयशी ठरल्या. अस्वस्थ करणाऱ्या बाबी मला आठवते त्याप्रमाणे, आधीच्या करारात भ्रष्टाचारविरोधी सक्तीची असलेली कलमे नवीन करारात रद्द करण्यात आली. गैरप्रभाव, संस्थात्मक मध्यस्थी, खातेवही पुस्तिका उघड करणे, एकात्मता करार हे सगळे मुद्दे त्यात होते. ही कलमे सक्तीची असूनही ती माफ करण्यात काही छुपा हेतू होता का, हे आपल्याला माहिती नाही. पण ही नव्या करारात नसलेली कलमे सरकारच्या मानगुटीवर भुतासारखी बसू शकतील. फ्रान्समधील मीडिया पार्ट या माध्यम संस्थेने तीन भागांच्या शोध माहितीत असे म्हटले आहे की, फ्रान्सच्या फँकेस या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेला दसॉ कंपनीने १० लाख युरो एका मध्यस्थाला देण्याचे कबूल केले होते- या दलालाची भारतात अन्य एका संरक्षण करारात चौकशी चालू आहे व यात डेफसिस सोल्युशन्स या भारतीय कंपनीला ५,०८,९२५ युरो (एप्रिल २०१५ मधील कमीत कमी विनिमय दर ‘एका युरोस ६९ रु.’ असा गृहीत धरल्यास, तीन कोटी ५१ लाख १५ हजार ८२५ रुपये) देण्यात आले. फ्रान्समधील मीडिया पार्टच्या बातमीनुसार फ्रान्स व भारत यांच्या चौकशीकत्र्यांनी बरीच माहिती मिळवली होती पण ती उघड करण्यात आली नाही. पण हे प्रकरण दोन्ही देशांनी दाबून टाकले. हा आरोप जर विचारात घेतला, तर राफेल कराराची पुन्हा चौकशी करणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत आरोपांची, माहिती दडवल्याची, दलालीची भुते सरकारच्या मानगुटीवर बसल्याशिवाय राहणार नाहीत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
