News Flash

सात वर्षांनंतर… वंचितता, रोग, मृत्यू

आपण २०२१-२२ पासून सुरुवात केली. आता पुढले आणखी एक वर्ष अर्थव्यवस्थेसाठी भयानक असणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

२०१५-१६ पर्यंत कुपोषणावर मात करण्यात जी काही प्रगती दिसली, ती २०१९-२० पर्यंत ओसरली कशी? लस-तुटवडा नाहीच, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री सांगत असताना त्याचे चटके लोकांना का बसले? आपापल्या मतदारसंघांकडे तरी ३०३ सत्ताधारी खासदारांनी लक्ष दिले का?  प्रशासन, अंदाज, आकलन, नियोजन, कृती आराखडा, समन्वयन व अंमलबजावणी … हे सारे कुठे दिसते आहे?

दोन वर्षांपूर्वी भाजपने एकट्याने ३०३ जागा मिळवून सत्ता पटकावली, तर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ३५३ जागा मिळवल्या. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कारकीर्दीतील तिसऱ्या वर्षाकडे आपण वळत आहोत. त्यानिमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित करावेसे वाटतात. यापैकी पहिला प्रश्न म्हणजे कुठल्या प्रकारचे प्रशासन आपल्याला अपेक्षित होते व फलश्रुती काय हवी होती. देशातील किमान २६ कोटी कुटुंबांना रोजचे अन्न हवे आहे. सुरक्षा, नोक ऱ्या, जगण्यासाठी वेतन, उत्पन्न, घरे, आरोग्य सुविधा, मुलांना शिक्षण व इतर अनेक गोष्टींची अपेक्षा लोकांनी केली होती, पण प्रत्यक्षात या सरकारने लोकांसाठी काय केले हे आपण आता पाहू.

कुपोषणात वाढ

भारत हा तृणधान्ये, डाळी, भरड धान्य, दूध, भाज्या, फळे, मांस, मासे यांचा मोठा उत्पादक देश आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला पुरेसे अन्न मिळणे अपेक्षित आहे. कुठल्याही सरकारने हे प्राथमिक उद्दिष्ट पूर्ण करणे हे त्याचे कर्तव्यच ठरते. जर आपण दिवसेंदिवस प्रगती करीत असू तर दरवर्षागणिक  परिस्थिती चांगली होत जाणे अपेक्षित आहे. जर मुलांना पुरेसे अन्न मिळाले नाही तर ते रक्तक्षय (अ‍ॅनिमिया), उंची व वाढ खुंटणे या समस्यांना बळी पडतात. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’चा २०१५-१६ मधील चौथा अहवाल (एनएफएचएस ४) सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. या अहवालामध्ये, त्याआधीच्या वर्षांतील अन्न उपलब्धतेअभावी होणाऱ्या परिणामांची माहिती पूर्णपणे देण्यात आली होती. त्यानंतर एनएफएचएस ४, अन्वये ५८.६ टक्के मुले रक्तक्षयी म्हणझे अ‍ॅनिमिक आहेत. ३८.४ टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे. २१ टक्के मुले कृश आहेत. थोडक्यात त्यांची उंची नीट वाढलेली नाही व एकूणच त्यांच्या शरीराची वाढ खुंटलेली आहे. या अहवालाच्या दहा वर्षे आधी झालेल्या ‘एनएफएचएस ३’च्या तुलनेत ही स्थिती निश्चितच सुधारलेली आहे. ‘एनएफएचएस ५’ची सुरुवात २०१९-२०२० मध्ये झालेली होती. पण करोनामुळे ही पाहणी पूर्ण होऊ शकली नाही. असे असले तरी २२ राज्यांनी जी माहिती ‘एनएफएचएस ५’साठी जाहीर केली आहे ती पाहता २२ पैकी एकूण १८ राज्यांत रक्तक्षय वाढला आहे. उंची कमी राहण्याचे प्रमाण १२ राज्यांत वाढले आहे, तर कृशपणा म्हणजे एकूणच वाढ खुंटण्याचे प्रमाण १२ राज्यांत वाढले आहे. यातील निष्कर्ष वेदनादायी आहेत. देशाच्या भांडारगृहांत अन्नधान्ये शिगोशिग भरलेली आहेत, इतर अन्नही भरपूर आहे. पण आमच्या मुलांना खायला अन्न नाही. गरिबांना अगदी कमी अन्न मिळत आहे, कसेबसे पोट भरून ते जगत आहेत. बाकीच्या गोष्टी तर्काने आल्याच.

आणखी काही आकडे मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एनडीए २ च्या काळाच्या सुरुवातीपासून आर्थिक विकास दर घटत गेला आहे. दरडोई उत्पन्न घटले आहे. कामगारांचा सहभाग कमी झाला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक वाढल्याने चलनवाढ दिसत आहे. अन्नाचे दर वाढत आहेत. लैंगिक असमानता वाढत आहे.

अकार्यक्षमतेने घात

करोनाच्या साथीने परिस्थिती फार वाईट झाली आहे. काहीशी पुनरुक्ती होईल, पण तरी मला असे सांगावेसे वाटते की, देशात कोविडचा पहिला रुग्ण ३० जानेवारी २०२० रोजी आढळल्याच्या खूप आधीपासून भारताची आर्थिक घसरण सुरू झाली होती. आपल्या देशात मंदीसदृश वातावरण निर्माण झाले आहे, ते मानवनिर्मित आहे आणि याचा दोष सरकारला जातो. करोनाच्या साथीला इतके उग्र रूप येण्याचे कारण माणूस आहे. दोन्ही प्रकरणांत जे मान्यवर स्त्री-पुरुष सत्तेत आहेत तेच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. त्यांना निवडून देणारे लोक जबाबदार नाहीत.

आपण २०२१-२२ पासून सुरुवात केली. आता पुढले आणखी एक वर्ष अर्थव्यवस्थेसाठी भयानक असणार आहे. त्यात नोक ऱ्या जातील, पुरुषांच्या तुलनेत आणखी महिला बेरोजगार होतील. अनियमित किंवा रोजंदारी कामगार नियमित कामगारांपेक्षा जास्त फटके खातील. उत्पन्न व वेतन यांना फटका बसेल. हजारो लघु व मध्यम उद्योग बंद पडतील किंवा त्यांची वाढ तरी कमी होईल. उलट स्थलांतरे मोठ्या प्रमाणावर होतील. जास्तीत जास्त लोक दारिद्र्य व कर्जाच्या सापळ्यात अडकतील. २०१९-२०२० किंवा २०२०-२१ मध्ये प्रत्येकाची जी स्थिती होती त्याहून ती खालावलेली असेल. देवाने क्षमा करावी पण टाळेबंदी अटळ दिसते आहे. पण पंतप्रधान १७ एप्रिलला असे म्हणाले, की आपण कोविडविरोधातील युद्ध २०२० मध्ये जिंकले होते. या वेळी पंतप्रधानांनी देशाला टाळेबंदीपासून दूर ठेवण्याचे आवाहन केले व टाळेबंदीची जबाबदारी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर टाकली. राज्यांनाही हळूहळू सगळे व्यवहार बंद करून टाळेबंदीकडे मार्गक्रमण करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. दरम्यान लाखो लोकांना संसर्ग झालेला आहे व शेकडो लोक प्राणास मुकतील. त्यांना लस मिळणार नाही. ऑक्सिजन सिलेंडर, श्वसन यंत्रे, आयसीयू बेड, विषाणूरोधक औषधे मिळणार नाहीत.

थापेबाजी, बडबड व जल्पक

आतापर्यंत आपण आर्थिक पेचप्रसंग व करोनाची साथ पाहिली. त्यात सरकारने केलेली थापेबाजी, बडबड, जल्पकांच्या टोळक्यांची आक्रमणे पाहिली. तुम्ही कल्पना करू शकता का?

१) पंतप्रधानांनी दर दिवसाआड तरी निवडणूक प्रचारसभा घेतल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आर्त दूरध्वनींना उत्तरे द्यायला त्यांना वेळ नव्हता.

२) केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी कंठशोष करून लशीचा तुटवडा नाहीच, अशी जाहिरातबाजी केली. त्याची लोकांना किळस आली. ऑक्सिजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, रुग्णाशय्या यांबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी अनेक दावे केले, पण नंतर ते गायब झाले.

३) परदेशात तयार केलेल्या लशींना परवानगी द्यावी या (काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या) सूचनेची सुरुवातीला अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी कुचेष्टा केली. आम्ही परदेशी औषध कंपन्यांची तरफदारी करीत आहोत असे त्यांना त्या वेळी वाटले. त्यांनी त्याबाबत साधी माफीही मागितलेली नाही. आता परिस्थिती अशी आहे, की आपल्याला परदेशी लशी आयात करण्याची वेळ आली आहे. पण त्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना काही वाटत नाही. आम्ही सुरुवातीला जे सांगितले त्याप्रमाणे आयात करावीच लागणार होती.

४) सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने भांडवली गुंतवणूक म्हणून तीन हजार कोटींची मागणी केली होती. त्यांचा उद्देश कोव्हिशिल्ड लशीचे उत्पादन वाढवण्याचा होता. पण अर्थमंत्र्यांनी त्यावर मौन बाळगले.

५) सरकारने कंपन्यांना कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लशींचे देशातील विविध अन्य कंपन्यांच्या प्रकल्पांत उत्पादन करण्यासाठी ‘सक्तीचे परवाने’ देण्याची (पेटंट आदी नियम आपत्तीकाळात बाजूला ठेवण्याची) कायदेशीर तरतूद वापरलेलीच नाही. प्रत्यक्षात भारताची लसनिर्मिती क्षमता खूप जास्त आहे.

६) काही राज्य सरकारांनी रुग्णवाहिका व इतर दृश्यचित्रे समोर असताना संसर्ग व मृत्यूंची खोटी आकडेवारी दिली. प्रत्यक्षात रुग्णालयांसमोर रुग्णांच्या रांगा होत्या. शववाहिकांची मृतदेह वाहून नेताना स्मशानभूमीत रांग होती. असे चित्र गुजरात व दिल्लीसह काही राज्यांत दिसून आले.

७) सरकारने लस कंपन्यांना लशीच्या किमती निश्चित करून दिल्या. त्यामुळे १८-४४ हा वयोगट सार्वजनिक निधी पुरवठा असलेल्या कार्यक्रमातून बाजूला पडला.

८) सत्ताधारी खासदार मूक प्रेक्षक म्हणून गंमत बघत बसले. देशावर आपत्ती कोसळत असताना आता बोलायला त्यांची दातखीळ बसली आहे.

प्रशासन, अंदाज, आकलन, नियोजन, कृती आराखडा, साधने वाटप, तरतुदीकरण, समन्वयन व अंमलबजावणी हे सगळे विषय आता काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. एके काळी खडूफळा, टंकलेखन यंत्र, आयटीआय निर्मित दूरध्वनी यांचे युग होते. त्या काळात हे सगळे होते. आता नवीन दिवस आहेत ते सादरीकरणाचे- ‘पीपीटी प्रेझेन्टेशन’चे! त्यात प्रशासनाने तळ गाठला आहे. त्यामुळेच आज आपण वंचितता, कर्ज, रोगराई, मृत्यू हे सगळे हताशपणे बघत बसलो आहोत. २०१९ मध्ये ज्या लोकांनी या सरकारला सत्तेवर आणले त्यांनी याचसाठी मते दिली होती का, हा प्रश्न आहे. मी तर म्हणेन नाही, यासाठी लोकांनी मते दिली नव्हती.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 27, 2021 12:09 am

Web Title: seven years later deprivation disease death article by p chidambaram abn 97
Next Stories
1 मुक्ततेची, न्याय्यतेची उणीव…
2 राफेलचे भूत…
3 ‘मोदीविचारा’चे भवितव्य…
Just Now!
X