23 April 2018

News Flash

अभावाचा अंधार; प्रकाशाची पेरणी!

देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे.

हॅकथॉन : नवप्रवर्तनाची नांदी!

आपला नित्याचा कारभार सांभाळताना सरकारी खाती चालविणारे अधिकारी अनेक समस्यांचा सामना करतात.

‘सौर ऊर्जा’: विकासाचे राजनयन!

काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती.

सरकारी खरेदीचे लोकशाहीकरण!

टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.

आपुलकीचा ‘विकास’!

जबाबदारीची जाणीव आणि स्वामित्व भाव हे तसे परस्परावलंबी म्हणायला हवेत.

समावेश, सहभाग आणि सन्मान!

समावेशापेक्षाही चांगली संज्ञा आणि संकल्पना आहे ती सहभागाची.

आर्थिक लोकशाहीच्या पूर्व-अटी!

. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.