संपन्नता स्वत:बरोबर काही समस्याही घेऊन येते. चीनला सध्या हा अनुभव येत आहे. संपन्नतेमुळे आयुर्मान वाढले. परिणामी देशातील वृद्धांची संख्या वाढली. परंतु कुटुंबात एकच मूल या सक्तीमुळे वृद्धांची काळजी घेणाऱ्यांची संख्या मर्यादित राहिली. आज साठीच्या पुढे गेलेल्या वृद्धांचे लोकसंख्येतील प्रमाण १३ टक्क्य़ांच्या वर गेले आहे. हे वृद्ध संपन्न असले तरी बहुतेक वृद्धांना फक्त एकच मुलगा वा मुलगी आहे. पैसे मिळविण्याच्या उद्योगात या मुलांचे १२-१४ तास खर्च होतात. आई-वडिलांकडे लक्ष देण्यास त्यांना फुरसत नसते. सुटीचा वेळ पाटर्य़ामध्ये जातो. तरुण पिढीला अमेरिकी जीवनशैली स्वीकाराविशी वाटते. ही पिढी खर्चिक व आजच्या मौजेचा विचार करणारी आहे. मागील पिढीने अमेरिकी पद्धतीने पैसा मिळविला असला तरी त्यांची जीवनशैली ही एकत्रित कुटुंब, त्यात ज्येष्ठांना मिळणारा मान, त्यातून जपल्या जाणाऱ्या परंपरा यांना मानणारी होती. नव्या पिढीला या परंपरांशी काही देणे-घेणे नाही. असे दोन भिन्न दृष्टिकोन समाजात एकाच वेळी अस्तित्वात असल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या. वृद्धांच्या देखभालीची समस्या ही त्यातील एक. वृद्धांची काळजी कोण घेणार, हा प्रश्न गेली काही वर्षे उग्र होत गेला. आरोग्य योजना, निवृत्तिवेतन अशी मदत सरकार करू शकते, पण वृद्धांची काळजी घेणे हे शेवटी कुटुंबीयांचेच कर्तव्य ठरते. ते बजावण्यासाठी वेळ नसल्याने सक्ती करून त्या कर्तव्याची आठवण मुलांना करून देण्याची वेळ शेवटी चीन सरकारवर आली. कुटुंबातील ज्येष्ठांना भेटून त्यांची वारंवार विचारपूस करण्याची सक्ती करणाऱ्या कायद्याच्या मसुद्याला शुक्रवारी ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’मध्ये मंजुरी मिळाली. ज्येष्ठ नागरिक व त्यांचे कुटुंबीय यांच्याशी संबंधित अनेक विषयांचा या कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ज्येष्ठांच्या पुनर्विवाहात कुटुंबीयांना आडकाठी आणता येणार नाही अशी तरतूदही या कायद्यात आहे. ज्येष्ठांना स्वातंत्र्य देण्याबरोबरच त्यांची केवळ काळजीच नव्हे तर सतत विचारपूस करण्याचे कायदेशीर बंधन आता चीनमधील तरुण-तरुणींवर आले आहे. नवी जीवनपद्धती, वाढते शहरीकरण व हाती येणारा पैसा यामुळे चीनमधील एकत्रित कुटुंबाची संस्कृती लयाला गेली. त्या संस्कृतीत मुला-मुलींवर काही जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या होत्या. त्या परंपरेचे पुनरुज्जीवन कायद्याच्या मार्गाने करण्याची धडपड चीन सरकार करीत आहे. २०५० पर्यंत चीनमधील ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण ३० टक्क्य़ांपर्यंत जाईल. तोपर्यंत कौटुंबिक समस्या फारच जटिल झालेल्या असतील. म्हणून चीन सरकारने आत्तापासून ही पावले टाकली आहेत. चीनला जे आता सुचले ते भारताच्या पूर्वीच लक्षात आले होते. निदान या एका बाबतीत तरी भारत चीनच्या पुढे आहे. भारतात एकत्रित कुटुंबपद्धती अजून बऱ्यापैकी शाबूत असूनही मातापित्यांची काळजी घेण्याचे कर्तव्य मुलांनीच बजावले पाहिजे, असे सांगणारा कायदा पूर्वीच संमत झाला आहे. ‘वेल्फेअर ऑफ पेरेन्ट अ‍ॅण्ड सीनियर सिटिझन्स अ‍ॅक्ट’ या कायद्यान्वये प्रत्येक जिल्ह्य़ात लवाद नेमण्यात आले आहेत. परंतु, या कायद्याची पुरेशी माहिती जनतेला दिली गेली नसल्याने लवादाकडे कोणी फिरकत नाही. विचारपूस केल्याची सक्ती केल्याने कुटुंबात आत्मीयता वाढेल की नाही असले भावनिक प्रश्न इथे उपस्थित करण्यात अर्थ नाही. मुले कर्तव्य बजावीत नसतील तर त्यांना ते बजावण्यास कायद्याने भाग पाडावे हा विचार त्यामागे आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
