मार्च १९७१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवी मुंबईतील जमीन संपादनाच्या विरोधात इशारा देणारा आवाज विरोधी बाकांवरून घुमला. बळजबरीने भूसंपादन सुरू ठेवले तर रक्ताचे पाट वाहतील, असा इशाराही दिला गेला. रायगड आणि ठाणे जिल्ह्य़ातील काही गावांमधील जमीन अधिग्रहित करून तेथे जुळी मुंबई उभारण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सिडकोमार्फत सुरू केल्या होत्या. या दोन जिल्ह्य़ांतील ८६ गावांमधील १५ हजार ९५४ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची अधिसूचना १९७१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात जारी झाली आणि रायगड जिल्ह्य़ात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा अभूतपूर्व लढा सुरू झाला. सिडकोच्या या नवी मुंबई प्रकल्पामुळे या गावांतील १९ हजार ४०० कुटुंबे थेट बाधित होणार होती, तर मिठागरांमध्ये काम करून उपजीविका करणारी शेकडो भूमिहीन कुटुंबे रस्त्यावर येणार होती. या कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी रायगड जिल्ह्य़ात सुरू झालेल्या लढय़ाचे नेतृत्व करणारे आणि १९७७ ते १९८४ या काळात रायगडचा आवाज थेट लोकसभेत उमटविणारे दि. बा. पाटील यांचे उत्तरायुष्य सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर राहिले. त्यामुळे राजकारणाविषयी किंवा ज्या पक्षाची बांधणी करण्यात त्यांनी उभे आयुष्य घालविले त्या पक्षाच्या भविष्याविषयी अखेरच्या क्षणी त्यांच्या मनात नेमक्या कोणत्या भावना असतील ते समजणे काहीसे अवघडच होते. महाराष्ट्रातील बहुजन समाजात गेल्या काही दशकांत ज्या सामाजिक चळवळी झाल्या, त्यांचा साम्यवाद आणि समाजवादाच्या विचारसरणीशी थेट संबंध होता. स्वातंत्र्यानंतर १९४९ साली काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र अस्तित्व घेतलेला शेतकरी कामगार पक्ष हे या चळवळीचे महत्त्वाचे अंग होते. १९६० नंतर या पक्षाला नवी मुंबईच्या निमित्ताने नवे बळ मिळाले, आणि दि. बा. पाटील हे त्याची प्रेरणा ठरले. नवी मुंबईसाठी भूसंपादन नव्हे, तर नवे शहर वसविण्यासच विरोध करून दिबांनी या आंदोलनाला धार दिली. १९७४ साली पनवेलच्या खाडीपुलासाठी भूसंपादन सुरू होताच दिबांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन मोडून सरकारने पुलासाठी आवश्यक असलेली ७० हेक्टर जमीन संपादित केली, पण त्या दिवशी दिबांनी शेतकऱ्यांमध्ये अंगार फुलविला. १९७८ ते १९८६ या काळात आंदोलनामुळे रायगड जिल्हा ढवळून निघाला. १९ जून १९८१ रोजी उरण-जासई रस्ता रोखणाऱ्या जमावावर पोलिसांनी गोळीबार केला आणि अनेकजण जखमी झाले. १६ आणि १७ जानेवारी १९८४ ला जासईमध्ये पुन्हा हिंसक आंदोलन होऊन पोलीस गोळीबारात पाचजण मारले गेले. दि.बां.वरही पोलिसी लाठीमार झाला आणि या आंदोलनाचे धक्के पुढे नवी मुंबईच्या निर्मितिप्रक्रियेत सातत्याने जाणवत राहिले. भरीव मोबदला आणि प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित जमीन या मागणीसाठी रायगडातील शेतकरी संघटित झाला. दि.बां.च्या लढय़ाने महाराष्ट्रातील आंदोलनांचा एक नवा इतिहास निर्माण केला, आणि मरगळलेल्या शेकापमध्ये नवा उत्साह आला. याच्याच जोरावर रायगडातला शेकाप राजकारणातही भक्कम झाला, पण दि. बा. पाटील मात्र नंतर शेकापपासून दुरावले. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी शिवसेनेला जवळ केले, आणि पराभवानंतर ते सक्रिय राजकारणातूनही लांब गेले. शेकापच्या राजकारणातून त्यांचे नाव तर अलगद बाजूला झाले होते. उपेक्षितांसाठी आयुष्य वेचणारी रायगडची ही तोफ अखेरच्या काळात राजकारणाच्या क्षितिजावरून अदृश्यावस्थेत गेली, पण आंदोलनांच्या इतिहासात मात्र दि. बा. पाटील हे नाव वरच्या क्रमांकावरच राहणार आहे.
