पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०१४ साली भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्षितिजावरील चमकदार तारा’ (ब्राइट स्पॉट) असे केले होते. याच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जानेवारी २०२० मध्ये भारतातील आर्थिक मंदीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण (ड्रॅग) पडला असून, त्यामुळे जागतिक विकासदर ०.१ टक्क्याने कमी झाला आहे असे प्रतिपादन केले आहे. अशा या मंदीच्या वातावरणातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी अर्थमंत्री काही धाडसी पावले उचलतील अशी अपेक्षा होती; परंतु ती सपशेल फोल ठरली आहे. दशकापूर्वी म्हणजे २०१०-११ साली भारतीय अर्थव्यवस्थेने यूपीए सरकारच्या कालावधीत १०.८ टक्के विकासदर (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर) नोंदवला होता. आज पुढील दशकात पाऊल ठेवताना भारतीय अर्थव्यवस्था जेमतेम ४.५ टक्क्याने वाढत आहे हे सत्य उशिरा का असेना सरकारने मान्य केले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! केंद्र सरकारच्या एकूण महसुलापैकी ६४ टक्के महसूल हा विविध करांमधून येतो. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील सुधारित अंदाजानुसार एकूण करांच्या संकलनात तब्बल १,४९,००० कोटींची तूट येणार असे सरकारने मान्य केले आहे. त्यापैकी आयकरात १०,००० कोटी, कंपनीकरात १५,५५० कोटी , सीमाशुल्कात ३०,९०४ कोटी, उत्पादन शुल्कात ५१,९८८ कोटी व जीएसटी संकलनात ५१,०१६ कोटी रु.ची तूट अपेक्षित आहे. निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट २०१९-२० मध्ये १,०५,००० कोटी रुपये होते. डिसेंबरअखेरीस केंद्र शासनाच्या तिजोरीत केवळ १८ हजार कोटी जमा झाले. पुढील वर्षी सरकारने निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट दुपटीने वाढवून २,१०,००० हजार कोटी रु. ठेवले आहे. निर्गुतवणुकीकरणाचे उद्दिष्ट फुगवून आर्थिक तूट कमी दाखवण्याची हातचलाखी सरकार सातत्याने करत आहे. कृषी व ग्रामविकासासाठी १६ बिंदूंचा आराखडा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात वाचून दाखवला. परंतु अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांचे निरीक्षण केल्यास अंतर्विरोध दिसतात. कृषीविकासासाठी १,३४,००० कोटी रु. तरतूद प्रथमदर्शनी खूप मोठी वाटते; परंतु त्यातील ७५,००० कोटी रुपयांची तरतूद ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये देण्यासाठी राखीव आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम कृषीक्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी फारच अपुरी आहे. उदाहरणार्थ वातावरण बदलाविरुद्ध शेतीमध्ये संशोधन करण्यासाठी केवळ ५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी मनरेगाला अधिक प्रोत्साहन द्यायला हवे होते. याउलट मनरेगावरील खर्चात १५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. खाद्यान्न व खतांवरील अनुदान कमी झाले असून याचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर येणार आहे. आधीच मान टाकलेल्या भारतीय उद्योग/वित्तीय क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. भारतीय उद्योग जगताने तर शेअर बाजारातील निर्देशांकात विक्रमी घसरण नोंदवून अर्थसंकल्पाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा करत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत एकूण अर्थव्यवस्थेतील उद्योगक्षेत्राचे योगदान तीन टक्क्यांनी घसरले. त्यामुळेच की काय आर्थिक पाहणी अहवालात आता ‘मेक इन इंडिया’ऐवजी ‘असेंबल इन इंडिया’चा सूर आळवण्यात आला आहे. वित्तमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देताना देशी बनावटीच्या मोबाइल फोन्सच्या उत्पादनावर भर द्यावा असे सुचवले आहे. परंतु, २०१४ पासून मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर चार मोठय़ा भारतीय मोबाइल कंपन्यांनी (मायक्रोमॅक्स, इन्टेक्स, लाव्हा आणि कार्बन) गाशा गुंडाळला असून, ७२ टक्के भारतीय बाजारपेठेवर चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. वित्तमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (सोन्या-चांदीची बाजारपेठ) अहमदाबादनजीक ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये सुरू करण्याचे घोषित केले आहे. परंतु मुंबईचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेता ही संस्था मुंबईत सुरू करणे अधिक उचित ठरले असते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर नीचांकी स्तरावर आहे. अर्थव्यवस्थेमधील उद्योगक्षेत्राचे योगदान २०१४-१९ दरम्यान तीन टक्क्यांनी घटले आहे. सुशिक्षित तरुण नोकऱ्यांच्या शोधात असताना देशातील बेरोजगारीने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ठोस धोरणांऐवजी अर्थमंत्र्यांकडून मलमपट्टीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पुढच्या दशकातील प्रवेश अत्यंत डळमळीत पायावर होत आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल.
