एक श्वेतपत्रिका निघेल, जनहित याचिकांची चर्चादेखील होईल, पण तेवढय़ाने विदर्भाच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटेल, अशी आशा नाही. राजकीय अनास्था आणि कंत्राटदारशाही हे मुख्य अडथळे हटवणे गरजेचे आहे..महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांवरून आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडविली जात आहे आणि या घोटाळ्याचा मध्यबिंदू विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांवर केंद्रित झाला आहे. शेतक ऱ्यांच्या अपेक्षांच्या ठिकऱ्या उडविणारा सिंचन घोटाळा राजकारणाभोवतीच फिरत असला तरी विदर्भातील सिंचन क्षेत्राला घोर फसवणुकीची परंपरागत काळीकुट्ट किनार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर झालेल्या दोन याचिकांमध्ये विदर्भाच्या सिंचन क्षेत्राचे धिंडवडे चव्हाटय़ावर आले. सिंचनावरील एक याचिका गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या निविदांच्या किमती वाढवून करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधणारी असून, दुसऱ्या याचिकेत विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचे वास्तव उघड करण्यात आले आहे. ‘जनमंच’ या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिकेतील आरोपांमध्ये विदर्भातील सिंचन क्षमतेचा विकास करण्याच्या नावावर सरकारी अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून कंत्राटदारांच्या संगनमताने कोटय़वधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी हडप केला. शेतीचा दर्जा सुधारण्याच्या नावावर राज्य सरकार आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी खजिना हजारो कोटी रुपयांनी रिता केला, मात्र शेतक ऱ्यांना पाण्याचा थेंबही मिळाला नाही, अशी वस्तुस्थिती मांडण्यात आली आहे.पाटबंधारे खर्च ४५ पैकी १५च कोटीविदर्भ सिंचनाची सद्यस्थिती पाहिली तर (नागपूर विभागात २३.२४ लाख हेक्टर, अमरावती विभाग ३३.७८ लाख हेक्टर मिळून) लागवडीलायक क्षेत्र एकूण ५७ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. विदर्भातील पर्जन्यमान सुमारे ५५० ते १७०० मि.मी. असून अंतिम सिंचन क्षमता २८ लाख हेक्टर निर्धारित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत निर्माण झालेली सिंचन क्षमता १४.०६ लाख हेक्टर (निर्मित सिंचन क्षमतेची शेतीयोग्य क्षेत्राशी टक्केवारी २४ टक्के) आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत १ हजार ८५ प्रकल्प आहेत. ‘यातील ८०० प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून २७७ प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे’ हे चित्र गुलाबी वाटेल; पण एकंदर किंमत ४५ हजार कोटी रुपये असलेल्या या प्रकल्पांवर आतापर्यंत झालेला खर्च १५ हजार कोटी रुपये सांगण्यात येत आहे.. म्हणजे एकतृतीयांश किंवा ३४ टक्केच खर्चाइतकी कामे इथे झाली आहेत आणि बाकी आहेत ३० हजार कोटी रुपयांची कामे. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधून अंतिम सिंचन क्षमता १५ लाख ५५ हजार हेक्टर असली तरी आतापर्यंत निर्मित सिंचन क्षमता ४ लाख हेक्टर एवढीच असल्याची आकडेवारी आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांवर २००४-०५ पर्यंत दरवर्षी १०० ते ३०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत गेला. २००५ ते २०११ पर्यंत साधारणत: दरवर्षी ११०० ते ३००० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात आले आणि येथूनच घोटाळ्याची तीव्रता वाढली.‘धरणांच्या व्याप्तीतील बदल’ या नावाखाली सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. कंत्राटदारांच्या संगनमताने सिंचन प्रकल्पांची स्थळे निवडण्यापासून ते कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. याचा प्रत्यक्षातला अर्थ म्हणजे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून अनेक प्रकल्पांवर उधळपट्टी करण्यात आल्याचा ठपका. प्रधान महालेखाकारांनी अंकेक्षणात आक्षेप घेऊनही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. एका कंत्राटदाराला चारच कामे देण्याचा नियम असताना १०च्या वर कामे दिल्याचे प्रकार उघडकीस येऊनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.विदर्भातील सिंचन प्रकल्प जाणीवपूर्वक रेंगाळत ठेवण्यात आल्याने गेल्या ३०-३५ वर्षांमध्ये एकही सरकार विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करू शकलेले नाही. प्रकल्पांना वर्षांनुवर्षे मंजुरी न मिळणे आणि प्रकल्प अहवाल तयार होण्यास लागलेला विलंब ही प्रकल्प रखडण्यामागची कारणे आहेत. राज्य सरकार विदर्भाच्या विकासाबाबत गंभीर नसून येथील शेतक ऱ्यांबाबतही त्यांना काही देणेघेणे नाही. अनेक ठिकाणी सरकारने कागदावर कोटय़वधी रुपये खर्च केल्याचे दाखवले असले, तरी प्रत्यक्षात कुठलेही काम सुरू नाही. मंजुरी मिळालेल्या ३६ प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू झाले असते, तर सुमारे ४ लाख ९१ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्याची शक्यता दृष्टिपथात होती. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर विदर्भाच्या महसुलात किमान ५००० कोटी रुपयांची भर पडून शेतकरी, शेतमजूर तसेच अन्य मिळून सुमारे ५ लाख लोकांचा फायदा होण्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता; परंतु कागदी घोडय़ांनी सिंचनाच्या नियोजनाचा बोजवारा उडवला. विदर्भातील सुमारे ५४ प्रकल्प वन, महसूल व इतर विभागांच्या मंजुरीची वाट पाहत रखडले आहेत. या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करून हिरवाईला वाव देण्याऐवजी विदर्भातील शेतक ऱ्यांना सरकार विशेष पॅकेजचे आमिष दाखवत आहे आणि त्यातही मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळेच देशाचा मानबिंदू असलेला गोसीखुर्दसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अनेक वर्षे रेंगाळला असून त्याची किंमत कित्येक पटींनी वाढली आहे.३०-३० वर्षांची वाट!खरे तर गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या तब्बल दोन-अडीच पट म्हणजे ४ लाख ३३ हजार हेक्टर जमिनीवर सिंचन करण्याची क्षमता असलेले विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडलेले असताना एकटय़ा गोसीखुर्दवरच साऱ्यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार विदर्भातील १८ सिंचन प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. सिंचन प्रकल्पांमध्ये ११.१४ लाख हेक्टर जमिनीवर सिंचनाची क्षमता असताना जून २०११ पर्यंत फक्त २.७१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती होऊ शकली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने यंदाच्या जून महिन्यात ७७ हजार हेक्टर सिंचनाचे लक्ष्य निर्धारित केले होते; परंतु यातून काहीच होऊ शकले नाही. जून २०१० ते जून २०११ यादरम्यान १८ हजार हेक्टरवरच सिंचन होऊ शकले, अशी धक्कादायक माहिती आहे. भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील हुमण प्रकल्पांना तब्बल तीन दशकांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. हुमण प्रकल्पाचे काम अलीकडे सुरू झाले आहे, तर गोसीखुर्दचे भोग ‘याचि डोळा’ पाहिले जात आहेत.केंद्र सरकारने गोसीखुर्दला राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प जाहीर करून ९० टक्के खर्चाचा भार उचलण्याची ग्वाही दिली होती. सुमारे अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे गोसीखुर्दचे लक्ष्य होते. १९८२ साली ३७२ कोटी रुपये प्रस्तावित खर्चाच्या गोसीखुर्दची सुधारित किंमत १३ हजार कोटी रुपये इतकी वाढवण्याचा नवा प्रस्ताव आहे. एका आकडेवारीनुसार, एक हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा खर्च कोटय़वधी रुपये होत आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार विदर्भातील १८ प्रकल्पांना २५ हजार १६५ कोटी रुपयांची अत्यंत आवश्यकता असताना २०११-१२ या वर्षांत फक्त पाच टक्के म्हणजे १२७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. विदर्भात गेल्या वर्षी ७७ हजार हेक्टर सिंचन क्षमतेचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते त्यापैकी ४८,३७० हेक्टरचे लक्ष्य एकटय़ा गोसीखुर्दवर अवलंबून होते. केंद्राने निधीची ग्वाही धाब्यावर बसविली आहे, त्यामुळे गोसीखुर्द रडतखडत पावले टाकत आहे. वास्तविक जून २०१० ते जून २०११ या कालखंडात गोसीखुर्द प्रकल्पाने ९५०० हेक्टर जमिनीवरील शेतीला पाणी पुरवण्याची क्षमता सिद्ध करून दाखवली आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, गोसीखुर्दच्या कंत्राटदारांची कोटय़वधींची बिले प्रलंबित असल्याने काम बंद अवस्थेत आहे.एकंदरीत, विदर्भाच्या शेतीची- सिंचनाची तहान भागविणारे सक्षम नेतृत्व अजून महाराष्ट्रात जन्माला आले नाही, असे का म्हणू नये?
